फौजदारी गुह्यात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपींना दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय का@ल सेंटर प्रकरणातील दोघा मुख्य आरोपींना जामीन मंजूर केला. आरोपींनी अमेरिकन नागरिकांना ’डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देऊन कोटय़वधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत त्यांना जामीन दिला.
सीबीआयने 24 जुलै 2025 रोजी वडगाव शेरी परिसरातील एएस पार्प अपार्टमेंटमध्ये छापा टाकला होता. तिथे बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय का@ल सेंटर चालवून अमेरिकन नागरिकांना टार्गेट केले जात होते. या प्रकरणात अमित दुबे आणि तरुण शेणाय या दोघांना मुख्य सूत्रधार असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. आरोपींनी अॅड. गणेश नागरगोजे आणि अॅड. अक्षय भालेराव यांच्यामार्फत जामिनासाठी दाद मागितली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
सीबीआयने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 112 अंतर्गत अमेरिकन तपास यंत्रणा आणि ‘इंटरपोल’ला पत्र पाठवून माहिती मागवली आहे. परंतु अद्याप अमेरिकेकडून कोणतीही माहिती किंवा पीडितांचा तपशील मिळालेला नाही. प्रत्यक्षात कोणाची आणि कशी फसवणूक झाली हा आता खटल्याचा विषय आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांनी नोंदवले.
