<< आकाश ज्योती-दीपक महालपुरे
मराठवाड्यातील अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थलांतर ही तर अपरिहार्यता आहे. कुणी ऊसतोडीसाठी जातं, कुणी बांधकामासाठी, कुणी कारखान्यात कामासाठी तर कुणी शिक्षणासाठी, कुणी नोकरीसाठी. खरं तर, ही माणसं गाव सोडतात; पण मनाने गाव सोडत नाहीत. त्यांच्या मनात प्रश्न असतो- ‘आपल्या गावातच जगण्याची संधी कधी मिळणार?’ हा प्रश्न विकासाच्या प्रत्येक आराखड्याच्या मध्यभागी असायला हवा. मराठवाड्याकडे कायम समस्या म्हणून पाहण्याची मानसिकता आता बदलायला पाहिजे. कारण ही भूमी मागासलेली आहे, म्हणून तिच्यावर उपकार करण्याची गरज नाही. उद्योग आले पाहिजेत.
मराठवाडा म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ती काळ्या मातीची शेतं, उन्हाने भाजलेली बांधं, पाण्यासाठी मैलोन्मैल चालणारी माणसं, पावसाची आतुरतेने वाट पाहणारा शेतकरी आणि हातात शिक्षणाची पदवी घेऊन रोजगारासाठी शहराची वाट धरणारा तरुण. पण; मराठवाडा एवढाचं नाही. ही भूमी संतांची आहे. संघर्षाची आहे. इतिहासाची आहे. कष्टाची आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे; अपरंपार मानवी क्षमतेची आहे. मग प्रश्न असा पडतो, इतकी क्षमता असलेला मराठवाडा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहाला पूर्णपणे जोडला का गेला नाही? हा प्रश्न केवळ सरकारला विचारण्याचा नाही, हा प्रश्न आपल्या विकासाच्या संकल्पनेलाही विचारण्याची वेळ आली आहे.
मराठवाड्याच्या विकासाची चर्चा झाली की दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी आणि स्थलांतर हे शब्द वारंवार पुढे येतात. पण या समस्यांच्या मुळाशी गेलं, तर चित्र अधिक खोल दिसतं. पाऊस कमी पडतो, हे वास्तव आहे; पण पाऊस कमी पडतो म्हणून विकास कमी व्हायलाच हवा, असं कुठं लिहिलं आहे? पाणी कमी आहे, हे खरं, पण पाण्याचं नियोजन, साठवण, पुनर्वापर, सूक्ष्म सिंचन आणि जलसंधारण यांचा व्यापक विचार करून शेती अधिक सक्षम करता येत नाही का? तरुणांना रोजगारासाठी पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक किंवा राज्याबाहेर जावं लागतं; पण त्यांच्या गावाजवळच रोजगार निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न पुरेशा प्रमाणात का झाला नाही? हा प्रश्न आहे. मराठवाड्याच्या विकासाच्या चर्चेत पाण्याला केंद्रस्थानी ठेवावंच लागेल. कारण पाणी नसेल तर शेती अस्थिर होते. शेती अस्थिर झाली की शेतकऱ्याचं उत्पन्न कमी होतं. उत्पन्न कमी झालं की ग्रामीण बाजारपेठ कमकुवत होते. रोजगार कमी होतो. आणि मग तरुण शहराकडे निघतो. एका विहिरीत पाणी नसण्यापासून सुरू झालेली समस्या शेवटी एका कुटुंबाच्या स्थलांतरापर्यंत पोहोचते. म्हणून मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न हा केवळ जलसंपदा विभागाचा विषय नाही. तो शिक्षणाचा, रोजगाराचा, उद्योगाचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी उन्हाशी लढतो, पावसाशी लढतो, कर्जाशी लढतो, बाजारभावाशी लढतो. त्याच्या हातात जमीन आहे; पण त्या जमिनीपासून स्थिर आणि पुरेसं उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत व्यवस्था अनेक ठिकाणी अपुरी पडते. म्हणून फक्त पिकं घेणं पुरेसं नाही. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग गावाजवळ आले पाहिजेत. शीतगृहं उभी राहिली पाहिजेत. साठवणूक व्यवस्था मजबूत झाली पाहिजे. बाजारपेठेशी थेट जोडणी झाली पाहिजे. शेतकऱ्याने कच्चा माल विकून थांबायचं आणि त्यातून निर्माण होणारा मोठा आर्थिक लाभ दुसऱ्यांनी घ्यायचा, ही साखळी बदलण्याची गरज आहे. म्हणून मराठवाड्यातील कृषी उत्पादनाला स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांची जोड मिळाली, तर शेती रोजगारनिर्मितीचं साधन बनू शकते.
आजचा मराठवाड्यातील तरुण पूर्वीपेक्षा अधिक शिकलेला आहे. त्याच्याकडे पदवी आहे, कौशल्य आहे, तंत्रज्ञानाची ओळख आहे, मोठी स्वप्नं आहेत. पण त्याला आपल्या गावात किंवा जवळच्या शहरात त्या स्वप्नांना आकार देण्याची संधी किती मिळते? हीच खरी चिंता आहे.एक तरुण गाव सोडतो तेव्हा फक्त एक व्यक्ती गावातून जात नाही; गावातील भविष्यातील एक शक्यता शहराकडे जाते. म्हणून मराठवाड्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू केवळ मोठे प्रकल्प नसावेत; तर स्थानिक रोजगारनिर्मिती असावी. कारण लघुउद्योग, कृषीप्रक्रिया, तंत्रज्ञानाधारित सेवा, कौशल्य प्रशिक्षण, स्टार्टअप्स, पर्यटन, हस्तकला आणि स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळालं तर तरुणांना आपल्या मातीपासून दूर जावं लागणार नाही.
आज मराठवाड्यात ग्रामीण विद्यार्थ्याला शिक्षणाची दारं उघडली आहेत; पण उच्च शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, डिजिटल शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील दरी अजूनही मोठी आहे. एखाद्या गावातील मुलगा अभ्यासू आहे, हुशार आहे, स्वप्नाळू आहे; पण त्याच्याकडे योग्य मार्गदर्शन, पुस्तकं, इंटरनेट, अभ्यासाची जागा किंवा आर्थिक साधनं नसतील तर त्याची क्षमता कुठेतरी मध्येच थांबते. विकास म्हणजे फक्त गावात इमारत उभी राहणे नाही; त्या इमारतीतून एखाद्या मुलाचं आयुष्य उभं राहणं हा खरा विकास आहे. शहराकडे जाणारा प्रत्येक हात गावाची कमतरता सांगतो. मराठवाड्यातील अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थलांतर ही तर अपरिहार्यता आहे. कुणी ऊसतोडीसाठी जातं, कुणी बांधकामासाठी, कुणी कारखान्यात कामासाठी तर कुणी शिक्षणासाठी, कुणी नोकरीसाठी. खरं तर, ही माणसं गाव सोडतात; पण मनाने गाव सोडत नाहीत. त्यांच्या मनात प्रश्न असतो- ‘आपल्या गावातच जगण्याची संधी कधी मिळणार?’ हा प्रश्न विकासाच्या प्रत्येक आराखड्याच्या मध्यभागी असायला हवा.
मराठवाड्याकडे कायम समस्या म्हणून पाहण्याची मानसिकता आता बदलायला पाहिजे. कारण ही भूमी मागासलेली आहे म्हणून तिच्यावर उपकार करण्याची गरज नाही. या भूमीला तिच्या क्षमतेनुसार संधी देण्याची गरज आहे. उद्योग आले पाहिजेत. पाणी व्यवस्थापन मजबूत झालं पाहिजे. शेतीला बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. तरुणांना कौशल्य आणि रोजगार मिळाला पाहिजे. गावागावांत दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्था पोहोचली पाहिजे. रेल्वे, रस्ते, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम झाली पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे विकासाचा लाभ शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचला पाहिजे.
एखाद्या प्रदेशासाठी निधीची गरज असतेच. पण पैसा हा विकासाचा एकमेव घटक नाही. प्रश्न आहे तो नियोजनाचा. मराठवाड्याच्या गरजा समजून घेतलेल्या स्वतंत्र विकासदृष्टीचा. एका भागाचा विकास दुसऱ्या भागाच्या तुलनेत किती झाला, यापेक्षा प्रत्येक प्रदेशाच्या नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार त्याला कोणत्या प्रकारच्या संधी दिल्या जात आहेत, हे महत्त्वाचं आहे. मराठवाड्याला पश्चिम महाराष्ट्राची प्रतिकृती बनवायची गरज नाही. कारण मराठवाड्याच्या मातीला, पाण्याला, शेतीला, उद्योगाला आणि माणसाला साजेल असा विकासाचा स्वतःचा मार्ग तयार करायचा आहे. म्हणूनच आता प्रश्न विचारण्याची वेळ आहे… मराठवाड्याच्या शेतकऱ्याला दरवर्षी आभाळाकडेच का पाहावं लागतं? मराठवाड्याच्या तरुणाने रोजगारासाठी घर का सोडावं? मराठवाड्यातील विद्यार्थ्याने चांगल्या शिक्षणासाठी दूरच्या शहराची वाट का धरावी? स्थानिक शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग गावाजवळ का उभे राहू नयेत? मराठवाडा अजून किती वर्षे ‘विकासाची वाट पाहणारा प्रदेश’ म्हणून ओळखला जाणार? इतिहास आहे, दुष्काळाशी लढणाऱ्या या भूमीला विकासासाठीही लढावं लागू नये; विकास तिच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. कारण शेवटी, मराठवाड्याचा विकास हा केवळ मराठवाड्याचा प्रश्न नाही; तो महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न आहे.
