महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर संपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे पूर्ववत करण्याऐवजी त्या शासनाकडे जमा करण्याचा घाट जिल्हा प्रशासनाने घातला आहे. तसा अहवाल रायगडच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शासकीय पातळीवर होत असलेल्या या दरोडेखोरीला विरोध करण्यासाठी येत्या मंगळवारी हजारो शेतकरी पेणमधील प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व सेझ बांधित शेतकरी हक्क संघर्ष समिती करणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतलेल्या या मनमानी निर्णयाच्या विरोधात छेडण्यात येणाऱ्या आंदोलनामध्ये हजारोंच्या संख्येने शेतकरी सहभागी होणार आहेत. मंगळवारी २२ सप्टेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता पेण शहरातील महात्मा गांधी मंदिर येथे शेतकरी जमा होणार आहेत. त्यानंतर हा मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने मार्गक्रमण करणार आहे, असे सेझबाधित शेतकरी हक्क संघर्ष समितीच्या सदस्या नंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. याप्रसंगी राजेंद्र झेमसे, काशिनाथ पाटील, अभिमन्यू म्हात्रे, जितेंद्र ठाकूर, प्रितेश माळी, दिलीप म्हात्रे, अजित पाटील, निवृत्ती म्हात्रे, तुषार पाटील आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा डाव
दोन दशकांपूर्वी राष्ट्राच्या विकासाचा आणि सार्वजनिक प्रयोजनाचा सुवर्णकाळ दाखवून रायगडच्या पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील हजारो एकर सुपीक जमिनीवर लादण्यात आलेला ‘महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (सेझ) प्रकल्प आज बाधित शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. ज्या जमिनी राष्ट्रप्रेमापोटी शेतकऱ्यांनी साठेकाराराने महामुंबई सेझला दिल्या होत्या, तो प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द झाल्या नंतरही त्या जमिनी मूळमालकांना परत न करता, या जमिनी शासन जमा करण्याचा कुटिल डाव हा शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा घाट घातला गेला आहे, असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
