पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले असले तरी शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार या निर्णयाविरोधात कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत आहे. त्यामुळे आपले नगरसेवक पद तातडीने रद्द करू नका, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी आज पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले.
विशाखा राऊत या माहीम येथील प्रभाग क्र. 191मधून बहुमताने निवडून आल्या आहेत. मात्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने 20 ऑगस्ट रोजी विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत ते रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र या निर्णयाविरोधात कोकण विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे विशाखा राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अपील प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नगरसेवक पद रद्द करू नये तसेच आपण निवडून आलेली जागा रिक्त घोषित करू नये, अशी मागणी विशाखा राऊत यांनी केली आहे. याबाबत नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी आज पालिका मुख्यालयात आयुक्त भिडे यांची भेट घेत सहा पानी निवेदन दिले. पालिकेने मनमानी न करता कारवाईपूर्वी किमान सात दिवसांची लेखी नोटीस व वैयक्तिक सुनावणीची संधी द्यावी, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे. यावेळी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर, नगरसेवक सचिन पडवळ, निशिकांत शिंदे उपस्थित होते.
असा आहे नवा नियम
जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर पूर्वी नगरसेवक पद रद्द करण्याची प्रक्रिया केली जात होती. मात्र महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र (सुधारणा) अधिनियम – 2026मधील कलम 6-ब अन्वये अपील दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार या निर्णयाला विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सुधारित कायद्यातील कलम 10(5) नुसार अपील प्रलंबित असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कारवाई करता येत नाही.
