>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन [email protected]
पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी या तीन देशांत मक्का संयुक्त संरक्षण करार झाला आहे. त्याचे भारतावर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम संभवतात. या तीन देशांनी बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून सागरी वाहतूक सुरक्षित करण्यास मदत केली तर भारतीय नौदल थेट तैनात न करताही भारताकडे येणारी व्यापारी जहाजे आणि तेलाची वाहतूक अधिक सुरक्षित होईल. मात्र पाकिस्तानने आधुनिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव मिळवला, प्रगत तुर्की तंत्रज्ञान प्राप्त केले किंवा आर्थिक मदत मिळवली तर ते भारताच्या सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका ठरू शकते.
सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तानने ’मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर’ स्वाक्षरी केली असून पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक परस्पर संरक्षण फ्रेमवर्क तयार केले आहे. हा करार सामूहिक सुरक्षा, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, लष्करी समन्वय आणि संरक्षण सह-उत्पादनाशी संबंधित आहे.
शुक्रवारी मक्का येथील ग्रँड मशिदीसमोरील अल-सफा पॅलेसमध्ये झालेल्या बैठकीत सौदीचे क्राऊन प्रिन्स आणि पंतप्रधान, तुर्कीचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या करारावर औपचारिक स्वाक्षरी केली. हा त्रिपक्षीय करार कोणत्याही एका स्वाक्षरीकर्त्या देशावरील सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानण्यास बांधील करतो.
सौदी आणि तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा करार केवळ संरक्षणात्मक स्वरूपाचा आहे. नाटोच्या तुलनेत सध्या या करारात केंद्रीय एकात्मिक लष्करी कमांड स्ट्रक्चर किंवा कायमस्वरूपी संयुक्त सैन्यदल नाही. त्याऐवजी संकटाच्या वेळी जलद सैन्य एकत्रीकरण आणि समन्वयासाठी हा एक उच्चस्तरीय राजकीय आणि धोरणात्मक करार म्हणून काम करतो.
पार्श्वभूमी
फेब्रुवारी 2026 च्या उत्तरार्धात प्रादेशिक संघर्ष सुरू झाल्यानंतर गल्फ देशांना महत्त्वपूर्ण ऊर्जा टर्मिनल्स आणि औद्योगिक क्षेत्रांना लक्ष्य करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्याच वेळी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी, बाब-अल-मंदेब आणि तांबड्या समुद्रातील सागरी वाहतुकीला सतत धोक्यांचा सामना करावा लागला आहे. 6 ऑगस्ट रोजी सौदीच्या दक्षिण सीमेवर येमेनच्या हुती बंडखोरांनी केलेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांत किमान 58 येमेन सरकारी सैनिकांचा मृत्यू झाला आणि 11 नागरिक जखमी झाले. या operational Vulnerabilities मुळे रियाधला अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींवरील आपले जुने अवलंबित्व कमी करून सुरक्षा भागीदारांचे विविधीकरण करणे भाग पडले.
हा मक्का करार खालील जुन्या द्विपक्षीय करारांवर आधारित आहे –
1) सौदी-पाकिस्तान द्विपक्षीय करार (सप्टेंबर 2025) -या करारांतर्गत हजारो पाकिस्तानी सैनिक आणि हवाई संरक्षण तुकड्या सौदी भूमीवर तैनात करण्यात आल्या आहेत. 2) तुर्की-पाकिस्तान संरक्षण सहकार्य -दोन्ही देश गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘MILGEM project’ अंतर्गत युद्धनौकांची निर्मिती करत आहेत. 3) सौदी-तुर्की शस्त्रs एकत्रीकरण -सौदीने तुर्कीकडून अत्याधुनिक ‘Bayraktar Akinci’ ड्रोन खरेदीचे मोठे करार केले आहेत.
हा ‘इस्लामिक नाटो’ आहे का?
या करारामुळे ’इस्लामिक नाटो’ संकल्पनेची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र नाटोची 70 वर्षांची एकात्मिक कमांड रचना आणि कायमस्वरूपी तळ पाहता एमजेडीए (MJDA) सध्या केवळ एक उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय करार आहे. हा करार वैचारिक नसून व्यावहारिक धोरणात्मक संरक्षणावर (Pragmatic Strategic Hedging) आधारित आहे. रियाधसाठी हे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे माध्यम आहे, अंकारासाठी संरक्षण निर्यातीची मोठी बाजारपेठ आहे आणि इस्लामाबादसाठी आर्थिक मदत आणि ऊर्जा सुरक्षेची हमी आहे. तसेच तीनही देशांची भौगोलिक आव्हाने वेगळी आहेत — तुर्की युरोप/मध्यपूर्वेत, सौदी गल्फ क्षेत्रात आणि पाकिस्तान दक्षिण आशियात लक्ष केंद्रित करतो.
सौदी आणि तुर्कीसोबतच्या करारामुळे पाकिस्तानला राजनैतिक ढाल आणि आर्थिक स्थिरता मिळेल, ज्याचा वापर तो भविष्यातील संकटांमध्ये भारताच्या विरोधात करू शकतो. सौदीच्या निधीमुळे तुर्की आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त संरक्षण उत्पादनाला वेग मिळेल. पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण थेट भारताच्या पश्चिम सीमेवरील लष्करी समीकरणांवर परिणाम करू शकते. भारताचे सौदीसोबत मजबूत धोरणात्मक आणि ऊर्जा संबंध आहेत. सौदी हा भारताचा मोठा तेल पुरवठादार आहे आणि ‘IMEC’ (India-Middle East-Europe Economic Corridor) चा मुख्य भाग आहे. भारताचे राजनैतिक हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, सौदीची या करारातील वचनबद्धता केवळ पश्चिम आशियापुरती मर्यादित राहील आणि भारतासोबतच्या संबंधांवर याचा विपरीत परिणाम होणार नाही.
इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेची प्रतिक्रिया
इराण -इराणच्या संसदीय समितीचे सदस्य इब्राहिम रझाई यांनी टीका करताना सांगितले की, तुर्की आणि पाकिस्तानसोबतच्या कागदी करारांमुळे सौदीला सुरक्षा मिळणार नाही. इतरांकडे सुरक्षेची भीक मागण्याऐवजी धोरणे बदला.
इस्रायल -इस्रायल या करारावर सतर्कतेने लक्ष ठेवून आहे. गल्फ क्षेत्रातील स्थिरता इस्रायलला हवी असली तरी इस्रायलविरोधी भूमिका घेणाऱ्या तुर्कीचा यातील सहभाग इस्रायलसाठी चिंतेचा विषय आहे.
अमेरिका आणि नाटो -अमेरिकेने यावर संयमित प्रतिक्रिया दिली असून बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये प्रादेशिक देश स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचा हा एक नैसर्गिक प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
जर पाकिस्तानी, तुर्की आणि सौदी सैन्याने बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून सागरी वाहतूक सुरक्षित करण्यास मदत केली तर भारतीय नौदल थेट तैनात न करताही भारताकडे येणारी व्यापारी जहाजे आणि तेलाची वाहतूक अधिक सुरक्षित होईल. अर्थात, हा फायदा असला तरी दीर्घकालीन विचार करता हा करार भारताची चिंता आणि समस्या वाढविणाराच आहे. कारण जर पाकिस्तानने आधुनिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव मिळवला, प्रगत तुर्की तंत्रज्ञान प्राप्त केले किंवा आर्थिक मदत मिळवली तर ते भारताच्या सुरक्षेसाठी एक मोठा धोका ठरू शकते.
अर्थात या आघाडीद्वारे पाकिस्तानला मोठा आर्थिक लाभ मिळणे कठीण आहे. आर्थिक मंदी, घसरणारे तेलाचे उत्पन्न आणि देशांतर्गत नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज यामुळे रियाध (सौदी अरेबिया) इस्लामाबादला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत किंवा अनुदाने देण्याच्या स्थितीत नाही. तुर्कस्तानचा सहभाग प्रामुख्याने व्यावसायिक स्वरूपाचा आहे. पाकिस्तानच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेमुळे बाह्य कर्जे किंवा अनुदानांशिवाय प्रगत लष्करी साहित्य थेट खरेदी करण्याची त्याची क्षमता नाही. ही आघाडी पाकिस्तानचे व्यापक आर्थिक संकट सोडवण्याची किंवा आयएमएफ (IMF) सारख्या आंतरराष्ट्रीय सावकारांवरील त्याचे अवलंबित्व कमी करण्याची शक्यता फार कमी आहे.
