मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत कोणतेही बेकायदेशीर प्रकार झाले असतील तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरोधात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह, फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी केली. केरळमधील कल्पेट्टा येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली.
निवडणुकीच्या लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा संविधान आणि देशाविरोधातील गंभीर अपराध असल्याचे प्रियंका गांधी यांनी म्हटले. “जो कोणी निवडणुकीच्या लोकशाही प्रक्रियेशी छेडछाड करतो, तो देशाविरोधात गंभीर कृत्य करत आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
बेकायदेशीर कृत्य केल्याचे सिद्ध झाल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावरही प्रियंका गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पदावरील व्यक्तीला कायदेशीर संरक्षण मिळू नये, असे त्यांनी म्हटले.
मतदार यादीत फेरफार करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे हटवणे हा लोकशाही, संविधान आणि देशाविरोधातील गंभीर गुन्हा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “13 कोटी मतदारांची नावे हटवली जात असतील तर ते लोकशाहीविरोधातील आणि संविधानाविरोधातील फौजदारी कृत्य आहे,” असा दावा प्रियंका गांधी यांनी केला.
‘माहिती असूनही कारवाई केली नसेल तर फौजदारी खटला चालवा’
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मतदार यादीतील कथित अनियमिततेची माहिती होती, त्यांच्या सहकारी निवडणूक आयुक्तांनीही त्यांचे लक्ष वेधले आणि तरीही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून कथितपणे अन्यायकारक निवडणूक होऊ दिली, असे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असे प्रियंका गांधी यांनी म्हटले.
त्यांच्या मते, अशा परिस्थितीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर इतर कोणत्याही आरोपीप्रमाणे फौजदारी खटला चालवला पाहिजे आणि देशद्रोहाचा खटला चालवण्याचाही विचार झाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
SIR वरून निवडणूक आयोगावर विरोधकांचा हल्लाबोल
SIR प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याचा अहवाल समोर आल्यानंतर विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका तीव्र केली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने या अहवालातील दाव्यांना विरोध करताना आयोगातील वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे ही संस्थात्मक चर्चेचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने मागील वर्षभरातील आदेश पूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
