शासनाकडून ‘गतिमान प्रशासन’ आणि जलद सेवा यांचे दावे केले जात असताना संगमेश्वर (देवरुख) तहसील कार्यालयातील एका प्रकरणाने या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. जमिनीच्या सातबारा आणि ८-अ उताऱ्यावर विवाहानंतरचे नाव नोंदविण्यासाठी केलेल्या अर्जावर आदेश होण्यासाठी तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी लागला. विशेष म्हणजे, आदेश २०२५ मध्ये झाला; मात्र त्याची टपाल तारीख थेट २०२६ ची असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
गुहागर तालुक्यातील मळण (आलीमवाडी) येथील रहिवासी ऋतुजा राजेंद्र दरेकर (विवाहपूर्व नाव : रेश्मा जगन्नाथ किर्वे) यांनी देवरुख येथील त्यांच्या जमिनीच्या खाते क्रमांक १२३५०, २५५६ आणि ७३६ वर विवाहानंतरचे नाव नोंदविण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी तहसील कार्यालयात अर्ज केला होता. यावेळी शासकीय राजपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती.
अर्जानंतर संबंधित महसूल यंत्रणेकडून मंडळ अधिकाऱ्यांचा अहवाल घेण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणात २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आदेश पारित केल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. म्हणजे अर्ज केल्यानंतर आदेश होण्यासाठी तब्बल वर्षाहून अधिक कालावधी लागला. मात्र, प्रकरणातील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे २०२५ मध्ये पारित झालेल्या आदेशाची टपाल तारीख २४ ऑगस्ट २०२६ असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे आदेश झाल्यानंतर त्याची प्रत संबंधित नागरिक अथवा तलाठी कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यास एवढा विलंब का झाला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एका साध्या नाव फेरफाराच्या अर्जासाठी आधी आदेश होण्यास प्रदीर्घ कालावधी आणि त्यानंतर आदेशाची प्रत पाठविण्यासही अनेक महिने लागल्याने महसूल प्रशासनातील दप्तरदिरंगाई नेमकी कुठे आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासकीय राजपत्रात नाव बदलाची नोंद स्पष्टपणे प्रसिद्ध झालेली असताना आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केलेला असतानाही एवढा विलंब का झाला? अर्जापासून आदेशापर्यंतचा विलंब आणि आदेशापासून टपालापर्यंतचा विलंब याची जबाबदारी कोणाची? याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल कार्यालयातील छोट्या-छोट्या कामांसाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी शासनाकडून ऑनलाइन सेवा, कालबद्ध निपटारा आणि गतिमान प्रशासनाचे धोरण राबविले जात आहे. मात्र, या प्रकरणातील कागदोपत्री विलंब पाहता ‘गतिमान प्रशासन’ नेमके फाईलमध्येच गतिमान आहे की प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाजात? असा खोचक सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन अर्जापासून आदेशापर्यंत आणि आदेशापासून टपालापर्यंत झालेल्या विलंबाची चौकशी करावी, तसेच दोष आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे
