इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी झाल्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. सरकारने पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या अनिवार्य मिश्रणावर पुनर्विचार करावा आणि ग्राहकांना १०० टक्के पेट्रोल व इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी विनंती आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे देशातील लाखो नागरिकांवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढत असल्याबद्दल लाखो वाहनमालक (विशेषतः तरुण आणि मध्यमवर्गीय) चिंता व्यक्त करीत असल्याकडे आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. दुचाकी किंवा चारचाकी खरेदी करणे ही बहुतांश कुटुंबांसाठी चैनीची गोष्ट नसते. ते अनेक वर्षांची मेहनत, बचत आणि दीर्घकालीन हप्त्यांचे फळ असते. आपण खरेदी केलेले वाहन निर्मात्याने दिलेल्या हमीनुसार कामगिरी आणि इंधन कार्यक्षमता देईल, अशी लोकांची अपेक्षा असते. मात्र, सद्यस्थितीत इथेनॉलचे प्रमाण जास्त मिसळल्यामुळे त्यांच्या वाहनांचे मायलेज कमी झाले असून कार्यक्षमताही खालावली आहे, असा दावा अनेक नागरिक करीत आहेत. सध्या रस्त्यांवर धावणारी बरीच वाहने मुळात इथेनॉलचे जास्त प्रमाण असलेल्या मिश्रणासाठी बनवलेली नव्हती. वाहनमालकांना कोणताही पर्याय उपलब्ध नसताना परिणामांना तोंड देण्यास भाग पाडले जात आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले आहे.
उद्योग समूहांना फायदा
इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाच्या मोठ्या प्रमाणावरील लागवडीबाबत चिंता वाढत आहे. ऊस हे देशातील सर्वाधिक पाण्याची आवश्यकता असलेल्या पिकांपैकी एक आहे. हिंदुस्तानातील अनेक भागांमध्ये पाण्याची टंचाई असताना हा सर्वात शाश्वत दृष्टिकोन आहे का, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. यामुळे सामान्यांपेक्षा कंपन्या आणि उद्योग समूहांना अधिक फायदा होत आहे.
इंधन निवडीचे स्वातंत्र्य हवे
अनेक देशांमध्ये ग्राहकांना त्यांच्या आवडीचे इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ज्यांची वाहने इथेनॉलमिश्रित इंधनासाठी सुसंगत आहेत, ते ग्राहक इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा पर्याय निवडू शकतात. इतर ग्राहक नेहमीचे पेट्रोल वापरणे सुरू ठेवू शकतात. याच अनुषंगाने इंधन निवडीचे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देत सरकारने ग्राहकस्नेही दृष्टिकोन अवलंबावा, अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
