पुण्यातील आयटी कंपन्यांमध्ये मोठी कर्मचारी कपात केली जात असतानाच आता कंपन्या कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने राजीनामे लिहून घेत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जात असून अशा कर्मचाऱ्यांचा समावेश कर्मचारी कपातीमध्ये होत नाही. त्यामुळे कंपन्यांनी हा नवा फंडा वापरल्याचे दिसत आहे.
पुण्यातील एका बडय़ा कंपनीत एक कर्मचारी गेल्या साडेचार वर्षांपासून काम करत आहे. व्यवस्थापनाने त्याला राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर एचआर विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्या कर्मचाऱ्याकडून 14 मे रोजी जबरदस्तीने राजीनामा लिहून घेतला. हा कर्मचारी सध्या नोटीस पीरियडवर आहे, परंतु एचआर विभागाने नोटीस पीरियडआधीच त्याला तातडीने कंपनीतून बाहेर पडायला सांगितले आहे. नोटीसचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच त्याने सेवेतून मुक्त व्हावे अशा सूचना एचआर विभागाने दिल्या आहेत. या प्रकरणात संबंधित आयटी कंपनीकडून कामगार कायद्याचा भंग केला जात असल्याचा आरोप ‘पह्रम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केले आहे.
आयटी कंपन्यांतील एचआर विभाग कामगार कायद्याचे पालन कधीपासून सुरू करणार आहे? कर्मचाऱ्यांच्या हक्काबाबत योग्य कामकाज पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे की नाही? आता सरकारनेच या मोठय़ा कंपन्यांतील एचआर विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कामगार कायदे आणि त्यांचे योग्य पद्धतीने पालन याबाबत कार्यशाळा घेण्याची आवश्यकता आहे, असे पह्रम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने म्हटले आहे.
