अनधिकृत बांधकामाचा ठपका असलेल्या गोवंडीतील स्कॉलर एज्युकेशन ट्रस्टच्या शाळेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. शाळेच्या पाडकामाला हायकोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अपील प्रलंबित असताना आणि त्यावरील स्थगिती अर्जावर अद्याप सुनावणीच झालेली नसल्याने याचिकाकर्त्यांना मर्यादित अंतरिम संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी नोंदविले.
गोवंडीतील प्राथमिक शाळेत सुमारे 600 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून मुंबई महापालिकेने 7 जुलै रोजी ही इमारत अनधिकृत असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 अंतर्गत पाडकामाचा आदेश काढला. या आदेशाविरोधात ट्रस्टने 9 जुलै रोजी मुंबई उपनगरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, अपिलीय प्राधिकरणासमोर अपील दाखल केले, त्यासोबत पाडकामाला स्थगिती देण्याचाही अर्ज केला. मात्र अपिलाला अद्याप क्रमांकही देण्यात आलेला नाही आणि स्थगिती अर्जावर सुनावणीही घेण्यात आलेली नाही असे नमूद करून ट्रस्टने वकील माधवी अय्यपन व अॅड. अस्मी पाटील, अॅड. विद्यासागर भावे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, स्थगिती अर्जावर सुनावणी प्रलंबित असताना पाडकामाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने अपील प्रलंबित असताना याचिकाकर्त्यांना मर्यादित संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
– पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित शाळेची इमारत पाडू नये, असे स्पष्ट करत पालिकेच्या वकिलांनी हायकोर्टाचा हा आदेश तत्काळ पाडकाम पथकापर्यंत पोहोचवावा, असे खंडपीठाने बजावत या प्रकरणाची सुनावणी 20 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
