हजारो शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून सरकार ‘तिसरी मुंबई’चा प्रकल्प राबवत आहे. पण या प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमच्या कसत्या जमिनी देणार नाही, अशा शब्दांत भूमिपुत्रांनी अधिकाऱ्यांना ठणकावले आहे. आम्हाला तुमची साडेबारा टक्के योजनाही नको आणि नुकसानभरपाईही नको.. वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या जमिनीवर आमचाच अधिकार असल्याचेही स्थानिकांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई, नवी मुंबईनंतर आता सरकारने उरण, पेण व पनवेल तालुक्यात ‘तिसरी मुंबई’ वसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास ‘केएससी नवनगर’ असे नाव दिले असून या प्रकल्पामुळे १२४ गावांमधील शेतजमीन उद्ध्वस्त होणार आहे. त्याविरोधात १२४ गाव, एमएमआरडीएविरोधी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अनंत पाटील, सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, अॅड. अविनाश ठाकूर, कविता पाटील, सत्यवान भगत, शेखर ठाकूर आदींनी मुंबईच्या निर्मल भवन येथील सिडकोच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तसेच त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदनही दिले.
भूसंपादनाची नोटीस मागे घ्या
या बैठकीला नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त पी. वेलरासू उपस्थित होते. जमीन संपादनाबाबत काढण्यात आलेली नोटीस मागे घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तर शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन होत नाही तोपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही करू नये, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
या प्रकल्पासाठी आम्हाला जमीन द्यायचीच नसल्याचीही भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
