डि़जिटल इंडियाचा डंका पिटणाऱ्या सरकारने आता स्मार्ट पेमेंट्सवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. NPCI ने UPI साठी एक नवीन फ्रेमवर्क लागू केले आहे. यानुसार, व्यापाऱ्यांना 2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या सर्व UPI व्यवहारांवर कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच 2,000 पर्यंतचे व्यवहार करमुक्त असतील. मात्र, त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी 0.04 टक्के शुल्क लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.
किती शुल्क आकारणार?
- 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क नाही.
- 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटसाठी व्यापाऱ्याला 0.4 टक्के MDR लागेल.
- 75,000 रुपये आणि त्यावरील पेमेंटसाठी प्रति व्यवहार कमाल MDR मर्यादा 300 रुपये असेल. म्हणजेच, एक लाखाच्या पेमेंटसाठी, 0.4 टक्के शुल्क 400 नसून 300 रुपये असेल.
नवीन एमडीआर नियम काय?
यूपीआयद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट आकारल्यास व्यापाऱ्यांना हे शुल्क भरावे लागेल.
हे शुल्क ग्राहकांवर आकारले जाणार नाही. ग्राहकांसाठी यूपीआय पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहील. हा नियम 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.
हे शुल्क व्यक्ती-ते-व्यापारी व्यवहारांवर लागू होईल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंट पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. तथापि, वस्तूंच्या खरेदीसाठी केलेल्या पेमेंटवर देखील हे शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क व्यापाऱ्याला भरावे लागेल.
