आंध्र प्रदेश पोलीस तेलंगाणात घुसले, धरणावर ताबा मिळवत सोडले पाणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तेलंगाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या काही तास आधी, आंध्र प्रदेशच्या पोलिसांनी तेलंगाणाच्या हद्दीत असलेल्या नागार्जुन सागर धरणावर ताबा मिळवला. हे धरण कृष्णा नदीवर बांधण्यात आले असून दोन्ही राज्यांना या धरणातून पाणीपुरवठा होतो. निवडणुकीसाठीच्या कामात तेलंगाणाचे सगळे प्रशासन गुंतलेले असताना गुरुवारी पहाटे 2 च्या सुमारास आंध्र प्रदेशाच्या 700 पोलिसांनी धरणाच्या दिशेने कूच केले आणि हे धरण ताब्यात घेत धरणाच्या उजव्या कालव्यातून 500 क्युसेक पाणी सोडले.

आंध्र प्रदेशचे पाटबंधारे मंत्री अंबाती रामबाबू यांनी गुरुवारी सकाळी एक पोस्ट अपलोड केली होती यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, आम्ही पिण्याच्या पाण्यासाठी कृष्णा नदीवरील नागार्जुन सागर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून पाणी सोडत आहोत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांच्यात झालेल्या करारानुसार आम्ही पाणी घेतले आहे. पाटबंधारे मंत्री रामबाबू यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही कराराचे उल्लंघन केलेले नाही. कृष्णा नदीचे 66% पाणी आंध्र प्रदेशचे आणि 34% तेलंगणाचे आहे. आमच्या हक्काचे जे पाणी नाही त्यातील एक थेंबही वापरलेला नाही. आमच्या आमच्यासाठी पाणी मिळावे यासाठी कालव्यातून पाणी सोडले. या पाण्यावर आमचा हक्क आहे. “

केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमधील वाढता तणाव पाहता केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत दोन्ही राज्यांना नागार्जुन सागरमधून सोडलेले पाणी 28 नोव्हेंबरपर्यंत परत करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सदरम्यान हा प्रस्ताव मांडला. यावर दोन्ही राज्यांचे एकमत झाले आहे. यापुढील संघर्ष टाळण्यासाठी या धरणावर केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) नजर ठेवणार असून, करारानुसार दोन्ही बाजूंना पाणी मिळत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

आंध्र प्रदेश पोलिसांवर धरणावर कब्जा केल्याचा आरोप

तेलंगणाच्या मुख्य सचिव शांती कुमारी यांनी गुरुवारी आरोप केला की, आंध्र प्रदेशातील सुमारे 500 सशस्त्र पोलिस नागार्जुन सागर धरणात घुसले, सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडले आणि गेट क्रमांक 5 येथे असलेले हेड रेग्युलेटर उघडले आणि सुमारे 5,000 क्युसेक पाणी चोरले. आंध्र प्रदेशच्या या भूमिकेमुळे राज्यात होत असलेल्या निवडणुकांदरम्यान “कायदा आणि सुव्यवस्था समस्या” निर्माण झाली आहे. त्या म्हणाल्या की, आंध्र प्रदेशच्या या निर्णयामुळे हैदराबाद आणि परिसरातील दोन कोटी लोकांचा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विस्कळीत होणार आहे.