भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) 100 हून अधिक शास्त्रज्ञांनी गेल्या काही महिन्यांत तडकाफडकी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे ‘गगनयान’सारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला मोठा धक्का बसला आहे. हा ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारची पळापळ सुरू झाली असून, नोकरी सोडण्याच्या आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याच्या नियमांमध्ये तातडीने बदल करण्यात आले आहेत.
राजीनामा देणाऱ्या शास्त्रज्ञांची संख्या 100 ते 120 याच्या दरम्यान असल्याचे समजते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंगळुरू येथील यूआर राव सॅटेलाइट सेंटरमधील 80 शास्त्रज्ञांनी राजीनामे दिले आहेत, तर तिरुवनंतपुरम येथील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमधील 20 शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली आहे. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणा यांनी सामूहिक राजीनाम्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
लोक येत-जात असतात. तो कोणत्याही संस्थेच्या कामाचा भाग असतो. सरकारनं काढलेलं पत्रक हे कर्मचारी टिकवण्याबरोबरच महत्त्वाचे प्रकल्प अचानक खोळंबणार नाहीत यासाठी केलेली तजवीज आहे. तरीही कोणी सोडून गेलंच तर दुसरी व्यक्ती त्याची जागा घेईल. आम्ही त्याबाबत योग्य ती काळजी घेत आहोत.’ – व्ही. नारायणा, अध्यक्ष, इस्रो
राजीनामा मंजुरीचे अधिकार केंद्राकडे
राजीनामे रोखण्यासाठी सरकारने एक आदेश काढला आहे. त्यामध्ये गगनयान व महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांशी संबंधित ‘ग्रुप ए’मधील शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांचे राजीनामे किंवा व्हीआरएस मंजुरीचे अधिकार इस्रो सेंटरच्या संचालकांना असणार नाहीत. राजीनाम्याचा अर्ज थेट केंद्र सरकारच्या अंतराळ विभागाकडे जाईल. तो मंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार केंद्राला असेल.
