लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील पक्षाच्या तिकिटावर मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या खासदारांना इतर पक्षात विलीनीकरणाचा कोणताही घटनात्मक अधिकार नाही. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमधील परिच्छेद 4 नुसार फुटीर खासदारांना थेट कुठल्याही पक्षात सहभागी होता येणार नाही. शिंदे गटात विलीन होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा शिवसेना हाच मूळ पक्ष असून त्यांचे विलीनीकरण कदापि होऊ शकत नाही, अशी नोटीस शिवसेना संसदीय पक्षाकडून फुटीर खासदारांना पाठविण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या संसदीय पक्षाचे लोकसभेतील नेते अरविंद सावंत यांनी फुटीर खासदार संजय दिना पाटील, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओम निंबाळकर, संजय देशमुख आणि नागेश पाटील-आष्टीकर या सहा जणांना एका पत्राद्वारे कायदेशीर नोटीस पाठवून शिंदे गटासोबत जाण्याची त्यांची कृती घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ज्या पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर तुम्ही लोकसभेत निवडून आला त्या मूळ पक्षाने कोणत्याही विलिनीकरणाला किंवा गटाला मान्यता दिलेली नसल्याचे पत्र शिवसेना संसदीय पक्षाने फुटीर खासदार तसेच लोकसभा अध्यक्षांना पाठविले आहे.
शिवसेनेतून फूटून गेलेल्या खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटात विलीनीकरण झाल्याचे चित्र प्रसार माध्यमांतून निर्माण केले जात आहे. या कथित विलीनीकरणास मान्यता मिळावी यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, विलीनीकरणाचा दावा घटनात्मक दृष्टय़ा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे अरविंद सावंत यांनी फुटील खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. शिवसेनेने राजकीय पक्षाचे हक्क, युक्तिवाद आणि उपाययोजना हे सर्व हक्क राखून ठेवून हे पत्र जारी केले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गद्दारांना पाठवलेल्या पत्रात काय म्हटलेय…
- शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा मूळ राजकीय पक्ष आहे. या पक्षाने शिंदे गट किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत विलीनीकरण करण्याची कोणतीही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्याला संमती दिलेली नाही.
2. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही भूमिका स्पष्टपणे आणि ठामपणे मांडली आहे. मूळ राजकीय पक्षाचेच विलीनीकरण झालेले नसल्यामुळे, विधिमंडळ पक्षाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
3. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमधील परिच्छेद 4 हा केवळ लोकप्रतिनिधींना मूळ राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देतो.
4. कायद्यानुसार विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांना स्वतःहून स्वतंत्रपणे असे विलीनीकरण घडवून आणण्याचा किंवा अमलात आणण्याचा कोणताही अधिकार नाही किंवा तशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही.
लोकसभा अध्यक्षांकडून फुटीर गटाला मान्यताच नाही
मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या कोणत्याही खासदाराने विलीनीकरण किंवा स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्याची केलेली विनंती विचारात घेऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे केली आहे. त्यानंतर कोणताही आदेश अध्यक्षांनी पारीत केलेला नाही, असे सावंत यांनी नमूद केले.
n 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्षाने तुम्हाला उमेदवारी दिली होती. ही निवडणूक इतर उमेदवारांव्यतिरिक्त प्रामुख्याने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील उमेदवारांविरुद्ध लढली गेली होती. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या गटात जाण्याची भूमिका ही जनादेशाच्या विरोधात असल्याचे फुटीर खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात अधोरेखित केले आहे.
