‘पुणे तिथे काय उणे?’ अशी म्हण पुण्यात प्रचलित आहे. या म्हणीला ‘जागत’ महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या मुकादमांनी आपल्या हद्दीतील फुटपाथ चक्क खासगी विक्रेत्यांना भाड्याने दिल्याचे समोर आले आहे. पालिका या मुकादमांवर काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, शहरातील अनेक फुटपाथ बांधकाम व्यावसायिकांनी बिल्डिंगचे मटेरियल ठेवण्यासाठी काबीज केले असून, फुटपाथ नेमके कोणासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रस्त्यावर पहिला हक्क पादचाऱ्यांचा असल्याचे दावे प्रशासनाकडून वारंवार केले जातात. पादचाऱ्यांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित व्हावा, यासाठी महापालिकेने पदपथांची दुरुस्ती, स्वच्छता आणि अतिक्रमण हटावासाठी तब्बल ११० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हे पदपथ बांधकाम साहित्य, लोखंडी सळया, सिमेंट आणि तात्पुरत्या बेकायदेशीर संरचनांनी व्यापले गेले आहेत. विशेषतः मॉडेल कॉलनी आणि आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या काही मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे पदपथ अक्षरशः नाहीसे झाले आहेत.
‘फुटपाथ क्लीनिंग पथक’ कागदावरच
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतीच पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी स्वतंत्र ‘फुटपाथ क्लीनिंग पथक’ स्थापन करण्याची घोषणा केली. या विशेष पथकाला स्वतंत्र वाहन, कॅमेरे आणि सर्वेक्षणाची जबाबदारी देऊन, अवघ्या तीन दिवसांत अतिक्रमणे हटवून पदपथ पादचाऱ्यांसाठी खुले करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती जशीच्या तशी आहे. विकासकांकडून पदपथांचा सर्रास गैरवापर सुरूच असल्याने महापालिकेच्या या मोहिमेच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग काही ठिकाणी ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडी करून तात्पुरत्या वापरासाठी परवानग्या देत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाचे काही मुकादम संगनमताने पैसे घेऊन पदपथ बेकायदेशीरपणे भाड्याने देत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. कोट्यवधी रुपयांची तरतूद असतानाही केवळ कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे पदपथ नागरिकांसाठी असुरक्षित बनले आहेत. आता या बेजबाबदार मुकादमांवर आणि अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम काय कठोर कारवाई करणार, याकडे सर्व पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
