दीर्घकालीन धोरण हवे

2

>> एन. वाय. पाटील

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योग सध्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहेत. अनेक कारखाने वेगवेगळय़ा कारणांनी अडचणीत आले आहेत. यापूर्वीही साखर कारखान्यांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. तथापि प्रत्येक वेळी सरकारने आर्थिक पॅकेजचा हात देऊन कारखान्यांना गाळाबाहेर काढले. मात्र या पुढील काळात साखर कारखान्यांनी सरकारकडून अपेक्षा करू नये, स्वावलंबनाचे स्वतःचे स्रोत पाहावेत अशा शब्दांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर परिषदेत कान टोचले. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असले तरी राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर नेमके प्रश्न काय आहेत, ते अडचणीत का सापडतात आणि सरकारकडून यासंदर्भात दीर्घकालीन धोरण राबवणे कसे आवश्यक आहे या मुद्यांचा परामर्श लेखकाने घेतला आहे.

साखर कारखाने हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. या उद्योगधंद्यामुळे 5 कोटी शेतकरी व 50 लाख कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. या उद्योगधंद्यातून केंद्र व राज्य सरकारला 20 हजार कोटी रुपये कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. त्याचप्रमाणे या साखर उद्योगाच्या अनुषंगाने अन्य अनेक उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली आहे. मात्र सध्या हा साखर उद्योग आर्थिक संक्रमणातून जात आहे. 2014-15 पासून केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेला इRझ् व साखर कारखानदारीतून मिळालेले उत्पन्न यामुळे झालेला तोटा यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये ही दरी वाढत गेल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कारखाने अडचणीत आले. केंद्र शासनाने सन 2014-15 व 2015-16 मध्ये सेकासू 2014 व सॉफ्ट लोन 2015 मधून कारखाना कर्जरूपाने हातभार लावला. मात्र झालेले तोटे भरून निघणे शक्य झाले नाही व त्याचा परिणाम कारखान्यांच्या ताळेबंदावर झाला. बरेच कारखाने ‘उणे नेटवर्थ’मध्ये गेले.

यासाठी साखर कारखान्यांकरिता दीर्घकालीन धोरण शासनाकडून निश्चित होण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये पुढील मुद्दे अवलोकनार्थ घेण्याची गरज आहे.

– FRP ठरवताना साखरेच्या दराचा प्रामुख्याने विचार व्हावा. FRP देणे बंधनकारक असल्याने साखरेचा उत्पादन खर्च व उपपदार्थासह साखरेचे उत्पन्न गृहीत धरून येणारी तूट अनुदान म्हणून कारखान्यांना द्यावी व FRP निश्चित करताना बाजारपेठेतील साखरेचे दर गृहीत असावेत.

– साखरेच्या वापरावर औद्योगिक व घरगुती असे वेगळे साखर दर मिळावेत.

एकंदरीत साखर वापराचा विचार केला तर 85 टक्के औद्योगिक वापर (मिठाई, कोल्ड्रिंक्स, औषधे) व 15 टक्के फक्त घरगुती वापर असे प्रमाण आहे. या घरगुती वापरामध्ये कारखाने सभासदांना सवलतीच्या दरात साखर पुरवितात. यामुळे हे प्रमाण नगण्य आहे. यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करावा व द्विस्तरीय विक्री व्यवस्था झाल्यास या कारखान्यांचे प्रश्न सुटण्यास कायमस्वरूपी मदत होईल.

ऊसतोडणी यांत्रिकीकरण
दिवसेंदिवस ऊसतोडणी कामगारांची कमतरता तीक्र होत चालली आहे व यांत्रिकीकरण ही काळाची गरज आहे. सध्या उपलब्ध यंत्रसामग्रीr या अवाजवी किंमतीमुळे व होणाऱया नुकसानीमुळे परवडत नाहीत. त्यामुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान अंमलात आणण्याची गरज आहे व किंमतीमध्ये परवडणारी व कमी आकारमानाची यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावीत.

– ऊस तोडणी यंत्रणेकडून होणारी आर्थिक फसवणुकीवर कायमस्वरूपी निर्बंध घालावेत.

विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याकडील तोडणी यंत्रणा या बीड, धाराशिव, परभणी, नांदेड या परिसरातून येतात. त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर ऍडव्हान्स रकमा द्याव्या लागतात. त्यामधून दरवर्षी कारखान्यांचे, वाहतूकदारांच्या कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. त्यासाठी शासनाकडून ठोस उपाययोजना होण्याची गरज आहे.

– सहवीजनिर्मिती
राज्य शासनाने यापूर्वी सह वीजनिर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन प्रकल्प उभारणीला चालना दिली आहे. मात्र, PPA(Power purchase Agreement) ची मुदत संपल्यानंतर वीज खरेदी दर 4.75 प्रति युनिट सीमा निर्धारित केली आहे. ती वाढवून पूर्वीप्रमाणे रुपये 6 च्या वर करावी. त्याचे पुढील 10 वर्षांकरिता PPA योग्य व तर्कसंगत पद्धतीने तत्काळ करून घेणे आवश्यक आहे.

– इथेनॉल प्रकल्प
इथेनॉल प्रकल्पाकरिता येणारा खर्च हा भागभांडवल व कर्जरूपाने अपेक्षित आहे. सध्या बँकांकडून 60 ते 70 टक्के कर्ज उपलब्ध करण्याची सर्वसाधारण पद्धत आहे. त्यामुळे कारखान्यांना 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत स्वःभांडवल उभारणे अशक्य आहे. शासनाने 10ः30ः60 हे सूत्र स्वीकृत करून प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के भाग भांडवल साखर कारखान्यांनी जमा करावे व 30 टक्के भागभांडवल गुंतवणूक राज्य शासनाने करावी. तसेच वित्तीय संस्थांकडून घेण्यात येणाऱया कर्जास शासकीय हमी द्यावी.

– साखर निर्यात धोरण
केंद्र शासनाने निर्यात धोरणानुसार कारखान्यांनी साखरनिर्यात केली आहे. त्याचे निर्यात अनुदान कारखान्यांना तत्काळ मिळावे व निर्यातीचे दींर्घकालीन धोरण राबवावे म्हणजे कारखान्यांना आर्थिक शिस्त येण्यास निश्चित मदत होईल.

– सन 19-20 ची स्थिती
साखरेचा मागील वर्षाचा साठा शिल्लक असल्याने पुढील वर्षी जरी महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन 40 टक्के कमी झाले, तरी त्याचा परिणाम साखरेच्या दरवाढीवर होईल असे वाटत नाही व त्यामुळे पुढील वर्षीचा FRP देण्यासाठी अडचणी येणार आहेत.

(लेखक सदाशिवराव मंडलीक सहकारी साखर कारखाना, कागलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)