>> पद्माकर पं. नांदुसेकर
देशभरात 296 प्रदूषित नदी पट्टे असून महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक 54 नदी प्रदूषित पट्टे आहेत. यास्तव नदी प्रदूषणाच्या समस्येवर महाराष्ट्र राज्यात तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील नद्या सध्या प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि अनियोजित व्यवस्थापन केलेल्या घन कचऱयाचे भांडार बनत आहेत. या प्रदूषणामुळे केवळ वन्यजीवनच नव्हे, तर उदरनिर्वाहासाठी आणि उपजीविकेसाठी नद्यांवर अवलंबून असलेल्या मानवी लोकसंख्येलाही धोका निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरण स्थापनेबाबतचा उद्देश शासनाने स्पष्ट केला आहे व तो खराही आहे असे दिसते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी पट्टे असून महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक 54 नदी प्रदूषित पट्टे आहेत. यास्तव नदी प्रदूषणाच्या समस्येवर महाराष्ट्र राज्यात तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील नद्या सध्या प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि अनियोजित व्यवस्थापन केलेल्या घन कचऱयाचे भांडार बनत आहेत. या प्रदूषणामुळे केवळ वन्यजीवनच नव्हे, तर उदरनिर्वाहासाठी आणि उपजीविकेसाठी नद्यांवर अवलंबून असलेल्या मानवी लोकसंख्येलाही धोका निर्माण झाला आहे. या गुंफलेल्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याकरिता पर्यावरणीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी, नियोजित कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, जलस्रोताचे संवर्धन, नदी प्रदूषणाबाबत जागरूकता, नागरिकांचा सहभाग इत्यादी सक्रिय उपाययोजना तातडीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. राज्याच्या नद्यांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी तसेच नदी प्रदूषण व संवर्धनाशी निगडित विविध शासकीय विभाग आणि यंत्रणांमध्ये उच्चस्तरीय समन्वयासाठी राज्यस्तरीय सरकारी प्राधिकरण स्थापित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2026 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक, दोन्ही कार्ये एकत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत (National River Conservation Plan – NRCP) गंगा नदीव्यतिरिक्त देशभरातील इतर प्रमुख नद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 1995 मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (NRCP) ही देशातील महत्त्वाच्या नद्यांच्या प्रदूषित भागांची स्वच्छता करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेली एक प्रमुख योजना आहे. सदर योजनेचे उद्दिष्ट प्रदूषण कमी करण्याकरिता आखलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीद्वारे तसेच पॉइंट आणि नॉन-पॉइट स्रोतांमुळे होणारे नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी लोकांचे सहकार्य मिळवून नद्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे असे आहे. ‘एनआरसीपी’ची धोरणात्मक चौकट अंतिम करण्यासाठी तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 1995 मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्र राज्यात चंद्रभागा व मिठी नदी वगळता इतर नद्यांच्या संवर्धनासाठी संस्थात्मक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. नदी प्रदूषण व संवर्धनाशी निगडित विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये उच्चस्तरीय समन्वयाची नितांत आवश्यकता आहे. सबब, राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येत आहे. सदर प्राधिकरणामध्ये 9 सदस्य असून प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असतील. सदर प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव म्हणून पर्यावरण व वातावरणीय बदल या खात्याचे प्रधान सचिव हे कामकाज बघतील.
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने 3 फेब्रुवारी, 2015 रोजीच्या निर्णयानुसार वरील धोरण रद्द केले असून या धोरणातील तरतुदी राज्यातील अस्तित्वातील उद्योग वा भविष्यातील प्रस्तावित उद्योगांना लागू असणार नाहीत असा उल्लेख केला आहे. वरील धोरण महाराष्ट्र शासनाने जवळपास 9 वर्षे राबविलेले होते व त्याचा फायदा प्रदूषण कमी करण्यात निश्चितच झाला असेल. ते धोरण काय होते, त्या धोरणात काय उल्लेख केला होता ते पाहणे जरुरी आहे.
पर्यावरण विभागाच्या 15 जुलै 2000च्या निर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे की, नदीकाठावरील कारखाने सांडपाण्यावर अपुरी प्रक्रिया करून किंवा प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीत सोडतात. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण होत असते. उद्योग स्थापन करण्याबाबत नक्की असे धोरण सध्या नाही. म्हणून नदीच्या काठावर येणारे उद्योग हे त्यांच्या प्रदूषण क्षमतेनुसार नदीपासून जवळ किंवा लांब अंतरावर स्थापन करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने धोरण तयार केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील 20 नद्यांच्या खोऱयांच्या क्षेत्राचे नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार ‘अ-1’, ‘अ-2’, ‘अ-3’, ‘अ-4’ या चार वर्गांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. वीस नद्यांच्या खोऱयांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार वर्गीकरण करताना नदीच्या उगमापासून पहिल्या धरणापर्यंत ‘अ-1’, पहिल्या धरणापासून ‘अ-2’ भागासाठी विहित केलेली पाण्याची गुणवत्ता ‘अ-2’ वर्गीकरणामध्ये, ‘अ-3’ वर्गीकरणामध्ये पाणी मत्स्य संवर्धनासाठी व वन्य पशूंसाठी योग्य असणे आवश्यक आहे आणि ‘अ-4’ वर्गीकरणामध्ये नदीचे पाणी शेतीसाठी तसेच औद्यागिक वापरासाठी योग्य गुणवत्तेचे असणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 3 फेब्रुवारी, 2015 रोजी नदी नियमन (दि. 15-07-2000 आणि दि. 13-07-2009) रद्द केल्याने प्रदूषणात किती प्रमाणात वाढ झाली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तसेच किती उद्योजकांना नदीच्या जवळ परवानगी दिल्याने खरोखरच प्रदूषणात वाढ झाली किंवा नाही वा इतर घटकांमुळे प्रदूषणात वाढ झाली वा कसे हेही तपासणे महत्त्वाचे आहे.
प्राधिकरणाने खालील मुद्दय़ांवर आधारित अभ्यास करावा असे सुचवावेसे वाटते. जसे – (अ) नद्यांच्या पाणी वापराच्या वर्गीकरणानुसार नदीवर गोडे पाणी व खारे पाणी वेगवेगळे दाखवणारे बंधारे (बॅरिअर) बांधणे, असे बंधारे उल्हास नदीवर कल्याण येथे व पाताळगंगा नदीवर छावणे गावाजवळ (आपटा रेल्वे स्टेशन) अस्तित्वात आहेत. त्याच धर्तीवर कोकणातील नद्यांवर (कोस्टल रिव्हर) बंधारे बांधणे शक्य आहे का? (ब) बऱयाच ठिकाणी नदीचा एक किनारा महाराष्ट्रात, तर दुसरा किनारा आंध्र/तेलंगाणा प्रांतात आहे. अशा ठिकाणी प्रदूषणास कोणते राज्य जबाबदार राहील हेही ठरवावे लागेल. मांजरा नदीवर (गोदावरी नदीची उपनदी) येसगी गावाजवळ (ता. बिलोली, जि. नांदेड) येथे मिनार्सचे (Minars) वॉटर मॉनिटरिंग स्टेशन आहे. येथील प्रदूषणात येसगी (महाराष्ट्र) वा बोधन (आंध्र /तेलंगाणा) येथील परिस्थिती जबाबदार आहे का, कसे हे ठरवावे लागेल. (क) काही नद्या दुसऱया राज्यातून आपल्या राज्यात येतात, तर काही नद्या आपल्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जातात. अशा इंटरस्टेट नद्यांबद्दल काय धोरण आखावे याचाही विचार व्हावा. उदाहरणार्थ, जसे गोदावरी नदी ही महाराष्ट्रात उगम पाऊन आंध्र प्रदेशात जाते तेव्हा चांगल्या स्वरूपात प्रदूषणमुक्त करून देणे जसे आपले कर्तव्य आहे तसेच दुसऱया नद्या, उदाहरणार्थ तापी नदी मध्य प्रदेशात उगम पाऊन महाराष्ट्रात येते तेव्हा तीही प्रदूषणमुक्त स्थितीत देणे ही त्या राज्याची जबाबदारी असेल हेही ठरवावे लागेल.
जोपर्यंत राज्यस्तरीय समिती पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत प्राधिकरणाचे काम सुरू होण्यासाठी वाट पहावी लागेल. शासन निश्चितच या दृष्टीने पाऊले उचलून प्राधिकरण चालू करण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी आशा या पर्यावरण दिनी करू या.
