तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या २० गद्दार खासदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर लवकर निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे या खासदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असून, त्यावर निर्णय घेण्यास होत असलेल्या विलंबाविरोधात बॅनर्जी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात ANI ने वृत्त दिले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी गद्दारी करत नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षात विलीनीकरण करत असल्याचा दावा केला होता. या बंडखोर खासदारांनी लोकसभेत स्वतंत्र गटाची मान्यता मिळावी, अशी मागणीही केली होती. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्षांनी या गद्दार खासदारांसाठी वेगळी आसनव्यवस्थाही केली होती. मात्र हे सर्व खासदार तृणमूल काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आले असल्याने, त्यांनी दुसऱ्या राजकीय आघाडीशी हातमिळवणी करणे हे घटनेच्या पक्षांतर बंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन असल्याचे तृणमूलचे म्हणणे आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
बंडखोर खासदारांनी पक्षादेश धुडकावून राज्यघटनेचा अवमान केला असून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई लवकरात लवकर व्हावी, असे अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच सर्व २० खासदारांविरुद्ध स्वतंत्र अपात्रता याचिका लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केल्या होत्या. २७ जुलै रोजी लेखी स्मरणपत्र पाठवून आणि १२ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष भेटूनही यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभेचे महासचिव यांच्यासह सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी यांसारख्या २० बंडखोर खासदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहितीनुसार, येत्या २५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
