तमिळनाडू सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना, अखिल भारतीय सेवा (All India Service) अधिकाऱ्यांना वगळून, त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे वार्षिक विवरणपत्र ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी Integrated Financial and Human Resources Management System (IFHRMS) या ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करावा लागणार आहे.
तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये Tamil Nadu Government Servants’ Conduct Rules मधील नियम ७(३) मध्ये सुधारणा केली होती. त्यानंतर ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.
स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची माहिती द्यावी लागणार
कर्मचाऱ्यांना IFHRMS पोर्टलवर त्यांच्या स्थावर मालमत्तेची, म्हणजे जमीन, इमारती आदींची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर जंगम मालमत्तेत वाहन, दागिने, बँक ठेवी तसेच कर्ज आणि इतर दायित्वांची माहितीही जाहीर करावी लागणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मालमत्ता आणि दायित्वांचे विवरणपत्र सादर करण्याची सुविधा आता IFHRMS पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रकार शोधणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
३१ ऑक्टोबरपर्यंत २०२५चे विवरणपत्र सादर करावे
सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सचिव, विभागप्रमुख, जिल्हाधिकारी, न्यायाधीश, तमिळनाडू लोकसेवा आयोगाचे (TNPSC) सचिव तसेच मद्रास उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांनी आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीची मालमत्ता आणि दायित्वांची माहिती ३१ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे सांगण्यात आले आहे.
विवरणपत्र सादर केल्याची तारीख संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (Annual Confidential Report) नोंदवली जाणार आहे.
निर्धारित मुदतीत विवरणपत्र सादर न केल्यास ते सेवा आचार नियमांचे उल्लंघन मानले जाणार आहे.
दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत माहिती देणे आवश्यक
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी असलेल्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे विवरणपत्र पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
सरकारने कर्मचाऱ्यांना त्यांचे IFHRMS यूजर आयडी आणि पासवर्ड सुरक्षित ठेवण्याचा सल्लाही दिला आहे.
मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी तीन स्वतंत्र फॉर्म निश्चित करण्यात आले आहेत. स्थावर मालमत्तेसाठी फॉर्म-I, जंगम मालमत्तेसाठी फॉर्म-II आणि कर्ज व इतर दायित्वांसाठी फॉर्म-III वापरावा लागणार आहे.
कर्मचाऱ्यांनी पोर्टलवर माहिती भरल्यानंतर ती तपासून आवश्यक त्या दुरुस्त्या कराव्यात. त्यानंतर घोषणा निश्चित करून (Confirm) ती सादर करावी आणि भविष्यातील नोंदीसाठी त्याची प्रत डाउनलोड करून ठेवावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
