मणिपूरमध्ये मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत ३०६ जणांचा मृत्यू झाला असून ४९ जण अद्याप बेपत्ता आहेत, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री गोविंदास कोंथौजम यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. ही आकडेवारी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी भाजप आमदार सपाम रंजन सिंह यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. “३ मे २०२३ रोजी हिंसाचार सुरू झाल्यापासून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ३०६ जणांचा मृत्यू झाला असून ४९ जण अद्याप बेपत्ता आहेत,” असे कोंथौजम यांनी सांगितले.
३ मे २०२३ पासून हिंसाचाराला सुरुवात
मणिपूरमध्ये मेईतेई आणि कुकी-झो समुदायांमध्ये ३ मे २०२३ रोजी जातीय संघर्षाला सुरुवात झाली. मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा देण्याच्या मागणीविरोधात डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये ‘ट्रायबल सॉलिडॅरिटी मार्च’ आयोजित करण्यात आला होता. या मोर्चानंतर हिंसाचार भडकला.
मणिपूरच्या लोकसंख्येत मेईतेई समुदायाचा वाटा सुमारे ५३ टक्के आहे. हा समुदाय प्रामुख्याने इम्फाळ खोऱ्यात राहतो. तर नागा आणि कुकींसह आदिवासी समुदाय राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के असून त्यांची वस्ती मुख्यतः डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आहे.
दीर्घकाळ सुरू राहिलेल्या हिंसाचारामुळे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन
या जातीय संघर्षामुळे मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि जीवितहानी झाली. दीर्घकाळ सुरू राहिलेल्या संघर्षामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांना आपली घरे सोडून विस्थापित व्हावे लागले.
या हिंसाचाराचा राज्याच्या राजकारणावरही मोठा परिणाम झाला आणि त्यातून मणिपूरमध्ये महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींना सुरुवात झाली.
३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, हिंसाचार सुरू होऊन तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही ४९ नागरिक बेपत्ता असल्याचे सरकारने विधानसभेत सांगितले आहे.
