“नाशिकमध्ये आदिवासी समाजातील मुलं, विद्यार्थी हे आंदोलनाला बसले आहेत. मागण्या काय आहेत? फार छोट्या मागण्या आहेत; वसतिगृह, परीक्षा आणि आणखी दोन-तीन मागण्या आहेत. जो जीआर काढला होता त्याबद्दल एक मागणी आहे. या सगळ्या मागण्या सोडवण्यासारख्या आहेत. मध्यंतरी एका उद्योगपतीला २२ हजार कोटींवरून ६ कोटींवर जसा हेअरकट मिळाला, तशी काही मोठी मागणी नाहीये”, असे म्हणत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला फटकारले. मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी सरकारविरोधात जनआंदोलन कार्यक्रमात बोलताना ते असे म्हणाले.
भाषणाची सुरुवात करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “आता आपण जेव्हा सुरुवात केली, तेव्हा वंदे मातरम् गीत आपण लावले होते. आपण सगळे गात होतो आणि तिथूनच मला सुरुवात करायची आहे की, देशभरात चर्चा सुरू आहे की, किती कडवी गायला हवीत. सहा गायला हवीत की तीन गायला पाहिजेत? मग तुम्हाला किती येतं? कोण किती म्हणू शकतं? यावरून आता देशभक्ती ठरवली जात आहे. हे मला वाटतं आपल्या देशाचं दुर्दैव आहे. तसं पाहायला गेलं तर, वंदे मातरम् मध्ये जे शब्द आहेत, सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्, हे सगळे शब्द देशाच्या पर्यावरणासाठी किंवा देशात जी परिस्थिती आहे त्याबद्दल आहेत. खरोखर आपण वंदे मातरम् गीतात जे शब्द आहेत, तसा देश आपण करू शकलो आहोत का? वंदे मातरम् या दोन शब्दांनी क्रांती घडवली. क्रांतिकारकांना जेव्हा क्रांती घडवायची होती, फासावर जायचं होतं, तेव्हा ते हे सगळं गीत गात नाही गेले; ते फक्त दोन शब्द बोलत गेले आणि त्या दोन शब्दांनी जी क्रांती घडवली, आपल्या या वातावरणामध्ये आज त्याचीच गरज आहे. जसं आता आपण सांगितलं की, क्रांती नाही तर बदल, हा बदल आपण कसा आणू शकतो, यावर आपण लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे.”
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “मध्यंतरीच्या काळात आमची विधानसभेत पण चर्चा होत असते. ही विधानसभा बसल्यानंतर म्हणजेच हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मी त्यांनाही सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांनाही सांगितलं की, आता राजकारण खूप झालं. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आम्ही राजकारण पाहतोय, पोस्टर, बॅनर, आंदोलने पाहतोय, हे सगळं झालं. पण कुठे ना कुठे या राज्याला पुढे कसं न्यायचं, त्या शाश्वत विकासाची चर्चा घडवून आणणं, हे आपल्या विधिमंडळामध्ये आपलं कर्तव्य आहे. तुम्ही सत्ताधारी बनला असाल, आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून असू, तिकडे बहुमत असेल, आम्ही अल्पमतात किंवा २० लोकच असू; पण याचा अर्थ असा नाही की, महाराष्ट्रासाठी तुम्ही जे बोलाल ते सगळं चांगलं आणि आम्ही जे बोलू ते सगळं चुकीचं. कुठे ना कुठे तरी जेव्हा चर्चा होते, दोन मतं किंवा अनेक मतं जेव्हा एकत्र एका खोलीत, एका विधिमंडळात येतात, तेव्हा तिथे चर्चा होते की तुमचं बरोबर की आमचं बरोबर. हे मत बरोबर, त्यांचा हा मुद्दा बरोबर होता, तेव्हा आपण महाराष्ट्रासाठी नेमकी काय नीती घ्यायला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी कशी झाली पाहिजे, यावर खरोखर विचार होणं गरजेचं आहे.”
ते म्हणाले की, “आता आपण चर्चा मराठवाड्याबद्दल करत आहोत आणि बाहेर लिहिलं होतं की, Justice Delayed Is Justice Denied, हे खरं आहे. आज जे इंडिकेटर्स सांगतायत की, आता इंडिकेटर्स बघण्याचीच वेळ आलेली आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये जवळपास प्रत्येक समाज आणि समाजातील प्रत्येक घटक हा आंदोलनाला उतरला आहे. आताच येत असताना मी नाशिकहून आलो. नाशिकमध्ये आदिवासी समाजातील मुलं, विद्यार्थी हे आंदोलनाला बसले आहेत. मागण्या काय आहेत? फार छोट्या मागण्या आहेत; वसतिगृह, परीक्षा आणि आणखी दोन-तीन मागण्या आहेत. जो जीआर काढला होता त्याबद्दल एक मागणी आहे. या सगळ्या मागण्या सोडवण्यासारख्या आहेत. मध्यंतरी एका उद्योगपतीला २२ हजार कोटींवरून ६ कोटींवर जसा हेअरकट मिळाला, तशी काही मोठी मागणी नाहीये. एकच सोपी मागणी आहे, आमचं जे काही आहे, ते ऐकून घ्या. इथून काही अंतरावर मराठा समाज आंदोलनाला बसलेला आहे. ओबीसी समाज आंदोलनाला बसलेला आहे. ९५ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून काढलेलं आहे. त्या सुद्धा कुठे ना कुठे आंदोलन करत आहेत.”
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “शेतकऱ्यांचे देखील मी पाहतोय आणि माझा गेले दहा-बारा वर्षांचा अनुभव मी पाहतोय. साधारणपणे २०११-२०१२ मध्ये मी जो पहिला दुष्काळ स्वतःच्या डोळ्यांदेखत पाहिला, तो जव्हार-मोखाड्यामध्ये होता. तिथे आम्ही प्रत्येक गावी जाऊन टँकरने पाणी देत होतो. तेव्हा समाजव्यवस्था ही तशीच राहिलेली होती; म्हणजे तीन विहिरी – एक एका समाजासाठी, दुसरी दुसऱ्या समाजासाठी आणि तिसरी तिसऱ्या समाजासाठी. एक मध्यभागी, दुसरी थोडी बाहेर आणि तिसरी एकदमच गावाबाहेर! मी तिथे एका छोट्या मंचावर उभा राहिलो आणि त्यांना विचारले. ते टँकरमधून त्या विहिरीमध्ये पाणी टाकत होते. तेव्हा २०१२ साल होते, म्हणजे इंटरनेटचे थोडे थोडे परक्युलेशन किंवा पेनिट्रेशन देशात होत होते. मी त्या स्टूलवर उभा राहिलो आणि विचारले की, इंटरनेट किती लोकांकडे आहे? जवळपास सगळ्यांनीच हात वर केले, कारण मला सगळ्यांचे फोन दिसत होते, महिला आणि पुरुष दोन्ही. तिथे समोर जे लोक उभे होते, त्यांच्यात कुठेही जातीपातीचा किंवा धर्माचा भेदभाव दिसत नव्हता; सगळे एकत्र उभे होते. मग मी विचारले, इथे फेसबुक किती लोकांकडे आहे? सगळ्यांनी हात वर केले. मी विचारले, तुम्ही सगळे एकमेकांचे फेसबुक फ्रेंड्स आहात का? ते म्हणाले, हो. मग मी विचारले, तर या विहिरीतून पाणी कोण पिणार आहे? त्यावर मात्र ठराविक लोकांनीच हात वर केले. म्हणजे जमाना असा झालेला आहे की, डिजिटलच्या या जमान्यामध्ये आपण सगळे एकमेकांना ओळखतो, फेसबुकवर, ट्विटरवर आणि इन्स्टाग्रामवर इंटरॅक्ट करतो, पण अजूनही ज्या काही सामाजिक घड्या बसलेल्या आहेत, त्या आपल्याला एकमेकांपासून दूर ठेवतात.”
ते म्हणाले, “कदाचित आपल्याला हा पण विचार करावा लागेल की, माणूस म्हणून जेव्हा आपण एकमेकांकडे बघू, तेव्हाच हा बदल घडू शकेल का? कारण हे इंडिकेटर्स माणसासाठीच असतात. मग हे जे आपण बेसिक ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडिकेटर्स बघतो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स बघतो, यात खरोखर आपले जिल्हे कुठे आहेत? त्यांचा काय परफॉर्मन्स चाललाय? आपण परफॉर्मन्स वाढवायला नेमकं काय करू शकतो? आपल्या डीपीसी फंडमध्ये, गावासाठी आणि बाहेर आपण जे फंड देतो, त्यात मायनिंगमधून किती आले पाहिजे? बाहेरून किती फंड आला पाहिजे? मायनिंगमधला फंड रस्त्यासाठी किती जातो, हॉस्पिटलसाठी किती जातो, या प्रत्येक गोष्टीसाठी नियम लागू केलेले आहेत. पण खरोखर हा फंड त्याच गोष्टीसाठी वापरला जातोय का? आणि मी नुसते एका सरकारबद्दल बोलत नाहीये, कारण मी आज अराजकीय बोलणार आहे. मी विकासाबद्दल बोलतोय, शाश्वत विकासाबद्दल बोलतोय. पुढे जात असताना कोण कुठच्या पक्षात राहतो, कुठचा पक्ष कसा बदलतो, चिन्ह बदलते, नाव बदलते, हे सगळं बदलत जाणारच. बदल हा सतत चालू असतो. पण हा बदल चालू असताना आपण आपल्या लोकांना, लोकसंख्येला, जिल्ह्यांना, तालुक्यांना आणि वाड्या-वस्त्यांना विकासाच्या किती जवळ पोहोचवू शकतो, मला वाटतं हा विचार आपण आता करणे गरजेचे आहे. रस्त्यांचे पेनिट्रेशन किती आहे? टेक्नॉलॉजीचे पेनिट्रेशन किती आहे? त्या टेक्नॉलॉजी आणि रस्त्यांचा वापर, जो बदल घडवण्याचा बेस आहे, त्याला आपण पुढे नेतोय का, हा विचार आपण कधी ना कधी करणे गरजेचे आहे.”
आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मध्यंतरी मी एक पुस्तक वाचत होतो, आता पण ते वाचतोय. द वेल्थ नेटवर्क नावाचे ते पुस्तक अक्षय चव्हाण या इतिहासकाराने लिहिलेले आहे. तुम्ही नक्की वाचा, तुम्ही ऐकून हैराण व्हाल. अंबादासजी, त्यावेळी पैठणमधून आणि नालासोपारा या सोपाराच्या माध्यमातून रोमला, त्यांच्या रोमन एम्पायरच्या ट्युनिकसाठी कापूस हा पैठणमधून जायचा. म्हणजे जे आपण बोलतो की ग्लोबलायझेशन किंवा वन वर्ल्ड आणि सगळं जग कनेक्टेड आहे, ही काही आत्ताची घडामोड नाहीये. हे कितीतरी दशके, कितीतरी शतके चालत आले आहे. कधीतरी आपल्या आठवणींच्या पलीकडे जाऊन पाहिले, तरी हे सगळे वेल्थ नेटवर्क तेव्हापासूनच होते. त्या वेल्थ नेटवर्कवर वेगवेगळ्या राज्यांनी आपली साम्राज्ये उभी केली. ती साम्राज्ये टिकवण्यासाठी वेगवेगळे धर्म आले. वेगवेगळ्या धर्मांनी तिथे आपापली देवळे, मंदिरे आणि धर्मस्थळे बांधली. इतिहासाच्या काळाप्रमाणे, जेव्हा जेव्हा तिथला भूगोल, वातावरण किंवा पर्यावरण बदलत गेले, तेव्हा वरती सुरतचे पोर्ट सुरू झाले, खाली मुंबईचे पोर्ट सुरू झाले. अशा प्रकारे देशभरात आपले वेगवेगळे पॅटर्न चालू झाले. पण सांगण्याचे तात्पर्य हे की, कोणतेही साम्राज्य असेल किंवा कोणीही राजा असेल, ट्रेड आणि डेव्हलपमेंटशिवाय ते टिकू शकत नाही. कोणत्याही राज्यात किंवा शासनात विकास कशाने होतो? तर ग्रोथने होतो. ग्रोथ कशाने होते? तुमचे मॅन्युफॅक्चरिंग आउटपुट किती आहे, तुमचे ॲग्रीकल्चर आउटपुट किती आहे, यावर ती ठरते. हे जेव्हा कमी व्हायला लागते, तेव्हा आपण पाहतो की हळूहळू ती साम्राज्ये अस्ताला जातात आणि दुसरी काहीतरी व्यवस्था येऊन तिथे बसते. आत्ताची जी पिढी आंदोलन करत आहे, ती याचमुळे आंदोलन करत आहे. मुद्दा जरी नीटचा किंवा पेपरफुटीचा होता, तरी आपण पाहत होतो की रस्त्यावर जे लोक आले होते, ते वेगवेगळ्या वयोगटातले होते. वेगवेगळ्या वयोगटातील लोक का आले? तर कोणी इथेनॉल बद्दल बोलत होतं, कोणीतरी एमएच-सीईटी बद्दल बोलत होतं, कोणीतरी लॉ-सीईटी बद्दल बोलत होतं, कोणी महागाई बद्दल बोलत होतं, तर कोणी इथेनॉल-साखरेच्या इम्पॅक्टवर बोलत होतं. या सगळ्या गोष्टींमधून गेल्या बारा वर्षांचे जे फ्रस्ट्रेशन होते, ते बाहेर येत होते. ही तरुणाई याच चिंतेत बाहेर पडली होती की, आम्हाला नोकरी कुठून मिळणार?”
ते म्हणाले, “आत्ताच मी नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे साहेबांना भेटलो. त्यांनी तिथे पार्लमेंटमध्ये एक प्रश्न विचारला होता की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये असे किती उद्योग आहेत जे बंद झाले आहेत किंवा इथून बाहेर निघून गेले आहेत? आणि त्याचे उत्तर होते ३५,२११. त्याच्यात अर्थातच बिझनेसेस होते, अलाईड इंडस्ट्रीज होत्या, मॅन्युफॅक्चरिंग होते, ॲन्सिलरी होते, सगळं काही होतं. सर्विसेस पण होत्या. ३५,२११ हा आकडा मोठा की छोटा, हे तुम्ही ठरवायचे. पण या आकड्यांमधून होणारी रोजगार निर्मिती निघून गेल्यानंतर महाराष्ट्रावर काय इम्पॅक्ट होतो, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण जेव्हा जॉब क्रिएशनचा एक मोठा टप्पा निघून जातो, तेव्हा तुमच्या पूर्ण कुटुंबाची जी अवलंबनता असते, ती कुठच्यातरी एखाद्या व्यक्तीवर असते, जिच्याकडे जॉब असतो. तसेही असे नाहीये की, आपण काहीतरी खूप मोठे जॉब्स निर्माण केलेले आहेत किंवा करू शकतो. आत्ताच्या काळात एका बाजूला जग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि टेक्नॉलॉजीबाबत हाच विचार करत आहे. पुढच्या १०-१२ वर्षांचा तर विचार होतच आहे; पण मी तर तुम्हाला सांगेन, पुढच्या एक-दोन किंवा तीन वर्षांमध्ये हे जग जेवढे बदलत चाललेले आहे, टेक्नॉलॉजी रॅपिडली बदलत आहे, एआय झपाट्याने बदलत आहे, त्या वेगाशी आपण जुळवून घेतोय का? आपली शिक्षण व्यवस्था, आपले मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आपले स्किल डेव्हलपमेंट हे त्याला ॲडजस्ट करून त्यानुसार आपण चालतोय की नाही, हा देखील विचार आपल्याला करणे गरजेचे आहे. जेव्हा आपण एकंदरीत मराठवाड्यावर चर्चा करू, मराठवाड्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण एवढ्या वर्षांमध्ये काय इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊ शकलो आणि आता काय देऊ शकतो? ऑरिक अर्थातच अप्रतिम आहे. मी देसाई साहेबांना पण अनेकदा सांगतो की, कदाचित देशात ही एमआयडीसी A1असेल. पण बाकीकडे? आता मी मध्ये चाकणला जाऊन आलो, हिंजवडीला जाऊन आलो, तर येताना भिवंडीला पाठ मोडते. खड्डे आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलॅप्स झालेले आहे, वेस्ट मॅनेजमेंटचा प्रॉब्लेम आहे.”
आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले की, “यात एमएसएमई बद्दल जेव्हा आपण बोलतो, तेव्हा मायक्रो हा एक वेगळा गट असतो, आणि स्मॉल आणि मिडीयम स्केल हे वेगळे आपल्याला सांभाळावे लागते. पण हे बघत असताना, आज जगात जी चर्चा आहे ती अशी आहे,अजय बंगा, जे वर्ल्ड बँकेचे अध्यक्ष आहेत आणि सिंगापूरचे जे अध्यक्ष आहेत, ते एका कमिटीमध्ये आहेत. त्यांच्या मते, पुढच्या १० ते १२ वर्षांमध्ये जवळपास १२० कोटी तरुण-तरुणी हे जागतिक जॉब मार्केटमध्ये येणार आहेत. जागतिक जॉब मार्केटमध्ये १२० कोटी लोक १८ प्लस होणार, लेबर फोर्समध्ये येणार, एम्प्लॉयबल होणार. पण आत्ताचा जो ट्रेंड आहे, त्यात अंबादास दानवेजी, फक्त ४० कोटी जॉब्सच निर्माण होणार आहेत. मग राहिलेले ८० कोटी लोक काय करणार? याचा आपल्याला विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.”
