चित्रपट म्हणजे माहिती व तंत्रज्ञानाचे (आयटी) सॉफ्टवेअर नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने धर्मा प्रोडक्शनला जीएसटी अंतर्गत आकारलेली 79.7 कोटी रुपयांची नोटीस रद्द केली.
चित्रपटाचे वितरण डिजिटल लिंक किंवा हार्ड डिस्कद्वारे केले गेले तरी जीएसटी कायद्यातंर्गत त्याला आयटीचे सॉफ्टवेअर म्हणून मान्यता देता येणार नाही, असे न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. संदेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. चित्रपट ही कलाकृती वितरीत होत असेल, ती हाताळली जात असेल अथवा प्रसारीत केली जात असली तरी ती आयटी सॉफ्टवेअर आहे, असा कोणताही निष्कर्ष उपलब्ध नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
चित्रपट हार्ड डिस्क व लिंकद्वारे उपलब्ध करुन दिला जातो. हे वितरण आयटी कायद्यांतर्गत मोडते. यासाठी 18 टक्के जीएसटी लागू होतो, असा दावा राज्य कर विभागाने केला होता. मात्र हे वितरण परवाना कायद्यात मोडते. यासाठी 12 टक्के जीएसटी लागू होतो, असा युक्तिवाद धर्मा प्रोडक्शनने केला. तो मान्य करत न्यायालयाने राज्य कर विभागाने धर्मा प्रोडक्शनला जारी केलेली नोटीस रद्द केली.
डिजिटल मजकूर, सॉफ्टवेअर भिन्न
एखादा मजकूर हार्ड डिस्क व लिंकद्वारे पाठवला जातो. यावरुन त्याचे वर्गीकरण करता येणार नाही. तो मजकूर काय आहे यावरुन त्याचे वर्गीकरण झाले पाहिजे. मुळात डिजिटल मजकूर व सॉफ्टवेअर हे एकच आहेत असे मानता येणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
कायद्यालाच बगल
धर्मा प्रोडक्शन नोटीस विरोधात अपील प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतो. या याचिकेवर सुनावणीच होऊ शकत नाही, असे राज्य शासनाचे म्हणणे होते. ही नोटीस जारी करुन प्रशासनाने मुळ कायद्यालाच बगल दिली आहे. परिणामी या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
