>>डॉ. ब्रह्मदीप आलोने<<
दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितसंबंध आणि व्यापक भू–राजकीय दृष्टिकोनावरच धोरणात्मक संकल्पना आधारलेल्या असतात. हिंद–प्रशांत (इंडो–पॅसिफिक) संकल्पना हादेखील अशाच एका धोरणात्मक पुढाकाराचा भाग होती. या संकल्पनेने चीनचा वाढता सागरी प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रादेशिक संतुलन राखण्यासाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या समान ध्येय असलेल्या देशांना एका मंचावर आणले होते. मात्र, आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांनी या दीर्घकालीन धोरणात्मक प्रवासाला केवळ आर्थिक सौदेबाजी आणि तात्कालिक फायद्यांच्या चौकटीत आणून उभे केले आहे.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अमेरिका धोरणात्मक वचनबद्धतेपेक्षा तात्कालिक आर्थिक फायद्यांना अधिक महत्त्व देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या व्यवहारकेंद्री भूमिकेमुळे हिंद-प्रशांत रणनीतीचे मूळ उद्दिष्टच कमकुवत झाले असून एक महासत्ता म्हणून अमेरिकेची दीर्घकालीन पत आणि जागतिक नेतृत्व क्षमता या दोन्हीवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात हिंद-प्रशांत संकल्पनेला जागतिक सामरिक पटलावर एक नवी आणि ठळक ओळख दिली होती. त्यानंतर जपान, ऑस्ट्रेलिया, युरोपीय देश आणि आसियान देशांनीही चीनच्या विस्तारवादाचा मुकाबला करण्यासाठी या संकल्पनेला अधिक व्यापक रूप दिले. भारताने या संकल्पनेला केवळ लष्करी डावपेचांपुरते मर्यादित न ठेवता सागरी सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, संपर्क यंत्रणा, व्यापार आणि क्षमता निर्मिती या मुद्दय़ांशी जोडून अधिक बहुआयामी आणि सर्वसमावेशक बनवले.
हिंद–प्रशांत क्षेत्र
हिंद-प्रशांत क्षेत्र हे सध्याच्या जगातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि परस्परांशी जोडलेल्या क्षेत्रांपैकी एक मानले जाते. पूर्व आफ्रिकेच्या किनाऱ्यापासून सुरू होणारा हा विस्तीर्ण सागरी प्रदेश थेट अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यापर्यंत पसरलेला आहे. जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या आणि जागतिक व्यापाराचा एक मोठा हिस्सा याच क्षेत्राशी जोडलेला आहे. आर्थिक ताकद, नैसर्गिक संसाधनांची प्रचुरता आणि सांस्कृतिक विविधता यामुळे हे क्षेत्र जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेचे मुख्य केंद्र बनले आहे. हिंद-प्रशांत म्हणजे केवळ हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागराचा भौगोलिक मिलाफ नव्हे, तर आशिया, आफ्रिका आणि ओशिनिया देशांमधील वाढत्या धोरणात्मक, आर्थिक आणि सुरक्षा भागीदारीचे जिवंत प्रतीक आहे. जगातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या आणि जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 60 टक्के वाटा असलेल्या या क्षेत्राने स्वतःला बहुसांस्कृतिक आणि बहुध्रुवीय व्यवस्थेच्या रूपात स्थापित केले आहे. जगातील सागरी मार्गांनी होणाऱ्या एकूण वस्तू आणि ऊर्जा व्यापारातील 60 टक्क्यांहून अधिक व्यापार याच क्षेत्रातून होतो. यावरूनच याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
भारत या हिंद-प्रशांत संकल्पनेच्या केंद्रस्थानी असण्याची अनेक ठोस कारणे आहेत. भौगोलिक दृष्टिकोनातून भारत हिंद महासागराच्या अगदी मध्यवर्ती ठिकाणी स्थित असून मलाक्काची सामुद्रधुनी, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरासारख्या प्रमुख सागरी मार्गांवर भारताचे प्रभावी नियंत्रण आहे. जगातील ऊर्जा व्यापार आणि सागरी वाणिज्य क्षेत्रातील मोठा भाग याच जागतिक जलमार्गांवरून जातो. भविष्यात कधीही आंतरराष्ट्रीय संकट निर्माण झाल्यास भारत या सागरी मार्गांच्या सुरक्षेत अत्यंत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. ही बाब अमेरिकेसाठी सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाची आहे.
भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील एक लोकशाहीवादी, स्थिर आणि विश्वासार्ह भागीदार राहिला आहे. अमेरिका, जपान आणि
ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबतच्या भारताच्या सहभागाने ‘क्वॉड’ या मंचाला प्रादेशिक स्थैर्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम बनवले आहे. भारताच्या उपस्थितीमुळे या व्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर वैधता आणि व्यापक मान्यता मिळते. जर भारत याचा भाग नसता तर हिंद-प्रशांत ही संकल्पना केवळ अमेरिकी किंवा पाश्चात्त्य देशांची एकतर्फी रणनीती वाटली असती आणि विकसनशील देश त्याकडे संशयाने बघू शकले असते. भारताची नौदल क्षमता अत्यंत मजबूत आणि आधुनिक आहे. भारतीय नौदल हिंद महासागरात मानवी सहाय्यता, सागरी सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी मोहिमा आणि आपत्ती निवारण कामांमध्ये सातत्याने आघाडीवर राहिले आहे. भारताचे अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूह मलाक्का सामुद्रधुनीजवळ आहेत, जे चीनच्या सागरी पुरवठा साखळीवर कडक लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हा सामरिक लाभ अमेरिकेकडे स्वतः उपलब्ध नाही.
तसेच भारताची चीनसोबत मोठी भू-सीमा आहे. त्यामुळे चीनला आपल्या लष्करी आणि धोरणात्मक क्षमतेचा एक मोठा हिस्सा जमिनीवरील सीमेवर तैनात ठेवावा लागतो. त्यामुळे चीनला आपली संपूर्ण लष्करी ताकद सागरी क्षेत्रात केंद्रित करणे कठीण जाते. ही परिस्थिती अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेसाठी धोरणात्मक संतुलन राखण्यास अत्यंत मदत करते. भारत नेहमीच आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या धोरणाचे काटेकोर पालन करतो. याच कारणामुळे भारत अमेरिकेचा अधिकृत लष्करी मित्र नसतानाही त्याचा सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार बनला आहे. भारताच्या या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणामुळे हिंद-प्रशांत संकल्पना अधिक विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक वाटते. यातून अमेरिका जगाला हा संदेश देण्यात यशस्वी ठरतो की, ही संकल्पना कोणत्याही एका लष्करी गटापुरती मर्यादित नसून नियमआधारित, मुक्त आणि खुल्या सागरी क्षेत्रासाठी आहे. मात्र, आता अमेरिका हिंद-प्रशांतसारख्या व्यापक आणि प्रस्थापित संकल्पनेपासून दूर जात याला ‘यूएस-पॅसिफिक’ असे संबोधित करत आहे. यातून केवळ अमेरिकी वर्चस्व गाजवण्याचा स्पष्ट संकेत मिळत नसून त्यामुळे स्वतः अमेरिकेचेच मोठे धोरणात्मक नुकसान होऊ शकते. अलीकडच्या वर्षांत अमेरिकेच्या जागतिक विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहे.
ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिका आपल्या दीर्घकालीन धोरणात्मक जबाबदाऱ्या बाजूला सारून अल्पकालीन आर्थिक आणि अंतर्गत राजकीय प्राधान्यक्रमांना अधिक महत्त्व देत आहे. त्यामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील अनेक देश आपली सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधांमध्ये नवीन संतुलन शोधण्यासाठी चीनसोबतचे आपले संबंध अधिक दृढ करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात. अशा प्रकारे अमेरिकी वचनबद्धतेबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनिश्चितता वाढल्यास या क्षेत्रात चीनचा प्रभाव तुलनेने अधिक वेगाने वाढू शकतो.
जगातील महासत्ता केवळ तात्कालिक आर्थिक ताकदीने नव्हे, तर दीर्घकालीन धोरणात्मक वचनबद्धता आणि विश्वासार्ह भागीदारीच्या जोरावर आपले जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित करतात, हे अमेरिकेला वेळेत समजून घ्यावे लागेल. अमेरिकेने हिंद-प्रशांत संकल्पनेला कमकुवत करून आपल्या सर्वात मोठय़ा धोरणात्मक गुंतवणुकीलाच पणाला लावले आहे. जेव्हा चीन सातत्याने आपल्या आर्थिक, लष्करी आणि भू-राजकीय शक्तीचा विस्तार करत आहे, अशा नाजूक वेळी ट्रम्प यांच्याकडून शी जिनपिंग यांची जाहीर प्रशंसा केली जाणे आणि चीनबद्दल मवाळ पावले उचलली जाणे. त्यामुळे अमेरिकेच्या मित्रदेशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण हे दीर्घकालीन उद्दिष्टांऐवजी अल्पकालीन राष्ट्रीय हित आणि व्यवहाराभिमुख मुत्सद्देगिरीवर अधिक भर देणारे दिसते.
ट्रम्प यांचा हा व्यापारकेंद्री दृष्टिकोन त्या धोरणात्मक भागीदारी आणि वैचारिक वचनबद्धतेला कमकुवत करत आहे, ज्यांच्या बळावर अमेरिकेने अनेक दशके जागतिक नेतृत्व टिकवून ठेवले होते. एकूणच ट्रम्प यांच्या अशा धोरणांमुळे युरोपपासून हिंद-प्रशांतपर्यंत अनिश्चितता वाढली असून वर्षानुवर्षांच्या धोरणात्मक भागीदारी संकटात सापडल्या आहेत आणि जागतिक शक्ती संतुलनात नवीन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. अशा बदलत्या जागतिक परिस्थितीत, आता भारताला हिंद महासागर क्षेत्रात आपली सागरी मुत्सद्देगिरी आणि प्रादेशिक भागीदारी नव्या रचनेनुसार मजबूत करावी लागेल.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
