कॉम्रेड गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाच्या प्रकाशकाला जीवे मारण्याची धमकी देणारे बुलढाण्याचे शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करा, या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी (दि. ११) कोथरूड पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला. याप्रकरणी तक्रार करूनही पुणे पोलिसांकडून दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना २४ एप्रिल रोजी फोनवरून शिवीगाळ करीत ठार मारण्याची धमकी दिली होती. याबाबत त्यांनी कोल्हापुरातील राजारामपूरी पोलीस ठाण्यात गायकवाड यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच कारवाई न झाल्याने पुण्यात गुन्हा नोंदवावा, या मागणीसाठी आंबी यांच्या पत्नी आमदार रोहित पवार यांच्यासमवेत आज कोथरूड पोलीस ठाण्यात आल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने आमदार पवार यांनी पोलीस ठाण्यातच ठिय्या मांडला.
रीलस्टार संतोष पंडीत यांच्यावर तत्काळ तक्रार होऊन गुन्हा दाखल होतो, तर आमदार गायकवाड यांनी शिव्यांची लाखोली वाहिल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का होत नाही? असा प्रश्नही आमदार पवार यांनी उपस्थित केला. संतोष पंडित यांच्याविरोधात ज्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केला, त्याच धर्तीवर आमदार गायकवाड यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी आंबी यांच्या पत्नीने केली. याबाबत सोनाली त्रिंबक कांबळे यांनी ५ सप्टेंबरला कोथरूड पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दिला आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये गायकवाड आणि आंबी यांच्यातील संभाषण असल्याचा दावा केला आहे.
‘पुण्यात दुसरा गुन्हा दाखल करता येणार नाही; पोलिसांची भूमिका
अपर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे आणि पोलीस उपायुक्त सागर कवडे यांनी या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका स्पष्ट केली. प्रशांत आंबी यांच्याशी संबंधित घटनेप्रकरणी यापूर्वीच कोल्हापुरातील राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे त्याच घटनेचा दुसरा गुन्हा पुण्यात दाखल करता येणार नाही. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एमपीएससी पेपरफुटीची न्यायालयीन चौकशी करा
दरम्यान, याप्रसंगी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी एमपीएससी परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या मुद्यावरून सरकारला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, ऑक्टोबर २०२३ आणि जानेवारीतील पेपर फुटीच्या प्रकरणांनंतरही सरकारने ठोस कारवाई केली नाही. पेपर छपाई, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, वितरणाच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी करत मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी. एमपीएससी अध्यक्षांच्या मालमत्तेची तसेच यापूर्वी झालेल्या चौकशी अहवालाचीही चौकशी झाली पाहिजे. पुण्यात येऊन एमपीएससी विद्यार्थ्यांशी आणि संबंधित क्लासचालकांशी सरकारने चर्चा करावी.
अन्यायाविरोधात तक्रार देण्यासाठी आलेल्या पीडित महिला आणि प्रशांत आंबी यांची तक्रार पोलिसांकडून स्वीकारली जात नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली पोलीस काम करत असून, सामान्य नागरिकांवरच दबाव आणला जात आहे. पूर्वी पोलीस ठाण्यात प्रथम नागरिक’ ही संकल्पना होती. आता ‘प्रथम सत्ताधारी’ अशी संस्कृती निर्माण झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते.
रोहित पवार, आमदार
