विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात अनियमितता आढळली तर संबंधित शाळेची खैर नाही आणि शाळांमध्ये अन्न शिजवत असाल तर परवाना घ्या, नाहीतर कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला होता. त्यानंतर शालेय शिक्षक विभागाने नियमावलीच बनवली आहे. विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यापूर्वी तो पालकांकडूनच टेस्ट केला जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर स्वयंपाकींना अॅप्रन, टोपी बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नियमांचे पालन होते की नाही याची तपासणी भरारी पथकांकडून अचानक भेटी देऊन केली जाणार आहे.
‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना’ अंतर्गत राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार दिला जातो. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना रोज 450 कॅलरीज आणि 12 ग्रॅम प्रथिने तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 कॅलरीज आणि 20 ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार या योजनेतून दिला जातो. त्यासाठी केंद्राच्या अन्न महामंडळाकडून सवलतीच्या दरात तांदूळ पुरवला जातो. मात्र शाळांकडून त्यातून बनवल्या जाणाऱ्या आहारात गुणवत्ता राखली जात नसल्याचे अनेक घटनांमधून समोर आले होते.
एफडीएने हा आहार सुरक्षित असावा यासाठी शाळांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षण संचालनालयाने पुढीलप्रमाणे नियमावली आखून दिली आहे.
- विद्यार्थ्यांना आहार देण्यापूर्वी दररोज पालकांना बोलावून आहाराची चव घ्यावी व त्यांच्या प्रतिक्रिया रजिस्टरमध्ये नोंदवाव्यात.
- स्वयंपाकगृह, भांडी व पिण्याच्या पाण्याची टाकी पूर्णपणे स्वच्छ असावी.
- स्वयंपाकी आणि मदतनीसांनी अॅप्रन, टोपी घालावी.
- हात धुणे बंधनकारक.
- विद्यार्थ्यांना माती किंवा मैदानात बसवून आहार न देता व्हरांडा किंवा स्वच्छ ठिकाणी बसवावे.
- पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता करावी.
- पुरवठादाराकडून आलेला तांदूळ व अन्य धान्यांचा दर्जा तपासून घ्यावा.
- भरारी पथकांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन आहाराच्या गुणवत्तेची व स्वच्छतेची तपासणी करावी.
- आहार घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची ‘एमडीएम’ पोर्टलवर नोंद करावी.
