राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गहलोत यांनी भाजपवर थेट लाभ लाडकही बहीण सारख्या योजनांचा वापर निवडणुकीत मतांसाठी केल्याचा आरोप केला आहे. निवडणुकीपूर्वी आर्थिक मदतीच्या योजनांचे आमिष दाखवून मतदारांना आकर्षित केले जाते आणि सत्ता मिळाल्यानंतर त्या योजनांमधील लाभार्थ्यांना वगळले जाते, अशी टीका गेहलोत यांनी केली आहे.
‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये गहलोत म्हणाले, “भाजपचे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ते डायरेक्ट वोट ट्रान्सफर’ मॉडेल पूर्णपणे उघड झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी आर्थिक मदतीच्या योजना जाहीर करून मतदारांना आकर्षित केले जाते आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर त्या योजनांचा लाभ काढून घेतला जातो.”
महाराष्ट्राचा उल्लेख करत त्यांनी आरोप केला की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून मतदारांकडून मते मागण्यात आली आणि सत्ता मिळाल्यानंतर 92 लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली.
तसेच, मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहना’ योजनेतून केवायसी (KYC) प्रक्रियेचे कारण देत महिलांना वगळले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बिहारमध्येही निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये जमा करण्यात आले, मात्र निवडणुका संपल्यानंतर तांत्रिक त्रुटींचे कारण देत ती रक्कम परत करण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्याचा दावा गहलोत यांनी केला.
भाजपवर निशाणा साधताना ते म्हणाले, “मतांसाठी सरकारी तिजोरीचा अशा प्रकारे वापर करणे आणि निवडणुकीनंतर जनतेची फसवणूक करणे, हे फक्त भाजपच करू शकते. लोकशाहीतील नागरिकांना हा प्रकार स्पष्टपणे दिसत आहे.” यासोबतच त्यांनी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयावरही अप्रत्यक्ष टीका केली. “मतांच्या अशा व्यवहाराकडे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय मूक प्रेक्षक बनून पाहत आहेत,” असा आरोपही अशोक गहलोत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला.
“भाजपा का महिलाओं के साथ धोखा”
भाजपा का ‘डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर’ से ‘डायरेक्ट वोट ट्रांसफर’ मॉडल अब देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इनकी नीयत साफ है: चुनाव से ठीक पहले जनता को पैसों का लालच दो और सत्ता हासिल होते ही अपना मतलब साधकर उन्हें दरकिनार कर दो।
महाराष्ट्र…
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 13, 2026
