महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी जी फसवणूक लाडक्या बहिणींची केली तशीच फसवणूक गरीब, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचीही ते करीत आहेत. राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या अंदाजे सवा कोटीच्या आसपास आहे. त्यातील 55 लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ केले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते आणि आयकर भरणारे सहा लाख शेतकरी वगळले तरी राज्यात तब्बल 34 लाख शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरत आहेत आणि कर्जमुक्तीची आस लावून बसले आहेत. राज्यकर्ते 55 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ढिंढोरा पिटत आहेत; पण या उर्वरित 34 लाख शेतकऱ्यांचे काय, या प्रश्नाचेही उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल.
राज्यात जनतेच्या फसवाफसवीचा खेळ जोरात सुरू आहे. आधी सत्ताधाऱ्यांनी राज्यातील भगिनींना फसवले. विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर नवनवीन अटी लादत लाखो लाभार्थी लाडक्या बहिणींना या योजनेतून दूर केले. हेच धोरण त्यांनी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांबाबतही अवलंबले आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ या सरकारने राणाभीमदेवी थाटात जाहीर केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार याचा गाजावाजाही केला. मात्र हा फुगाही फुटला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या योजनेचा लाभ 55 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यांचे सुमारे 35 हजार 585 कोटी रुपयांचे पीककर्ज माफ होणार आहे. सरकार म्हणते म्हणून 55 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, हे मान्य केले तरी महाराष्ट्रातील इतर लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे काय? सरकारने या योजनेसाठी घातलेल्या क्लिष्ट अटी-शर्तींचे काय? त्या पलीकडे जे शेतकरी आहेत त्यांचा विचार कोणी करायचा? कर्जमाफीचा लाभ अपात्र शेतकऱ्यांना द्यावा असे कोणी म्हणणार नाही, परंतु सरकारच अटी-शर्तींच्या आडून आपला पैसा वाचविण्याचा डाव खेळत असेल तर ते अधिक गंभीर ठरते. अपात्रतेचे निकष लागू केल्याने सरकारी तिजोरीवर शेतकरी
कर्जमाफीचा भार
कसा कमी पडेल असे सरकारचे अधिकारी सांगतात आणि कर्जमाफीचे ढोल पिटणारे सत्ताधारी त्यावर मूग गिळून गप्प बसतात. मुळात जाणीवपूर्वक लादलेल्या निकषांमुळे राज्यातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ही योजना 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या काळातील पीककर्ज आणि पुनर्गठित कर्जापुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे इतर शेती उपयोगी गोष्टींसाठी, जनावरांसाठी कर्ज घेतलेले लाखो शेतकरी आपोआपच कर्जमाफीच्या बाहेर फेकले गेले आहेत. याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2019 मध्ये ‘महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी’ योजनेचा लाभ ज्या शेतकऱ्यांनी घेतला, त्यांनाही या योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळणार नाही. अशा 32 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची 50 हजार रुपये ‘प्रोत्साहन भत्ता’ देऊन सरकारने बोळवण केली आहे. प्रोत्साहनच द्यायचे होते तर ती रक्कम किमान एक लाख तरी हवी होती. पुन्हा यातही दोन वर्षांची अट घातली आहे. म्हणजे येथेही लाखो शेतकरी ‘अपात्र’ ठरतील याची काळजी सरकारने घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे
आर्थिक दुर्बल
वारसदार यांचा जराही विचार नवीन कर्जमाफीसाठी करण्यात आलेला नाही. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये दरमहा देऊ, असे गाजर दाखविले होते. सत्तेत आल्यावर मात्र दरमहा 2100 रुपये राहिले बाजूला, ‘ई-केवायसी’चा फास बेमालूमपणे टाकत त्यांनी एका झटक्यात 80 लाख लाडक्या बहिणी ‘अपात्र’ ठरवल्या. आता शेतकऱ्यांच्या दोन लाखांच्या कर्जमाफीलाही त्यांनी अटी-शर्तींच्या कचाट्यात पकडून आणि लाखो शेतकऱ्यांना ‘अपात्र’तेच्या फेऱ्यात अडकविले. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी जी फसवणूक लाडक्या बहिणींची केली तशीच फसवणूक गरीब, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचीही ते करीत आहेत. राज्यातील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या अंदाजे सवा कोटीच्या आसपास आहे. त्यातील 55 लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ केले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. ते आणि आयकर भरणारे सहा लाख शेतकरी वगळले तरी राज्यात तब्बल 34 लाख शेतकरी आजही कर्जाच्या ओझ्याखाली गुदमरत आहेत आणि कर्जमुक्तीची आस लावून बसले आहेत. राज्यकर्ते 55 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ढिंढोरा पिटत आहेत; पण या उर्वरित 34 लाख शेतकऱ्यांचे काय, या प्रश्नाचेही उत्तर त्यांना द्यावेच लागेल.
