स्वेच्छेने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ महिलांवर पोलिसांनी कारवाई करू नये, तसेच त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेऊ नये किंवा पुनर्वसनासाठी भाग पाडू नये, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायदा (Immoral Traffic Prevention Act – ITPA) तपासताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वेच्छेने वेश्या व्यवसाय करणे हे बेकायदेशीर नाही. India today ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने लैंगिक शोषणासाठी होणाऱ्या मानवी तस्करीच्या बळींच्या पुनर्वसनासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, वेश्यालय चालवणे हा कायद्याने गुन्हा असला तरी छाप्यादरम्यान आढळणाऱ्या स्वेच्छेने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ महिलांना गुन्हेगार किंवा पीडित म्हणून एकाच चौकटीत पाहता येणार नाही.
खंडपीठाने नमूद केले की, एखादी महिला स्वतःच्या इच्छेने वेश्या व्यवसाय करत असेल तर तिच्या ‘सुटके’चा किंवा ‘बचाव’ मोहिमेचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी अशा महिलांचा छळ टाळावा आणि त्यांच्या स्वायत्ततेचा आदर करावा.
पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुनर्वसन हा पीडितेचा घटनात्मक अधिकार असला तरी तो तिच्यावर लादता येणार नाही. राज्याने पुनर्वसनासाठी आवश्यक साधने, मदत आणि संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे; मात्र संबंधित महिलेच्या इच्छेविरुद्ध पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार राज्याला नाही.
लैंगिक शोषणासाठी मानवी तस्करीच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील अपर्णा भट यांनी मांडलेल्या ‘पीडित संरक्षण आराखड्या’बाबतच्या सूचनाही स्वीकारल्या. पीडित महिलांना केवळ बचाव आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतील निष्क्रिय घटक म्हणून पाहता येणार नाही. त्यांच्या निवडी, संमती आणि स्वायत्ततेचा आदर केला गेला पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले.
न्यायालयाने ITPA च्या कलम 17 अंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या दृष्टिकोनावरही टीका केली. या तरतुदीअंतर्गत अनेकदा वेश्याव्यवसायाशी संबंधित परिस्थितीत आढळणाऱ्या सर्व व्यक्तींना एकाच प्रकारे वागणूक दिली जाते. त्या व्यक्ती मानवी तस्करीच्या बळी आहेत, जबरदस्तीने या व्यवसायात ढकलल्या गेल्या आहेत की त्यांनी स्वेच्छेने हा व्यवसाय स्वीकारला आहे, यातील फरक अनेकदा विचारात घेतला जात नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
खंडपीठाच्या मते, हा ‘एकच निकष सर्वांसाठी’ असा दृष्टिकोन वास्तव परिस्थितीशी सुसंगत नाही. न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे पुनर्वसन, मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया किंवा संरक्षणगृहात ठेवण्यासारखे निर्णय घेताना संबंधित व्यक्तीची संमती, तिची परिस्थिती आणि वैयक्तिक निवड यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
