सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर बुधवारी सीबीआय संचालकपदाच्या खुर्चीत पुन्हा बसले, पण गुरुवारी घरी गेले! कोर्टाने दिले, पंतप्रधान मोदींनी काढून घेतले. पंतप्रधानपदाच्या अधिपत्याखालील निवड समितीने वर्मा यांची पदावरून हकालपट्टी केली आणि त्यांना होमगार्ड, अग्निशमन सेवेचे महासंचालक बनवले. सीबीआयचा असा खेळखंडोबा सुरूच आहे.
आलोक वर्मा यांच्यासाठी गेले 79 दिवस नाटय़मय घडामोडींचे ठरले. 31 ऑक्टोबर 2018 ला सक्तीच्या रजेवर पाठविले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर 8 जानेवारीला पुन्हा संचालकपदावर ते रुजू झाले. आज मोदी सरकारने वर्मा यांना पदावरूनच हटविले. 31 जानेवारीला वर्मा सेवानिवृत्त होत आहेत. केवळ 21 दिवस उरले असताना केंद्रीय अग्निसुरक्षा महासंचालकपदी त्यांची नियुक्ती झाली आहे.
आलोक वर्मा-राकेश अस्थांना यांचा संघर्ष
सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि त्यांचे सहकारी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने त्यांच्यात वाद पेटला होता. त्यांच्यातील संघर्ष रोखण्यासाठी सरकारने दोघांनाही दोन महिन्यांपूर्वी सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. तसेच सीबीआयच्या प्रमुखपदी एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर वर्मा यांनी आपल्या उचलबांगडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते तर वर्मा यांच्या इशाऱयावरून आपल्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा गुन्हा रद्दबातल करण्यात यावा यासाठी राकेश अस्थाना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचे प्रकरण न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आलोक वर्मा यांना पुन्हा सीबीआयच्या प्रमुखपदी रुजू करून घेण्याचा आदेश मंगळवारी केंद्र सरकारला दिला होता, मात्र वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. तसेच त्यांच्यावरील आरोपांवर निवड समितीला निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानंतर वर्मा यांनी बुधवारी सीबीआयप्रमुख पदाची सूत्रे स्वीकारली होती.
निवड समितीच ठरवते कोण सीबीआयप्रमुख
सीबीआयच्या संचालकांची निवड नियमांप्रमाणे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच करत असते. त्या समितीमध्ये सरन्यायाधीश आणि लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता किंवा सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाचा नेता यांचा समावेश असतो. समितीच्या बैठकीला एखादा सदस्य गैरहजर असेल तर निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत टाळला जातो. आलोक वर्मा प्रकरणात समितीची पहिली बैठक बुधवारी झाली होती, पण त्या दिवशी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून दस्तावेज प्राप्त न झाल्यामुळे निर्णय घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे निवड समितीची बैठक आज पुन्हा झाली. ती तब्बल दोन तास चालली.
रुजू होताच वर्मांनी केल्या पाच अधिकाऱयांच्या बदल्या
आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांच्या ‘टीम’मधील 10 सीबीआय अधिकाऱयांच्या बदल्या नवे संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी केल्या होत्या, पण वर्मा यांनी बुधवारी पुन्हा रुजू होताच गुरुवारी पाच वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या. त्यात ज्वाइंट डायरेक्टर अजय भटनागर, ज्वाइंट डायरेक्टर मुरुगेसन, डीआयजी एम. के. सिन्हा, डीआयजी तरुण गौबा, असिस्टंट डायरेक्टर ए. के. शर्मा यांचा समावेश होता. तसेच वर्मा यांनी मुख्यालयात अनीश प्रसाद (डेप्युटी डायरेक्टर, ऍडमिनिस्ट्रेशन) यांना कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच स्पेशल युनिट : 1 (सर्व्हेलन्स)ची जबाबदारी त्यांनी के. आर. चौरसिया यांच्यावर सोपवली होती. इतकेच नव्हे तर राकेश अस्थाना यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी वर्मा यांनी एस. पी. मोहित गुप्ता यांच्याकडे सोपवली होती.
कोणत्या मुद्दय़ांवर समितीने केला विचार?
केंद्रीय दक्षता आयोगाने आलोक वर्मा यांच्या विरोधात गंभीर अभिप्राय नोंदवले होते. वर्मा हे सीबीआयसारख्या संवेदनशील तपास संस्थेचे नेतृत्व करत होते, पण त्यांच्या कामकाजात अपेक्षित इमानदारीचा अभाव आढळला असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. शिवाय मोईन कुरेशी याच्या विरोधातील चौकशीवर प्रभाव टाकण्यात आला होता असे पुरावे सीबीआयच्या हाती लागले होते. दोन कोटी रुपयांची लाच घेतली गेल्याचेही पुरावे मिळाले होते. यासंदर्भात आलोक वर्मा यांची भूमिका संशयास्पद होती. त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिकदृष्टय़ा अनुकूल परिस्थिती होती. ‘आयआरटीसी’शी संबंधित एका प्रकरणात एका एफआयआरमध्ये एका व्यक्तीचे नाव सामील करण्याचे वर्मा यांनी टाळले होते असे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निदर्शनास आले होते. तसेच इतर काही प्रकरणांतही त्यांच्या विरोधात त्या आयोगाला पुरावे सापडले होते.
खरगे यांनी हटविण्यास केला विरोध
– सीबीआय संचालकांची नियुक्ती ज्या समितीकडून होते त्याच समितीला पदावरून हटविण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायमूर्ती ए. के. शिक्री यांच्या सिलेक्ट (निवड) कमिटीची बैठक झाली.
– बुधवारी अर्ध्या तासात बैठक गुंडाळण्यात आली. गुरुवारी दोन तास बैठक झाली. यावेळी खरगे यांनी वर्मा यांना तडकाफडकी हटविण्यास विरोध दर्शविला. आरोपांबाबत वर्मा यांना स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली जावी असे खरगेंचे म्हणणे होते, मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी वर्मांना हटविण्याची भूमिका मांडली. न्या. शिक्री यांनीही मोदींना पाठिंबा दिला. त्यामुळे बहुमताने दोन विरुद्ध एक असा निर्णय होऊन आलोक वर्मा यांना सीबीआय संचालकपदावरून हटविले.
