बेकायदा धर्मांतराला चाप लावणाऱ्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे हा कायदा राज्यात लागू झाला असून आमिष दाखवून, फसवणुकीने, बळजबरीने केलेले धर्मांतर हा आता गुन्हा ठरणार आहे. विशेष म्हणजे आंतरधर्मीय विवाहातून झालेल्या मुलांना आईचा विवाहाच्या आधीचा धर्म लागेल अशी महत्त्वाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कायदा मोडणाऱ्यांस सात ते दहा वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा 2026 हे विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राज्यपाल व नंतर अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असून हा कायदा 30 जुलैच्या राजपत्रात प्रकाशित झाला आहे. मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशसह देशातील 12 राज्यांमध्ये हा कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे.
न्यायालयात आव्हान
‘धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही,’ असे ते म्हणाले.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन होणाऱ्या धर्मांतरास कठोर बंदी.
- धर्मांतर करायचे असल्यास जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस अगोदर लेखी सूचना देणे बंधनकारक.
- धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे आणि इतर नातेवाईक थेट तक्रार दाखल करू शकतात.
- कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढणार.
