लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २० गद्दार तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) खासदारांना अपात्रता प्रकरणात आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी २२ सप्टेंबरपर्यंत अतिरिक्त वेळ दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयावर टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. १८ जून रोजी, टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना या गद्दार खासदारांना संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र घोषित करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आश्चर्य… लोकसभा अध्यक्षांनी आता २० गद्दार टीएमसी नेत्यांना २२ सप्टेंबरपर्यंत, म्हणजेच उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे, १८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल न्यायालयासमोर उभे राहून याचे कारण देत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करतील. तुम्ही कोणालाही फसवू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी २० बंडखोर खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था केली आहे. परंतु त्यांच्या पक्षाच्या विलीनीकरणाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. अभिषेक बॅनर्जी यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आणि बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी आणि उर्वरित आठ निष्ठावान टीएमसी खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्था करावी, अशी मागणी केली.
२५ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने २० टीएमसी खासदारांविरुद्धची अपात्रता प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. पक्षातून फुटण्याचा प्रयत्न केलेल्या २० गद्दार टीएमसी खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती अभिषेक बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला केली होती.
गद्दार खासदारांनी लोकसभेत एक स्वतंत्र राजकीय गट म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, हे सर्व खासदार तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक जिंकून लोकसभेत आले आहेत. त्यामुळे इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात किंवा संघटनेत सामील होणे हे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येते आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे.
