रिलिफ हॉस्पिटलमधील मारहाणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा पोलिसांना खडसावले. पोलिसांनी या प्रकरणी जराही गांभीर्य दाखवलेली नाही. पोलिसांनी आजवर केलेला तपास आणि पंचनाम्यापासून स्टेशन डायरीपर्यंतची कारवाई निव्वळ हास्यास्पद असल्याचे सुनावत हायकोर्टाने याप्रकरणी कोकण विभागीय अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षकांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात पालघर डॉक्टर्स असोसिएशनने हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितली. तसेच डोंबिवलीतील डॉक्टरांवर शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे याने केलेल्या हल्ल्या प्रकरणी हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. आज शुक्रवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. पालघर पोलिसांनी याप्रकरणी स्टेशन डायरी तयार करताना दाखवलेला कमालीचा हलगर्जीपणा पंचनामा करतानाही कायम ठेवल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.
ज्या गोविंदावर उपचार सुरू होते त्याचे सलाईन काढून त्याला जबरदस्तीने काही मंडळी घेऊन गेली. या घटनेत त्याला लावलेले सलाईन कुठे आहे? ते ताब्यात का नाही घेतले? इतका महत्त्वाचा पुरावा ताब्यात घेणे तपास अधिकाऱयाला आवश्यक वाटले नाही का? ज्यावरून सारे रामायण घडले तीच गोष्ट तुमच्या ताब्यात नसेल तर उद्या काय सिद्ध करणार, अशी प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने केली.
