महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीने देशाला मार्गदर्शन केले व ग्रामीण अर्थकारणाला गती दिली. गुजरातचे वैकुंठभाई मेहता हे सहकारातले मोठे नाव. त्यांच्या नावाने पुण्यात वैकुंठभाई मेहता सहकारी प्रशिक्षण संस्था उभी आहे. ही भव्य संस्था म्हणजे सहकार क्षेत्रातील एक ‘विद्यापीठ’ म्हणून काम करीत आहे. तरीही देशातले पहिले ‘सहकारी विद्यापीठ’ गुजरातला स्थापन केले जात आहे. गोकुळसारख्या सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महानंदा या संस्थेच्या 27 एकर जमिनीवर वाकडी नजर गेलीच आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करणारे सहकार क्षेत्र गुजरात लॉबीचे गुलाम करण्याचे षडयंत्र तडीस जाताना दिसत आहे. महाराष्ट्राने डोळ्यांवर पट्टी बांधून हे पाहत बसावे.
भारतीय जनता पक्ष हा आयत्या पिठावर रेघोट्या मारणारा पक्ष आहे. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात, त्यानंतर देशाच्या जडणघडणीत या मंडळींचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे कृषी, सहकार, ग्राम विकास अशा क्षेत्रांत या मंडळींनी काही भरघोस निर्माण केल्याची नोंद नाही. आधीच्या लोकांनी जे संस्थात्मक, रचनात्मक काम करून ठेवले ते ताब्यात घेऊन त्यावर आपली माणसे नेमणे एवढेच त्यांचे काम सध्या जोमाने सुरू आहे. सहकार क्षेत्र हे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणता येईल. सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रात रोवण्यात आली. पहिला सहकारी साखर कारखाना महाराष्ट्रात उभा राहिला. त्यानंतर राज्यभरात सहकाराचे जाळे उभे राहिले. त्यात साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध उत्पादक संघ, शेळ्या-मेंढ्या, भाज्या, कृषी उत्पन्नाबाबत अनेक कामे करणाऱ्या सहकारी संस्था, सहकारी बँका उभ्या करणे हे काँग्रेसचेच योगदान आहे. त्यातून जसे सहकार महर्षी निर्माण झाले तसे सहकार सम्राटसुद्धा निर्माण झाले. ग्रामीण अर्थकारण व राजकारण या लोकांच्या हाती गेले. मात्र मोदी-शहांचे राज्य आल्यापासून महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर गुजरात कब्जा करीत आहे व राष्ट्रीय सहकार चळवळीतून महाराष्ट्राला हेतुपुरस्सर बाहेर ठेवण्यात आले. रोहित पवार व त्यांचे कुटुंब अनेक वर्षे सहकार क्षेत्रात आहे. त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. ते म्हणतात, ‘‘देशाच्या सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह लि. (इफको), नॅशनल अॅग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नाफेड) आणि नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) या सहकारी संस्थांवर वाढत जाणारे गुजरातचे प्रभुत्व महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. ज्या महाराष्ट्रात सहकार चळवळीचा उदय झाला तोच महाराष्ट्र आज सहकाराच्या बाबतीत गुजरातच्या लोकांच्या निर्णयावर अवलंबून राहत असून महाराष्ट्रातील
सहकार क्षेत्र कमकुवत
करण्याचे हे मोठे षडयंत्र दिसत आहे. श्री. रोहित पवार म्हणतात त्यात तथ्य आहे. सहकार हा पूर्णपणे राज्याचा विषय आहे. याबाबतचे निर्णय कालपर्यंत महाराष्ट्रातच होत होते. वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, शंकरराव मोहिते-पाटील, राजारामबापू पाटील, शरद पवार अशा नेत्यांनी सहकारी चळवळीस बळ दिले. सहकारात आधुनिकीकरण यावे यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर संघासारख्या संस्था उभ्या केल्या व सहकाराला बळ दिले. जिल्हा सहकारी बँक, शिखर बँकांचे नेतृत्व या लोकांनी केले. महाराष्ट्र आज सहकाराच्या बाबतीत भाजपच्या पायाचा दास झाला आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केले व स्वतःच सहकार मंत्री बनले. भारतीय सहकार क्षेत्राच्या नाड्या त्यांच्या हातात आहेत. अमित शहा सहकार मंत्री होताच दिल्लीतील सर्व केंद्रीय सहकारी संस्थांवर गुजरातची आपल्या मर्जीतली माणसे नेमली. नाफेडच्या अध्यक्षपदी जेठाभाई अहिर, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या चेअरमनपदी मितेश शहा, ‘इफको’च्या (इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह लि.) चेअरमनपदी दिलीप संघानी, तर व्यवस्थापकीय संचालकपदी के.जे. पटेल, नाफेडचे संचालक म्हणून मोहनभाई कुंडारिया असे सर्व गुजरातचेच लोक नेमले व देशातील सहकाराचे भविष्य गुजरातच्या हाती सोपवले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरेसह अन्य राज्यांतही सहकार क्षेत्र चांगले काम करते. त्यामुळे केंद्रातील या संस्थांवर महाराष्ट्र व अन्य राज्यांचे लोक का बसवले नाहीत? याच सहकारी संस्थांचा वापर करून महाराष्ट्रातील सर्व ‘सहकार’ क्षेत्र, साखर कारखानदार भाजपने आपल्याकडे खेचले व काँग्रेसने उभ्या केलेल्या सहकार क्षेत्रावर आयता ताबा मिळवला. महाराष्ट्रातील सहकार उद्योगांना पूर्वी कामांसाठी दिल्लीत जावे लागत नव्हते. आता साखर कारखानदारांना
अमित शहांच्या दारात
‘वेटिंग’ला राहावे लागते. थोडे विरोधात गेले की, कारखान्यांवर नोटिसा वगैरे मारून बेजार केले जाते. त्यामुळे आपली संस्थाने वाचवण्यासाठी विखे-पाटील, काळे, कोल्हे, पाटील, भोसले, मोहिते, तनपुरे, तांबे वगैरे या क्षेत्रातील तालेवार मंडळी आज भाजपच्या गोडाऊनमध्ये वळचणीला जाऊन बसली आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. त्यांना कर्ज व मदत हवी असेल तर अमित शहा व या गुजरात मंडळाचा कृपाकटाक्ष लागतो ही एकंदरीत स्थिती आहे. विरोधी पक्षांचे आमदार, खासदार व आता सहकारी संस्थाही गिळल्या जात आहेत. सहकार क्षेत्राचे संतुलन बिघडले आहे. सहकार क्षेत्राला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्याऐवजी गुजरातला प्राधान्य मिळत आहे. महाराष्ट्राची सहकार चळवळ कमजोर करून गुजरातला सहकाराची राजधानी बनवण्याचे केंद्राचे धोरण हा मराठी राज्याच्या स्वाभिमानावर घणाघात आहे. महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीने देशाला मार्गदर्शन केले व ग्रामीण अर्थकारणाला गती दिली. स्वातंत्र्य चळवळीत काम केलेली अनेक घराणी पुढे सहकारात उतरली. गुजरातचे वैकुंठभाई मेहता हे सहकारातले मोठे नाव. त्यांच्या नावाने पुण्यात वैकुंठभाई मेहता सहकारी प्रशिक्षण संस्था उभी आहे. ही भव्य संस्था म्हणजे सहकार क्षेत्रातील एक ‘विद्यापीठ’ म्हणून काम करीत आहे. तरीही देशातले पहिले ‘सहकारी विद्यापीठ’ गुजरातला स्थापन केले जात आहे. गोकुळसारख्या सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महानंदा या संस्थेच्या 27 एकर जमिनीवर वाकडी नजर गेलीच आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करणारे सहकार क्षेत्र गुजरात लॉबीचे गुलाम करण्याचे षडयंत्र तडीस जाताना दिसत आहे. महाराष्ट्राने डोळ्यांवर पट्टी बांधून हे पाहत बसावे.
