>> विलास पंढरी
विविध स्तरावर आतापर्यंत विधवांच्या सबलीकरणावर चर्चा जरूर झाली, पण या कुप्रथा तशाच चालू राहिल्या आहेत. विधवांच्या मानसिक, सामाजिक खच्चीकरणावर केवळ चर्चाच होत राहिल्या, अंमलबजावणी फारशी झाली नाही. हेरवाडने ही भळभळती जखम कशी भरून येईल याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. भविष्यात या प्रथांच्या विपरीत परिणामांबद्दल अधिकाधिक जागृती करावी लागेल. ते काम एकट्या-दुकट्या गावाची जबाबदारी राहणार नाही. महिला संघटनांना, मीडियाला, वृत्तपत्रांना, समाजसुधारकांना, राज्यकर्त्यांना त्यामध्ये पुढाकार घ्यावा लागेल.
हिंदू धर्मात सातत्याने सुधारणा होत आलेल्या आहेत आणि अनेक समाजसुधारकांनी याला हातभार लावलेला आहे. महाराष्ट्र तर समाजसुधारकांची खाणच आहे. छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर , महादेव गोविंद रानडे, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, वीर सावरकर, संत गाडगेबाबा, डॉ. देवदत्त दाभोलकर, हमीद दलवाई, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई रानडे अशा अनेक समाजसुधारकांनी समाजाचा रोष पत्करून सामाजिक सुधारणांसाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत.
असेच अलौकिक सामाजिक सुधारणा करणारे काम सामाजिक सुधारणांचा जुना वारसा असलेल्या शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील दहा हजार लोकवस्तीच्या हेरवाड गावाने करून दाखवले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील इतर गावांप्रमाणेच शेती, शेतमजुरी दुग्धव्यवसाय आणि इतर किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या या गावाने 4 मे 2022 रोजीच्या गावसभेत विधवा प्रथा बंद करण्याचा, सामाजिक क्रांती करणारा, विधवांच्या आयुष्यात आनंद आणणारा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. विधवा झाल्यानंतर ती महिला रूढीपरंपरांच्या बंधनात अडकते. तिचा काहीही दोष नसताना पूर्वी मिळत असलेला सामाजिक, कौटुंबिक मान-सन्मान हिरावला जातो. मात्र पतीच्या निधनानंतर आलेली पोराबाळांची आणि कुटुंबाची जबाबदारी तिच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत सुरूच राहते. हेरवाड गावानं विधवा प्रथा बंदीचा ठराव आणून रूढीपरंपरेची बंधने तोडण्याचा निर्धार केला. या निर्णयाने विधवा महिलांना ती सौभाग्यवती असताना मिळत असलेले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक्क आणि सन्मान परत मिळविण्याच्या प्रयत्न होत आहे. या ठरावाचं राज्यच नव्हे, तर देशपातळीवर जोरदार स्वागत झालं. एखादा कायदा किंवा चांगल्या निर्णयाची परिणामकता त्याची अंमलबजावणी कशी होतेय यावर अवलंबून असते.
हेरवाड गावाने ठराव केला खरा, पण त्याची अंमलबजावणी होणार का असा प्रश्न होता. मात्र हेरवाडमधील उच्चवर्णीय नसलेल्या चर्मकार समाजाने सर्वप्रथम या ठरावाची अंमलबजावणी करीत वैचारिक क्रांतीची बीजे रोवली. विचाराला कृतीची जोड मिळाल्याने हेरवाड गावाने सामाजिक क्रांतीच्या या निर्णयाला नवा आयाम दिला. राजाराम मोहन रॉय यांच्या प्रयत्नाने एकोणिसाव्या शतकात सतीची चाल बंद झाली आणि पतीनिधनानंतर केवळ रूढी म्हणून जीवन संपवाव्या लागणाऱ्या अनेक महिलांना जीविताची सुरक्षितता मिळाली; पण वैधव्य आल्याने तिचा आत्मसन्मान हिरावून घेण्याचा सामाजिक प्रकार सुरूच राहिला. तिच्या कपाळावरील कुंकू पुसणं, हातातला हिरवा चुडा फोडणं, मंगळसूत्र तोडणं आणि पायातली जोडवी काढून टाकणं या प्रथा सुरूच होत्या. इतकंच नव्हे, तर पतीचे निधन होताच धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक कार्यक्रमातील तिचा सहज असणारा वावर,सन्मान समाजव्यवस्थेने थांबवला. अचानक तिच्या सुंदर जीवनाचं पोतेरं झाल्याचं पाहायला मिळतं. पुरुषप्रधान संस्कृतीची पाळेमुळे घट्ट रोवलेल्या समाजव्यवस्थेतील वैधव्य प्राप्त होण्यात स्त्रीचा काहीही दोष नसलेल्या अभागिनीची ही करुण कहाणी.
पतीच्या निधनानंतर चालत आलेली परंपरेची अन्यायी चौकट मोडण्यामागे प्रेरणा दिली ती सोलापूर जिह्यातील करमाळा येथील महात्मा फुले सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी. या 64 वर्षांच्या शेतकऱ्याने 29 मार्चला तहसीलदारांसमोर ’माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या पत्नीने विधवा झाल्यानंतर पाळायच्या प्रथांमधील एकही प्रथा पाळता कामा नये आणि तिच्यावर कुणी तशी सक्तीही करता कामा नये,’ असे प्रतिज्ञापत्र केले. या प्रतिज्ञापत्रातून नवेच वातावरण तयार झाले. गावोगावच्या अनेक सुजाण तरुणांनी झिंजाडे यांच्याशी संपर्क साधला. ’आम्हीही अशी प्रतिज्ञापत्रे करतो’ म्हणणारे अनेक पुरुष पुढे येऊ लागले.2019 मधल्या महापुरात झिंजाडे मदतकार्यासाठी कोल्हापूर जिल्हय़ातील शिरोळ तालुक्यात आले होते तेंव्हा त्यांनी हेरवाडचे सरपंच सुरगोंडा पाटील व सर्व सहकाऱ्यांना विधवा प्रथा बंदीचे गांभीर्य समजावून सांगितले. यात यश येऊन 4 मे 2022 रोजीच्या गावसभेत विधवा प्रथा बंदीचा विषय ठेवण्यात आला. ठराव मंजूर झाला आणि एका क्रांतिकारी निर्णयाचे हेरवाडकर साक्षीदार झाले. या क्रांतिकारी निर्णयाची माध्यमातून सर्वत्र चर्चा झाली. राज्यपातळीवरच नव्हे, तर देशपातळीवरील समाजधुरिणांनी दखल घेतली तेव्हा हेरवाड ग्रामस्थांना या ऐतिहासिक क्रांतिकारी ठरावाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात आले.
महाराष्ट्र सरकारनेही याची दखल घेत हेरवाडचा आदर्श समोर ठेवून सर्वच ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंदीचे ठराव करावेत अशा सूचना राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने दिल्या. सरकारचाच आदेश असल्याने राज्यातील 27 हजारांवर ग्रामपंचायती आता ग्रामसभांमध्ये विधवा प्रथा बंदीसाठी प्रयत्न करतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या सर्व घडामोडींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली नसती तर हेरवाडची बातमी वर्तमानपत्र-टीव्हीपुरती मर्यादित राहिली असती. या कार्याचे सामाजिक महत्त्व लक्षात घेऊन सुळे यांनी हेरवाडच्या ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य आणि ग्रामसेवकांची वैयक्तिक भेट घेतली. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा केला. हेरवाडच्या ठरावानंतर आठवडाभरात सरकारनेही सर्व ग्रामपंचायतींना अशाच प्रकारचा ठराव मंजूर करून घेण्याच्या सूचना दिल्या. यापुढे राज्यातील सर्वच गावेही ठराव करतील, असे गृहीत धरून विधवा प्रथा कायमची नष्ट कधी होईल असा आशावाद बाळगायला हरकत नसावी. महाराष्ट्राला सामाजिक चळवळींचा दीड शतकाचा फार मोठा वारसा आहे. स्त्री- पुरुष समानता, महिला सबलीकरण या क्षेत्रामध्ये भरीव योगदान दिले आहे.
विविध स्तरावर आतापर्यंत विधवांच्या सबलीकरणावर चर्चा जरूर झाली, पण या कुप्रथा तशाच चालू राहिल्या आहेत. विधवांच्या मानसिक, सामाजिक खच्चीकरणावर केवळ चर्चाच होत राहिल्या, अंमलबजावणी फारशी झाली नाही. हेरवाडने ही भळभळती जखम कशी भरून येईल याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. भविष्यात या प्रथांच्या विपरीत परिणामांबद्दल अधिकाधिक जागृती करावी लागेल. ते काम एकटय़ा-दुकटय़ा गावाची जबाबदारी राहणार नाही. महिला संघटनांना, मीडियाला, वृत्तपत्रांना, समाजसुधारकांना, राज्यकर्त्यांना त्यामध्ये पुढाकार घ्यावा लागेल. विधवा प्रथांचे उच्चाटन केल्याने होणारे सकारात्मक सामाजिक परिणाम समाजासमोर मांडण्याचे काम सर्वांनाच सातत्याने करावे लागणार आहे. विधवांच्या पुनर्विवाहाचा विचारही समाजात रुजवावा लागणार आहे. बहुपत्नीत्व प्रथेमुळे मुस्लिम स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायावर देखील उपाय करायला हवेत. मुस्लिम समाजात समाजसुधारकांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने हे काम सरकारलाच करावे लागणार आहे.
