सार्वजनिक ठिकाणी पॉर्न पाहण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने ही मागणी धुडकावून लावताना स्पष्ट केले की, हा विषय न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा नसून तो संपूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. PTI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला स्पष्ट केले की, सार्वजनिक ठिकाणी काय पाहावे आणि काय पाहू नये, तसेच त्यावर कोणते निर्बंध असावेत, हे ठरवणे हा धोरणात्मक विषय आहे. हा निर्णय सरकार आणि कायदेमंडळाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
याचिकेत काय होती मागणी?
संबंधित याचिकेत सार्वजनिक ठिकाणी पॉर्नोग्राफी पाहण्यावरील निर्बंध हटवण्याची आणि त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याची विचित्र मागणी करण्यात आली होती. मात्र अशा मागण्यांवर विचार करणे न्यायालयाचे काम नसल्याचे सांगून ही याचिका फेटाळण्यात आली.
