>> डॉ. अनिल कुलकर्णी
प्रत्येकाला आपल्या घराची रंगरंगोटी आपल्या मनाप्रमाणे करावीशी वाटते. तसेच प्रत्येक शासन आपल्या मनाप्रमाणे अभ्यासक्रमाची रंगरंगोटी करते. यापूर्वीही आपल्याकडे अभ्यासक्रमातील अनेक वादग्रस्त धडेच्या धडे गाळलेले आहेत. लोकक्षोभाची दखल घ्यावीच लागते, पण लोकांनी आक्षेप नोंदवला तर. त्या दृष्टीनेही प्लॅन बी तयार असावा. अभ्यासक्रमातून सगळय़ाच बाबी सगळय़ांना रुचतातच असे नव्हे. नाइलाजाने शिकणारा अभ्यासक्रम व्यक्तिमत्त्वात अपेक्षित बदल घडवून आणू शकत नाही. शेवटी शिक्षण म्हणजे अपेक्षित वर्तन बदलच होय.
जीवनात प्राधान्यक्रम चुकला की, आयुष्य जसे भरकटते तसेच अभ्यासक्रमाचे झालेय. अभ्यासक्रमातील अनेक बाबी अनावश्यक व अवजड असल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी अभ्यासक्रम कमी केला गेला. काही जणांच्या मते वगळलेले भाग आवश्यक होते अशी ओरड झाली.
अभ्यासक्रमाचे यशापयश केवळ निकालाशी निगडित नाही तर त्याचे प्रतिबिंब समाजात आजकाल पडत आहे. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमाने पिढी घडली. पूर्वीच्या पाठय़पुस्तकांनी व्यक्तिमत्त्व घडविले. मग आजच असे काय झाले की, सगळेच वादग्रस्त होत चाललेय. काही वादग्रस्त सदस्यांमुळे जर अभ्यासक्रम वादग्रस्त ठरत असेल तर कुछ तो लोग कहेंगे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार काही बाबी त्यात अंतर्भूत करत असताना लोकांचा क्षोभ व विरोध याची दखलही घ्यावी लागेल.
जे जे उत्तम, उदात्त ते भेदाभेद न करणारे, समाजात दुही न पसरविणारे साहित्य, ज्याने व्यक्तिमत्त्व आकाराला येईल अशा प्रकारच्या सर्व धर्मांतील सर्व बाबींचा आशय ऐच्छिक म्हणून वापरण्यास मुभा द्यावी. त्यामुळे कुणावर बळजबरी होणार नाही व प्रत्येक जण त्यांच्या धर्मातील, त्यांच्या कुटुंबातील ज्या चांगल्या बाबी आहेत, आध्यात्मिक गोष्टी आहेत त्या आवडीने ते करतील हा विचारही व्हायला काय हरकत आहे. स्पर्धेसाठी विषयाची व्याप्ती वाढवावी. शाळेला याबाबतीत लवचिक धोरण ठेऊ द्यावे. मनाचे श्लोक वा गीता पठण अनेक कुटुंबांत आजही चालू आहे. अध्यात्मामुळेच नैतिक संस्कार व एक प्रकारची शिस्त काही कुटुंबांत राहत असेल आणि त्याचा त्रास कोणाला होत नसेल तर त्यांनी तो करायला हरकत नसावी. पण सर्वांना एकत्र सहभागी व्हा असे म्हणणे इतरांसाठी मनस्ताप देणारे आहे. अभ्यासक्रम आराखडय़ासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गांभीर्यानेच पाहाव्या अशा दस्तावेजाची मांडणी करताना इतरांना सहभागी करण्याच्या दृष्टीने सूचना मागवणे योग्यच, पण सूचना देण्याससुद्धा आपले कर्तव्य नाही याच भूमिकेतून अनेक समाजांतले घटक उदासीन राहतात आणि नको ते निर्णय लादले जातात. सूचना आल्यानंतरही आहे तोच निर्णय घेतला तर सूचना मागवणे औपचारिकता ठरते. सामाजिक, सांस्कृतिक वादांचे भान समाजात हवेच. पहिले कारण नसताना अचानक एखादा निर्णय जाहीर करून समाजात अस्थिरता निर्माण करण्याची गरज आहे का? ज्या निर्णयांनी समाजात दुही निर्माण होईल असे निर्णय का घ्यायचे आणि का लादायचे. इंग्रजी आणि मराठीसुद्धा न शिकण्याची मुभा महाराष्ट्रात का दिली जाते आहे?
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार व नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर आपल्या विचारांची छाप अभ्यासक्रमावर नकळत पाडतात. भारतीय ज्ञानप्रणाली हा विषय राष्ट्रीय धोरणकर्त्यांच्या आग्रहाने अभ्यासक्रमांत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. भारतातील ज्ञान, परंपरांची जाण विद्यार्थ्यांना निर्माण व्हावी हा त्यामागील खरा हेतू. एखादा विचार रुजवणे व रुजणे आज रूचणे यावर अवलंबून असतो. अठरापगड जातीला आज एकाच तराजूने तोलणे योग्य नाही. राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखडय़ात तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मनाचे श्लोक आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गीतेचा बारावा अध्याय पाठ करण्याची स्पर्धा आयोजित करण्याची सूचना बंधन नाही. बहुसांस्कृतिक, सर्वसमावेशक, बहुधार्मिक म्हणायचे आणि सर्वांना सूचना एकच द्यायच्या हे कुठल्या सभ्यतेत व संस्कारात बसते. आपण म्हणू तो अभ्यासक्रम व आपण म्हणू ते राबवण्याची दिशा हे आता चालणार नाही. वास्तविक अशा स्वरूपाच्या स्पर्धा कित्येक पिढय़ा शाळांतून चालत आलेल्या आहेत. स्पर्धा लादलेली नसावी.
दुसरा मुद्दा इंग्रजी भाषा शिक्षणाचा. ही भाषा शिकण्याचे बंधन काढून टाकण्याचा निर्णय व राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी शिक्षणाची सक्ती करण्याच्या निर्णयाशी फारकत घेण्याची. शालेय शिक्षण म्हणजे भविष्यात लागणाऱया संकल्पनांचा पाया तयार करणारी रचना. त्यासाठी परिसरात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱया भाषा बोलता, वाचता, लिहिता येणे, गणितातील मूलभूत गोष्टींचा वापर करता येणे, विज्ञानातील मूलभूत संकल्पना स्पष्ट असणे, सामाजिक भान निर्माण होईल इतकी इतिहासाची जाण, या देशातील कायदे, लोकशाहीतील मुख्य घटक, रचना यांची माहिती ही किमान अपेक्षा.
अभ्यासक्रम आराखडा ही पुरेशी स्वयंस्पष्ट शब्दरचना आहे. असलेली माहिती, ज्ञान, संकल्पना यांची विविध विषयांच्या चौकटीत कशी विभागणी करावी, कोणते विषय असावेत, प्रत्येक विषयात वयानुरूप किंवा इयत्तेनुरूप विद्यार्थ्यांना कोणते घटक का आणि कसे शिकवावेत व विद्यार्थी अपेक्षित गोष्ट शिकला आहे का याची पडताळणी कशी करावी? याची रूपरेषा म्हणजे अभ्यासक्रम आराखडा. त्याला कितीही वेगवेगळा मुलामा चढवला तरी ही मूलभूत रचना मोडता येणारी नाही. राज्याच्या तब्बल 330 पानी आराखडय़ात या रचनेत गणती व्हावी अशी 160 च्या आसपास पाने आहेत. बाकी सर्व अनावश्यक आणि सदस्यांच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या बाबींचा भरणा. उदाहरणार्थ, शाळांचे वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांना शिक्षा करावी का? इत्यादी बाबी. विद्यार्थ्याला शिक्षा म्हणून शाळेतून काही काळासाठी निलंबित करता येईल किंवा त्याचा प्रवेश रद्द करता येईल, असे कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आणि भविष्यात अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतील असे बरेच काही यात आहे.
नेहमीप्रमाणे आराखडय़ावर सूचना पुरेशा येत नाहीत व आल्या तरी त्यावर अंमलबजावणी होतेच असे नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रमातील रटाळ बाबी या विद्यार्थ्यांवर लादल्या जातात आणि अपेक्षित वर्तन बदल साध्य होत नाही.
विचारावर एकमत न होणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. नवीन विचार मांडला की, 50 टक्के लोक एका बाजूने व दुसरे दुसऱया बाजूने होतात व एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात. कारण प्रत्येकाला वाटते की, आपल्या अस्तित्वाची दखल घेतली जावी. जेव्हा एकमत होत नाही तेव्हा निर्णय लादले जातात.
प्रत्येकाला आपल्या घराची रंगरंगोटी आपल्या मनाप्रमाणे करावी वाटते. तसेच प्रत्येक शासन आपल्या मनाप्रमाणे अभ्यासक्रमाची रंगरंगोटी करते. यापूर्वीही आपल्याकडे अभ्यासक्रमातील अनेक वादग्रस्त धडेच्या धडे गाळलेले आहेत. लोकक्षोभाची दखल घ्यावीच लागते, पण लोकांनी आक्षेप नोंदवला तर. त्या दृष्टीनेही प्लॅन बी तयार असावा. अभ्यासक्रमातून सगळय़ाच बाबी सगळय़ांना रूचतातच असे नव्हे. नाईलाजाने शिकणारा अभ्यासक्रम व्यक्तिमत्त्वात अपेक्षित बदल घडवून आणू शकत नाही. शेवटी शिक्षण म्हणजे अपेक्षित वर्तन बदलच होय.
