>> अनंत शं. जाधव
पश्चिम आशियातील युद्धाचे परिणाम आता भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर उमटताना दिसत असून पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य माणसाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. इंधन टंचाई आणि जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा आधार घेत केंद्र सरकारकडून इंधन दरवाढ करण्यात आली असून त्याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय, शेतकरी, कामगार आणि लहान व्यावसायिकांना बसत आहे.
इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला असून त्याचा परिणाम थेट बाजारातील भाजीपाला, अन्नधान्य, बांधकाम साहित्य, औद्योगिक वस्तू आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर झाला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या की प्रत्येक वस्तू महाग होते आणि त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होतो. आधीच वाढत्या महागाईने त्रस्त असलेल्या कुटुंबांचे मासिक बजेट पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. घरगुती एलपीजी गॅसच्या दरवाढीने गृहिणींच्या अडचणीत अधिक भर पडली आहे.
ग्रामीण भागात आणि तंत्रज्ञानाची माहिती नसलेल्या वयोवृद्ध नागरिकांच्या नावावर परस्पर गॅस बुकिंग करून सिलिंडर काळ्या बाजारात विकले जात असल्याचे प्रकारही समोर येत असल्याने वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अधिकृत दर आणि काळाबाजारातील वाढीव दर यामध्ये सामान्य ग्राहकांची अक्षरशः लूट होत असल्याचा आरोप होत आहे.
इंधन दरवाढीचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्रालाही बसत आहे. ट्रक्टर, पंप, नांगरणी, पेरणी, कापणी यांसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. त्याचबरोबर रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या किमतीही वाढल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. मात्र त्यानुसार शेतीमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
दरम्यान, वाढत्या इंधन किमतींचा परिणाम उद्योगधंद्यांवर आणि रोजगारावरही होत आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने वस्तू महाग होत आहेत, त्यामुळे मागणी घटत असून अनेक उद्योगांना उत्पादन कमी करण्याची वेळ येत आहे. परिणामी नोकरकपात आणि बेरोजगारी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही बस, रिक्षा, टॅक्सी यांच्या भाडेवाढीमुळे सामान्य प्रवाशांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. रोज नोकरी किंवा व्यवसायासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांसाठी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ म्हणजे आर्थिक छळ ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. कमवायचे किती आणि खर्च करायचे किती, या विवंचनेत सामान्य नागरिक अडकला असून मानसिक ताणतणावातही वाढ होत असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे देश आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याचा दावा केला जात असताना दुसरीकडे युद्ध आणि जागतिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून सातत्याने इंधन दरवाढ करण्यात येत असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. युद्ध कोणत्याही देशात झाले तरी त्याचा सर्वाधिक बळी हा सामान्य नागरिकच ठरतो. त्यामुळे सरकारने महागाईवर तातडीने नियंत्रण आणून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा नागरिकांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
