अमेरिका-इराण युद्ध, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव यामुळे जागतिक तेल बाजारात तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. जगातील अनेक देशांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेतील राखीव तेलसाठाही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. मात्र, आगामी दशकभरात जागतिक तेल समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे. याबाबत रशियन तेल कंपनीच्या प्रमुखांनी मोठे विधान केले आहे. रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्टचे सीईओ इगोर सेचिन यांनी भाकीत केले आहे की, येत्या दशकात जागतिक तेलाच्या मागणीत हिंदुस्थान महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि त्याचा वाटा ५० टक्के असेल.
रशियन दिग्गज कंपनी रोसनेफ्टच्या (Rosneft) सीईओने हिंदुस्थानबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार २०३५ पर्यंत जागतिक तेलाच्या मागणीतील वाढीमध्ये एकट्या हिंदुस्थानचा वाटा ५० टक्के असेल. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारात हिंदुस्थान प्रमुख भूमिका बजावेल.सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावर बोलताना, रोसनेफ्टचे सीईओ इगोर सेचिन म्हणाले की, जागतिक तेल बाजारात हिंदुस्थानला एक विशेष स्थान आहे.
रशियन माध्यमांच्या वृत्तानुसार, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या अंदाजांचा हवाला देत ते म्हणाले की, २०३५ पर्यंत हिंदुस्थानचा तेल वापर दररोज जवळपास आठ दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोहोचेल, जी 44% वाढ आहे, तर जागतिक मागणीत एकूण सुमारे ५% वाढ होईल. इगोर यांच्या मते, पुढील दशकात तेलाच्या मागणीतील जागतिक वाढीपैकी जवळपास निम्मा वाटा हिंदुस्थानचा असेल.
रोसनेफ्टच्या प्रमुखांनी पुढे सांगितले की, एप्रिल २०२२ पासून रशियन तेल पुरवठ्यामुळे हिंदुस्थान आणि चीनला आर्थिक फायदा झाला आहे. रशियन माध्यम TASS च्या वृत्तानुसार, त्यांनी सांगितले की या फायद्यांचे मूल्य ४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. सेचिन यांनी असेही सांगितले की, हिंदुस्थान आणि चीनसोबतच्या रशियाच्या आर्थिक भागीदारीमुळे स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत झाली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की रशियाला जागतिक पुरवठा साखळीतून वगळता येणार नाही.
इगोर सेचिन यांनी इशारा दिला आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल आणि वायू पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे खते आणि अन्न उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात, आणि याचा सर्वाधिक फटका हिंदुस्थानला बसेल. आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांवरही याचा मोठा परिणाम होईल.
वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत खतांच्या किमती सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि प्रभावित बाजारपेठांमध्ये सामरिक साठ्याच्या कमतरतेमुळे जागतिक अन्न संकटाचा धोका वाढला आहे, असे सेचिन यांनी म्हटले आहे.
