>> अभिपर्णा भोसले
प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार सुविधा आणि मोबाईल पेमेंट या त्रिसूत्रीने यूपीआय तळागाळात पोचवण्याचा प्रयत्न केला; पण देशातील तंत्रज्ञान उपलब्धीतील असमानता आणि डिजिटल साक्षरतेची उणीव यांमुळे आलेल्या मर्यादा डिजिटल रुपीच्या सार्वत्रिक वापराच्या आड येऊ शकतात. त्यामुळे डिजिटल रुपी बाजारात आणल्यास सामान्य लोक मोठय़ा प्रमाणावर स्वीकार करतील का? यूपीआयसारखी डिजिटल पेमेंट सिस्टम असताना डिजिटल रुपीची गरज कितपत भासेल आणि कराच्या नियमनाखाली कार्यान्वित होऊ पाहणाऱया या डिजिटल चलनाची ‘मार्केट व्हॅल्यू’ किती असेल? हे प्रश्नही आहेतच.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची रूपरेषा मांडली. यावेळी दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या – ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’च्या (सीबीडीसी) स्वरूपात डिजिटल रुपीची आवृत्ती सुरू करणे आणि अशा आभासी डिजिटल मालमत्तांवर कर आकारणी करणे. ही कर आकारणी डिजिटल चलनाच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱया उत्पन्नावर 30 टक्के दराने असेल. अशा हस्तांतरणाच्या वेळी केलेल्या व्यवहाराचा तपशील हस्तगत करण्यासाठी टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स अर्थात टीडीएस आकारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. अर्थात आभासी चलन कायदेशीर करण्याबाबत केंद्र सरकारने निश्चित भूमिका घेतली आहे, असे अद्याप म्हणता येणार नाही. जगभरात ट्रेंडमध्ये असलेल्या क्रिप्टो करन्सी अर्थात आभासी चलनावर हिंदुस्थानात 2018 मध्ये संपूर्ण बंदी लादली गेली, मार्च 2020 मध्ये बंदीचा निर्णय मागे घेतला गेला आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक संकल्पात आभासी चलनाला कायदेशीर निविदेचे स्वरूप देण्याऐवजी देशाचे अधिकृत आभासी चलन म्हणून डिजिटल रुपीची घोषणा करण्यात आली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी आभासी चलनामुळे उद्भवणाऱया संभाव्य आर्थिक धोक्यांची जाणीव करून दिली आहे. 2017 मध्ये अर्थमंत्रालयाने आभासी चलन कायदेशीर निविदा नसून संबंधित व्यवहारांना कोणतीही कायदेशीर सुरक्षा पुरवण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. 2018-19 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये आभासी चलनाचा कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये वापर होऊ नये यासाठी पावले उचलली जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. एप्रिल 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या नियमनांतर्गत असलेल्या कोणत्याही आर्थिक संस्थेमध्ये आभासी चलनाचा वापर केला जाणार नाही तसेच त्यासंबंधी कोणत्याही सुविधा पुरवल्या जाणार नाहीत असे सूचित केले, परंतु ही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली. त्यामुळे 2021 मध्ये ‘क्रिप्टो करन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल’ तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आली, ज्यात आभासी चलनाच्या माध्यमातून होणाऱया व्यवहारांचे सरकारी नियमन करण्याबद्दल तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तरतुदी केल्या जातील. यातील ऑफिशियल डिजिटल करन्सी म्हणजेच डिजिटल रुपी होय; परंतु तिची कायदेशीर स्थिती काय असेल हे विधेयक समोर आल्यावरच स्पष्ट होईल.
डिजिटल रुपीचे तांत्रिक स्वरूप अजून तरी समोर आलेले नाही. ते यूपीआयप्रमाणे सर्वांसाठी उपलब्ध असेल की स्टॉक मार्केटमधील व्यवहारांसाठी कराव्या लागतात तशा काही औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील हेही स्पष्ट नाही. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे प्रत्यक्ष बँक अकाऊंटमधून होणार असतील तर रिझर्व्ह बँकेला नियमावली तयार करावी लागेल. अर्थसंकल्पीय भाषणात डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असेल असा उल्लेख केला गेला होता. क्रिप्टो करन्सी ब्लॉकचेन व्यवस्थेवर आधारित आहे. यामध्ये आभासी चलन संग्रहित करण्यात आलेल्या डिजिटल वॉलेटमधून एक व्यक्ती दुसऱया व्यक्तीला पैसे पाठवते. हा व्यवहार कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या अथवा सरकारी विभागाच्या कक्षेत येत नसल्याने तो अत्यंत जलदगतीने आणि कसलीही फी न देता केला जात होता. या व्यवहाराची माहिती ब्लॉकचेनच्या रूपात रेकॉर्ड केली जाते. उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीने दुसऱया व्यक्तीला पैसे दिल्यास तो व्यवहार एका ब्लॉकच्या रूपात मांडला जातो. यात पैसे पाठवणाऱयाचे आणि स्वीकारणाऱयाचे नाव, एकूण रक्कम आणि व्यवहाराची वेळ आणि तारीख नोंदवली जाते. या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी एक अत्यंत क्लिष्ट असे गणितीय कोडे समाविष्ट केले जाते. एका ब्लॉकमध्ये असलेली माहिती ही त्यामागील ब्लॉकवरील माहितीवर आधारित असते. त्यामुळे कुठल्याही एका ब्लॉकमधील माहिती स्वतंत्रपणे बदलता येत नाही. त्यासाठी संपूर्ण चेन बदलावी लागते. गणितीय कोडय़ाच्या समावेशामुळे ब्लॉकचेन व्यवस्थेवर सायबर हल्ला करणे अशक्यप्राय आहे. ही ब्लॉकचेन एका विशिष्ट ठिकाणी स्थित नसते, तर ती जगभरात पसरलेल्या असंख्य सर्व्हर्सवर विखुरलेली असते. एकाच ब्लॉकचेनची असलेली ही वेगवेगळी व्हर्जन्स एकाच वेळी अद्ययावत केली जातात. कोणत्याही एका ब्लॉकसाठी आवश्यक असलेला कोड शोधून काढण्याची शक्यता 14 ट्रिलियन प्रयत्नांतून एकच असते. त्यामुळे हे ब्लॉक सुरक्षित राहतात. जर एखाद्या व्यक्तीचा प्रयत्न यशस्वी झाला तर त्या व्यक्तीस आभासी चलनाच्या रूपात चलन दिले जाते. हे चलन मिळाल्यानंतर त्याचा लिलाव करण्यात येतो आणि इथे सामान्य चलनी व्यवस्था प्रवेश करते. ज्या देशांमध्ये आभासी चलनाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे, तिथे आर्थिक व्यवहारांसाठी तिचा प्रत्यक्ष वापर करता येतो. आपल्या देशातही डिजिटल रुपीला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास त्याद्वारे प्रत्यक्ष व्यवहार शक्य होतील.
आभासी चलनाला कायदेशीर निविदा किंवा कायदेशीर चलनाचे स्वरूप देणे म्हणजे देशातील चलनावरील संपूर्ण नियंत्रण डिजिटल स्वरूपात प्रत्यार्पित करणे होय. ज्या देशांमध्ये चलनावर फारसे नियंत्रण नाही किंवा जे देश चलनी समस्यांमधून जात आहेत, त्या देशांमध्ये ही शक्यता आजमावून पाहिली जाऊ शकते. आभासी चलनाला कायदेशीर निविदेचे स्वरूप द्यावे की नाही, याचे उत्तर आपल्या देशाचे मूळ चलन जागतिक बाजारपेठेत कितपत प्रभावी आहे, यावर अवलंबून असेल. 2021मध्ये एल साल्वाडोर बिटकॉइन्सचा कायदेशीर निविदा स्वरूपात स्वीकार करणारे पहिले राष्ट्र ठरले. एल साल्वाडोरमध्ये चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरचा वापर केला जातो, या देशाची स्वतःची अशी चलनी व्यवस्था नाही. या राष्ट्रातील भूऔष्णिक संसाधनांच्या वितरणासाठी बिटकॉइन्सकडे एक आश्वासक पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. आभासी चलनाच्या गणनव्यवस्थेनुसार त्यांचा पुरवठा नियमित आहे हे सिद्ध होते. बिटकॉइन्स, इथेरियम, रिप्पल, टेझोस, लाईटकॉइन आणि सिलो ही आभासी चलने जगभरातील आर्थिक व्यवस्थांचा भाग आहेत, परंतु अमेरिका आणि जपानसारख्या ज्या देशांची चलन व्यवस्था मजबूत आहे, त्या देशांमध्ये आभासी चलन सहजासहजी कायदेशीर निविदा केले जाणार नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात ‘‘डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलनव्यवस्था निर्माण होईल’’ असे अधोरेखित केले आहे. या दाव्यावर अधिक विचारविनिमय करण्याची गरज आहे. हिंदुस्थानातील डिजिटल पेमेंट टेक्नॉलॉजी प्रगत रूपात आहे. नोटाबंदीनंतर आणि यूपीआयच्या लॉन्चमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. रोख रकमेची साठवण आणि वितरण यांवर होणारा खर्चदेखील वाचला. असे असले तरी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये स्वतःहून डिजिटल पेमेंट प्रणाली नियमितपणे वापरणारे आणि स्वेच्छेने स्वीकारणारे वापरकर्ते अधिक आहेत. हिंदुस्थानात अजून तितके सामान्यीकरण झालेले नाही. प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार सुविधा आणि मोबाईल पेमेंट या त्रिसूत्रीने यूपीआय तळागाळात पोचवण्याचा प्रयत्न केला; पण देशातील तंत्रज्ञान उपलब्धीतील असमानता आणि डिजिटल साक्षरतेची उणीव यांमुळे आलेल्या मर्यादा डिजिटल रुपीच्या सार्वत्रिक वापराच्या आड येऊ शकतात. त्यामुळे डिजिटल रुपी बाजारात आणल्यास सामान्य लोक मोठय़ा प्रमाणावर स्वीकार करतील का? यूपीआयसारखी डिजिटल पेमेंट सिस्टम असताना डिजिटल रुपीची गरज कितपत भासेल आणि कराच्या नियमनाखाली कार्यान्वित होऊ पाहणाऱया या डिजिटल चलनाची ‘मार्केट व्हॅल्यू’ किती असेल? हे प्रश्नही आहेतच.
आभासी चलनाच्या व्यवहारांवर कर आकारून क्रिप्टो करन्सी आणि एनएफटीमध्ये वेगाने वाढणाऱया व्यवहारांचे अप्रत्यक्ष नियमन करण्याकडे केंद्र सरकारचा कल दिसून येत आहे. आभासी चलनाच्या अनुषंगाने इतर देशांमधील घडामोडी पाहता सरकारचा दृष्टिकोनही चुकीचा म्हणता येणार नाही. उदाहरणादाखल, नायजेरियासारख्या देशातील सततच्या अतिमहागाईच्या परिस्थितीमुळे अधिकृत चलनाची क्रयशक्ती कमी होत राहते. आभासी चलन हा तेथील सामान्य जनतेचा दारिदय़ातून बाहेर येण्याचा मार्ग बनला आहे; पण त्याच वेळी पाकिस्तानसारख्या देशामध्ये मात्र बिटकॉइन आणि इतर डिजिटल चलनांचा वापर आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी कारवायांना बेकायदेशीर पद्धतीने आर्थिक पाठबळ पुरवण्यासाठी केला जात असल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसोबतच मनी लॉण्डरिंग, अवैध व्यवहार, करचुकवेगिरी यासाठी आभासी चलनाचा वापर केला जाऊ शकतो; परंतु आभासी चलनाकडे ‘ज्यावर कर आकारणी करता येऊ शकते अशी मालमत्ता’ म्हणून पाहिले जात असेल तर देशातील सार्वजनिक आणि खासगी बँका गोल्ड बॉण्ड्सप्रमाणे क्रिप्टो करन्सीसाठी आपल्या आर्थिक सेवा प्रदान करू शकतात का? आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार कराचा दर पाहून गुंतवणूक करण्यापासून रोखले जातील का? आभासी चलन हे केवळ सरकारच्या कर महसुलात वाढ करण्याचे साधन असेल का? कायदेशीर संरक्षण नसलेल्या आभासी चलनावर कर आकारून सरकार आपले आभासी चलनाप्रति पूर्वापार चालत आलेले उद्दिष्ट साध्य करू पाहत आहे, असे सध्या तरी दिसत आहे. इतर देशही हिंदुस्थानप्रमाणेच आभासी चलनावर कर आकारून त्याचा वापर कमी करण्यासाठी नियमन करण्याचा विचार करतील एवढे नक्की.
z [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
