व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य जपण्यात देशाची न्यायव्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे, अशी जोरदार टीका सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी केली आहे. ‘लोकांना राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले जाते, पण त्यांच्यावरील आरोपांची खटले वर्षानुवर्षे सुरू होत नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रिया हीच एक प्रकारची शिक्षा बनली आहे,’ असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
‘द ट्रिब्यून’मध्ये लिहिलेल्या लेखात दीपक गुप्ता यांनी न्यायव्यवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. उमर खालिद, सोनम वांगचुक, एल्गार परिषदेच्या प्रकरणांचे दाखले त्यांनी दिले आहेत. कायद्यानुसार ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद’ आहे. प्रत्यक्षात मात्र तुरुंगच हाच नियम बनला आहे. गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष असते. परंतु सध्या याच्या उलट चित्र पाहायला मिळत आहे. उमर खालिद हा सहा वर्षांपासून तुरुंगात आहे, मात्र अद्याप खटला उभा राहिलेला नाही. एल्गार परिषदप्रकरणी अनेकांना तुरुंगात ठेवण्यात आले. एकाचा तुरुंगातच मृत्यू झाला, पण आठ वर्षांनंतरही खटला उभा राहिला नाही. पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनाही सहा महिने डांबून ठेवण्यात आले, याकडे गुप्ता यांनी लक्ष वेधले आहे.
75 टक्के कैदी खटल्यांच्या प्रतीक्षेत
देशात सुमारे 75 टक्के कैदी हे खटल्याच्या प्रतीक्षेत असून केवळ 24 टक्के कैदी दोषी ठरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक दोषी व्यक्तीमागे तीन ‘अंडरट्रायल’ कैदी असणे ही धक्कादायक बाब आहे. सर्वोच्च स्तरावरील न्यायाधीशांनी यावर गंभीर आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘परकीय राजवटीपासून मुक्ती मिळणं एवढंच फक्त स्वातंत्र्य नसतं, तर नागरिकांना निर्भयपणे विचार करता येणं, बोलता येणं, विरोध करता येणं आणि समान वागणूक मिळणं हेही स्वातंत्र्य असतं’, असे गुप्ता म्हणाले.
