आंदोलकांकडे बघून हसणे शिस्तभंग होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने काही विद्यार्थ्यांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) ठोठावलेला दंड स्थगित केला. विद्यापीठाची ही कारवाई विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एखाद्या गोष्टीला विरोध करणे किंवा त्याचे समर्थन करण्यासाठी घोषणा देणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. या अधिकारावर गदा आणली जात असेल तर न्यायपालिका ते खपवून घेणार नाही, असे न्या. जस्मीत सिंह यांच्या एकल पीठाने ठणकावले. गेल्या वर्षी जेएनयूत आंदोलन झाले होते. यातील आंदोलनकर्त्यांना टाळय़ा वाजवून, घोषणा देऊन प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका तीन विद्यार्थ्यांवर ठेवण्यात आला. यासाठी जेएनयूने या विद्यार्थ्यांना 19 हजारांचा दंड ठोठावला. याविरोधात या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
विद्यार्थी असल्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही
हे विद्यार्थी जेएनयूत शिक्षण घेतात याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. आंदोलन सुरू असताना हे विद्यार्थी आंदोलकांकडे केवळ बघून हसत होते. या कृतीसाठी दंड ठोठावणे व्यवहार्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
