>>> ज. मो. अभ्यंकर
मुंबईतील तथाकथित नामवंत कोचिंग क्लासेस अचानक प्रकाशझोतात आलेत. त्यांच्या क्लासेसमध्ये शिकणारी शेकडो मुले-मुली रस्त्यावर आल्यामुळे तेथील गैरप्रकार उजेडात आला. या क्लासेसमधील विद्यार्थ्यांचा 12वीच्या परीक्षेचा फॉर्म परीक्षा मंडळ स्वीकारण्यास तयार नसल्यामुळे विद्यार्थी सैरभैर झालेत. ते ज्या क्लासेसमध्ये शिक्षण घेतात त्या वर्गांना परीक्षा घेणाऱया मंडळाची मान्यता नाही. या वर्गांना शासनाने कायदा दुर्लक्षून परवानगी दिली. शासनाच्या कृतीचे अनुकरण करीत शिक्षण उपसंचालकाने अटी-शर्तींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर एका क्लासेसवर मेहेरबानी करून ‘प्रथम मान्यता’ दिली. मंडळाने मात्र नियमावर बोट ठेवून शिक्षण उपसंचालकाने केली तशी चूक केली नाही. महाविद्यालयात लागणाऱया सुविधा कोचिंग क्लासेसमधील वर्गात उपलब्ध नाहीत या कारणावरून मंडळाने मान्यता देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. मंडळाची मान्यता नसलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे 19बीचे फॉर्म मंडळास स्वीकारता येत नाहीत. त्यामुळे मुंबई आणि मुंबईबाहेरील अनेक कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे फॉर्म स्वीकारले गेले नाहीत. 3 ते 4 लाख रुपये शुल्क भरून कोचिंग क्लासेसमध्ये दाखल झालेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांची त्यामुळे पुरती फसगत झाली.
2012 मध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा विनियमन कायदा आला. त्यामध्ये शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यास शासनाची परवानगी कोणत्या कार्यपद्धतीनुसार मिळेल याबद्दलच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार शाळांची गरज लक्षात घेऊन शासनाने इच्छुक संस्थांना ऑनलाइन अर्ज नोंदविण्यासाठी अधिसूचना काढणे आवश्यक असते. अशी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित कालावधीत संस्था ऑनलाइन अर्ज करतात. संस्थेने सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी जिल्हा समिती व राज्य समिती करतात. त्यात मुख्यत्वे मुंबईसारख्या शहरात अर्धा एकर जागा व शाळेला लागणाऱया विविध सुविधा उपलब्ध असल्याचे पुरावे आवश्यक असतात. जिल्हा आणि राज्य समित्यांची शिफारस असेल तरच राज्य शासन संस्थांना शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालये चालविण्यास परवानगी देऊ शकते. अशा प्रकारे परवानगी मिळालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना शिक्षण उपसंचालकांची मान्यता घ्यावी लागते. शिक्षण उपसंचालक अशी मान्यता देण्यापूर्वी संस्थेला भेट देऊन जागा, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, वाचनालय व अन्य अनेक प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतरच मान्यता देतात. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक आपल्या शिफारसीसह मंडळाकडे मंडळ मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवतात. मंडळ उपसंचालकांच्या शिफारसीवर विश्वास ठेवून अथवा आपल्या यंत्रणेमार्फत तपासणी करून मंडळाची मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेतात.
राज्यातील ज्या कोचिंग क्लासेसना कनिष्ठ महाविद्यालयाची शासनाने परवानगी दिली तेथे जागा आणि अन्य सुविधा 2012 च्या कायद्यातील अटीनुसार उपलब्ध नव्हत्या, या संस्थांनी आपले अर्ज ऑनलाइन सादर केले नव्हते, संस्थांनी सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी जिल्हा आणि राज्यस्तरीय समितीने केली नव्हती. असे असतानाही शासनाची मेहेरबानी झाली अन् 2012 चा कायदा दुर्लक्षून कोचिंग क्लासेसच्या पदरात शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयाचे दान टाकले. शिक्षण उपसंचालकांनीदेखील अटी-शर्तींचे पालन न करणाऱया एका कोचिंग क्लासेसच्या कनिष्ठ महाविद्यालयास मान्यता देऊन शासनाच्या पावलावर पाऊल टाकले. विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अथवा ती शून्यावर पोहोचल्याने शेकडो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले गेले. विनाअनुदानित तुकडय़ांवरील बऱयाच शिक्षकांना आपली नोकरी गमवावी लागली.
