हिंदुस्थान ऑलिम्पिक संघटनेला (आयओए) क्रीडा मंत्रालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (आयओसी) शिफारशीनुसार मंत्रालयाने आयओएला 16 सदस्यीय कार्यकारी परिषदेसह कामकाज सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यानुसार कार्यकारी परिषदेत 15 सदस्य असणे आवश्यक आहे, परंतु आयओसीच्या नियमांनुसार आयओएला विशेष सूट देण्यात आली आहे.
मंत्रालयाने यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या कलम 37(2) अंतर्गत अशा सवलती दिल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय महासंघांच्या किंवा संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नियमांनुसार कामकाज करण्याची परवानगी मिळते.
मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘आयओसीने शिफारस केली आहे की, कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांची संख्या अपरिवर्तित राहावी आणि ती हिंदुस्थानातील आयओसी सदस्यांच्या संख्येवर अवलंबून नसावी.’ अधिसूचनेनुसार या गोष्टीचा अर्थ असा आहे की, आयओसी सदस्याव्यतिरिक्त कार्यकारी परिषदेत इतर 15 सदस्य असतील, अशा प्रकारे एकूण संख्या 16 राहील.
आयओसी सदस्यत्वाबाबत वाद होता
सध्या आयओएच्या कार्यकारी परिषदेत 16 सदस्य आहेत. यामध्ये हिंदुस्थानातील आयओसी सदस्यांचा समावेश आहे, ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यानुसार परिषदेची सदस्य संख्या 15 असणे आवश्यक आहे. ज्यानंतर आयओएने मंत्रालयाला या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची विनंती केली होती.
वय आणि कार्यकाळाचे नियम यापूर्वीच बदलले
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांनी त्यांच्या कामकाजात प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय सनदा आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे. यामध्ये एनएसजी कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या वय आणि कार्यकाळाच्या मर्यादांचा समावेश आहे. आयओएने म्हटले आहे की, ते कायद्यातील इतर प्रशासकीय तत्त्वे आणि आवश्यकतांचे पालन करणे सुरू ठेवेल. आयओएच्या निवडणुका या वर्षाच्या उत्तरार्धात होणार आहेत. आगामी निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी परिषदेच्या रचनेबाबतचा मंत्रालयाचा निर्णयही महत्त्वपूर्ण मानला जातो.
