‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर कोणतेही बंधन नाही असे न्यायालयाने म्हटल्यामुळे आता ‘द केरळ स्टोरी’ रिलीज होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पत्रकार कुर्बान अली आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी चित्रपटाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हा चित्रपट एका विशिष्ट समुदायाबद्दल द्वेष पसरवणारा आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट केरळमधील 32 हजार हिंदू आणि ख्रिश्चन मुलींवर आधारित आहे ज्यांना लव्ह जिहादच्या जाळ्यात अडकवण्यात आले होते. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) या कुख्यात दहशतवादी संघटनेच्या कारवायांमध्ये सहभागी करून व त्यांचे धर्मांतर करून त्यांना हिंदुस्थानच्या बाहेर पाठवण्यात आले.
चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले की, ‘केरळ उच्च न्यायालयात आधीच या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. तेथे पुढील सुनावणीसाठी 5 मे ही तारीख ठेवण्यात आली आहे.
