<< राहुल गोखले
ब्रिटनला येत्या आठवड्यात अॅण्डी बर्नहॅम यांच्या रूपाने नवीन पंतप्रधान लाभणार हे आता निश्चित असले तरी गेल्या दहा वर्षांत ब्रिटनला लाभलेले ते सातवे पंतप्रधान असणार आहेत, हे वास्तवही विसरता येणार नाही. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मजूर पक्षाने अभूतपूर्व विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली होती. तब्बल 14 वर्षांनंतर मतदारांनी मजूर पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवली, तेव्हा पंतप्रधान कीर स्टार्मर देशाला राजकीय स्थैर्य देऊ शकतील अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली व त्यांना पायउतार व्हावे लागले.
वयाच्या अवघ्या चौदाव्या वर्षी अॅण्डी बर्नहॅम मजूर पक्षाच्या विचारसरणीकडे आकर्षित झाले होते. अॅण्डी यांचे आई-वडीलही मजूर पक्षाचे कट्टर समर्थक होते. केंब्रिज विद्यापीठात इंग्रजी विषयात पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बर्नहॅम यांनी व्यावसायिक कारकीर्दीची सुरुवात पत्रकारितेपासून केली, पण त्यानंतर त्यांचा राजकीय वर्तुळात प्रवेश झाला आणि पुढे हेच क्षेत्र त्यांची कर्मभूमी बनले. खासदार टेसा जोवेल यांच्याकडे ‘रिसर्चर’ (संशोधक) म्हणून व नंतर सांस्कृतिक मंत्री क्रिस स्मिथ यांचे विशेष सल्लागार म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. 2001 मध्ये ते ग्रेटर मँचेस्टरमधील ‘ले’ मतदारसंघातून पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आले. टोनी ब्लेयर यांच्या मंत्रिमंडळात उपमंत्रीपदाची, तर पुढे गॉर्डन ब्राउन यांच्या कार्यकाळात त्यांनी आरोग्य आणि सांस्कृतिक मंत्री म्हणून धुरा सांभाळली. या यशामुळे असेल, पण बर्नहॅम यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रबळ झाल्या.
मग राष्ट्रीय राजकारणातून ग्रेटर मँचेस्टरच्या राजकारणाकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळविला. त्या शहराच्या महापौरपदी ते सलग तीनदा निवडून आले. अमेरिकेतील राज्यांच्या गव्हर्नरप्रमाणे त्यांनी आपली स्वतंत्र आणि आक्रमक नेतृत्वशैली विकसित केली. शहरात त्यांनी आमूलाग्र बदल घडवून आणले आणि गृहनिर्माण योजनांना वेग देण्याची घोषणा केली. अर्थात, 2020 पर्यंत शहरात कोणीही बेघर राहणार नाही या त्यांच्या आश्वासनाला पूर्ण यश आले नाही. तरीही एक कार्यक्षम व लोकाभिमुख महापौर म्हणून त्यांनी लोकप्रियता मिळवली. स्टार्मर यांच्यावर राजीनाम्यासाठी वाढणारा दबाव आणि पक्षाच्या संभाव्य सर्वोच्च नेतृत्वाची निर्माण झालेली संधी, या पार्श्वभूमीवर बर्नहॅम यांनी ग्रेटर मँचेस्टरच्या प्रादेशिक राजकारणातून पुन्हा वेस्टमिन्स्टरच्या (केंद्रीय) राजकारणात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी खासदार असणे गरजेचे होते. पक्षाचे खासदार जोश सिमन्स यांनी मेकरफील्ड मतदारसंघातून आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला, जेणेकरून तेथे पोटनिवडणूक व्हावी. या निवडणुकीच्या निकालाने मजूर पक्षातील समीकरणेच बदलून टाकली. खासदार झाल्यामुळे बर्नहॅम यांच्यासाठी स्टार्मर यांना थेट आव्हान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
गेल्या दहा वर्षांत ब्रिटनमध्ये घडलेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’ला दिलेला कौल. पंतप्रधान असताना डेव्हिड कॅमेरून यांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यास ठाम विरोध केला होता. तथापि, जनमतात ब्रेक्झिटच्या बाजूने निसटता का होईना (51.9%) कौल मिळाला. कॅमेरून यांनी नैतिकतेच्या कारणावरून पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आलेल्या थेरेसा मे सुमारे 3 वर्षे, बोरिस जॉन्सन 3 वर्षे, तर ऋषी सुनक उणीपुरी दोन वर्षेच पंतप्रधानपदी राहिले. लिझ ट्रस यांच्यावर तर अवघ्या 49 दिवसांतच पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याची नामुष्की ओढवली होती. आता स्टार्मर यांनाही अवघ्या दोन वर्षांतच पद सोडावे लागले आहे. ब्रेक्झिटचा परिणाम म्हणून ब्रिटनच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) अपेक्षित वाढ झाली नाही. युरोपीय महासंघात असताना जेवढी वाढ अपेक्षित होती, त्यापेक्षा ती 6 ते 8 टक्क्यांनी खुंटली असल्याचे म्हटले जाते. याशिवाय अनेक क्षेत्रांमधील थेट परकीय गुंतवणूकही आटली आहे. वाढलेली बेरोजगारी, घसरलेली उत्पादकता, युक्रेन युद्धाची झळ, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचे चटके, याबरोबरच देशात वांशिक-वर्णविद्वेषातून झालेला हिंसाचार, स्थलांतरितांचा प्रश्न यांनी ब्रिटनच्या अडचणींमध्ये भरच घातली. याला सामोरे जाताना स्टार्मर यांची कोंडी झालीच, पण कुप्रसिद्ध ‘एपस्टीन फाइल्स’मध्ये नाव गोवले गेले असतानाही पीटर मँडेलसन यांची अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून नियुक्ती केल्यामुळे स्टार्मर यांच्यावर टीकेची झोड उठली. आगामी निवडणूक स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष जिंकू शकणार नाही, अशी भीती पक्षात वाढू लागली होती. या भीतीला मे महिन्यात झालेल्या स्थानिक निवडणुकांच्या निकालांमुळे पुष्टी मिळाली. कारण या निवडणुकांमध्ये मजूर पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
तेव्हा कोणत्या आव्हानात्मक परिस्थितीत बर्नहॅम पंतप्रधान होत आहेत याची कल्पना येऊ शकेल. मुळात बर्नहॅम यांना जनमताच्या कौलापेक्षा पक्षांतर्गत समीकरणांमुळे पंतप्रधानपद मिळाले आहे. त्यातच ते ब्रिटनला अपरिचित नसले तरी जगाला ते अपरिचितच आहेत. स्वत बर्नहॅम यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजनैतिक व्यवहाराचा पुरेसा अनुभव नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्टार्मर यांच्याशी संबंध सौहार्दाचे होते. मात्र अमेरिका व इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यादरम्यान ब्रिटनचे लष्करी तळ वापरण्यास अनुमती दिली नाही, तेव्हा ट्रम्प यांनी स्टार्मर यांच्यावर शरसंधान केले होते. आता बर्नहॅम यांच्यासमोर ट्रम्प यांच्यासारख्या लहरी नेत्याशी संबंध सुरळीत ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. ‘नाटो’ सदस्यराष्ट्र, युरोपियन महासंघ यांच्या ब्रिटनकडून असणाऱ्या अपेक्षांची पूर्तता करताना बर्नहॅम यांना तारेवरची कसरत करावी लागू शकते. ब्रिटनने संरक्षणावरील खर्च वाढवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. स्टार्मर यांनी जाता जाता पुढील चार वर्षांत ब्रिटनच्या संरक्षणावर 15 अब्ज पाऊंडचा खर्च करण्याची तरतूद केली असली तरी हे लक्ष्य कसे गाठणार हे बर्नहॅम यांच्यासमोरील आव्हान असेल. भारताने स्टार्मर यांच्या कार्यकाळात ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार अंमलबजावणीच्या स्तरावर आला आहे. यामध्ये बर्नहॅम यांची भूमिका आता महत्त्वाची राहील.
तथापि मूलभूत प्रश्न म्हणजे बर्नहॅम हे ब्रिटनला राजकीय स्थैर्य देऊ शकतील का, हा आहे. हुजूर आणि मजूर या दोन्ही प्रस्थापित पक्षांना कंटाळलेले मतदार उजवीकडील ‘रिफॉर्म यूके’ आणि डावीकडील ‘ग्रीन पार्टी’ या पर्यायांचा विचार करत आहेत. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास पाहता बर्नहॅम यांची वाटचाल सुकर नसणार हे उघडच आहे. मंत्रिमंडळाची रचना करण्यापासून प्रत्येक पावलावर त्यांची कसोटी लागेल. निर्धारित वेळापत्रकानुसार सार्वत्रिक निवडणुका 2029 मध्ये होतील, परंतु बर्नहॅम तोवर तग धरू शकतील का, हे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. भविष्यात दबाव वाढला, तर कदाचित ते मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा करू शकतील. एकूणच हे चित्र फारसे आशादायी नाही. ब्रिटनची वाटचाल अस्थिरतेकडून अस्थिरतेकडे होत असल्याची ही चिन्हे आहेत असेच म्हटले पाहिजे.
