उत्सव, मिरवणुकांमध्ये लावण्यात येणाऱया लाऊडस्पीकरला ध्वनिमापन व नियंत्रण यंत्र बसवण्यात येईल, अशी लेखी हमी आयोजकांकडून प्रतिज्ञापत्रावर लिहून घ्या. मिरवणुकीत हे यंत्र दर्शनीय भागात लावलेले असावे. जेणेकरून ध्वनी प्रदूषण होते आहे की नाही, हे प्रशासनाला व सामान्य जनतेलाही कळू शकेल, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मिरवणुकीच्या परवानगीसाठी अर्ज आला की, प्रशासनाने ध्वनीमापन व नियंत्रण यंत्र लाऊडस्पीकरला लावण्याची सक्ती आयोजकांना करावी. ही परवानगी देताना मंडळाकडून एक लाख तर कोणी व्यक्तीने हा अर्ज केला असल्यास त्याच्याकडून 50 हजार रुपयांची अनामत रक्कम घ्या. आवाजाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही अनामत रक्कम प्रशासनाने जप्त करून घ्यावी. मिरवणुकांमध्ये नियमांचे उल्लंघन होते आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रशासनाने एका अधिकाऱयाची नियुक्ती करावी, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
कोलकाता येथे मिरवणुकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहे. त्यात लाऊडस्पीकरला ध्वनिमापन यंत्र बसवण्याची सक्ती आयोजकांवर केली आहे. अशा प्रकारची सक्ती महाराष्ट्रातही करायला हवी, यासाठी आम्ही हे आदेश देत आहोत. न्यायालयाच्या आदेशाकडे व आवाजाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका, असेदेखील खंडपीठाने बजावले आहे.
परवानगीच्या फलकावर आयोजकांचे नाव, नंबर
परवानगी मिळाल्यावर त्याचा फलक मंडळाने मिरवणुकीत दिसेल असा झळकवावा. या फलकावर मिरवणूक आयोजकांचे नाव व मोबाईल नंबर स्पष्टपणे दिसेल असा असावा. जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास या आयोजकांवर कारवाई करता येईल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
स्फोटक पदार्थ प्रतिबंध कायद्यांतर्गत कारवाई
नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांवर स्फोटक पदार्थ प्रतिबंध कायद्यांतर्गत करावी. सार्वजनिक उपद्रवाचा गुन्हा नोंदवावा, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
