दिवाकर शेजवळ ([email protected])
देशभरात आज ‘संविधान दिन’ साजरा होत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी देशाला राज्यघटना प्रदान केली तो हाच दिवस. आपले संविधान हे कायद्यापुढे समानता (कलमः14), धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान यावरून भेदभावास मनाई (कलमः15), सार्वजनिक सेवा–योजनांमध्ये समान संधी (कलमः16), अस्पृश्यता निर्मूलन (कलमः17), वित्त–जीविताचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण (कलमः36 ते 51) यांची हमी देते. त्याची अंमलबजावणी करणे ही विधिमंडळे आणि संसद सदस्यांची संविधानिक जबाबदारी आणि सर्वोच्च कर्तव्य आहे. असे असताना राखीव मतदारसंघांतील अनुसूचित जाती, जमातींचे आमदार त्या कर्तव्याशी प्रतारणा कशी करू शकतात? संविधानातील निर्देशांना हरताळ कसा फासू शकतात? त्या लोकप्रतिनिधींची कर्तव्ये आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा मुंबईतील ‘गणराज्य अधिष्ठान’ या संघटनेने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच निवडणूक आयोगासमोर नेला आहे.
‘आरक्षण’ नसेल तर राजकारणात महिलांना तरी समान संधी आणि प्रतिनिधित्व न्यायबुद्धीने दिले जाण्याची खात्री कोणी देऊ शकेल काय? जी गत महिलांची आहे तशीच गत अनुसूचित जाती आणि जमातींचीही आहे. त्या समाजातील आपल्याच कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना खुल्या म्हणजे सर्वसाधारण मतदारसंघांतून उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याबाबत राजकीय पक्ष कच खाताना दिसतात. त्यातून ‘राखीव’ मतदारसंघांची निकड आणि अपरिहार्यताच अधोरेखित होते. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व खात्रीने मिळण्यासाठीच देशाच्या संविधानाने राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था निर्माण केली आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या पाठोपाठ नुकतीच पार पडली आहे. राज्यात लोकसभेच्या 48 पैकी पाच जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून अनुसूचित जमातींसाठी चार जागा राखीव आहेत, तर विधानसभेच्या 288 पैकी 29 जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव असून 25 जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. त्या समाजाचे राज्यातून लोकसभेत एकूण नऊ खासदार तर विधानसभेत एकूण 54 आमदार राखीव मतदारसंघांतून निवडून जातात. त्यांची संख्या नजरेत भरणारी असली तरी अनुसूचित जाती-जमातींना न्याय मिळवून देण्यात हे खासदार, आमदार कितपत कामी येतात? याबाबतचे वास्तव हे निराशाजनक आणि राखीव मतदारसंघांच्या निर्मितीमागे संविधानाने बाळगलेल्या उद्दिष्टांचा पराभव करणारे आहे असेच म्हणावे लागेल.
वास्तविक राखीव मतदारसंघांतील आमदार, खासदारांवरील जबाबदारी ही दुहेरी म्हणजे खुल्या मतदारसंघातील आमदार, खासदारांपेक्षा दुपटीने असते. ‘राखीव’ आमदार, खासदारांवर स्वतःच्या मतदारसंघाच्या विकासाची जबाबदारी तर असतेच, पण त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रश्न, त्यांचा सर्वांगीण विकास, संविधानिक अधिकारांची जपणूक अशी विशेष आणि मोठी जबाबदारीही त्यांच्या शिरावर असते, पण त्याचे भान आणि जाणीव राखीव मतदारसंघांतून निवडून गेलेल्या किती आमदार, खासदारांना असते? राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींसाठी केलेल्या स्वतःच्या कार्याचा अहवाल त्यांच्यापैकी कोणी आजवर प्रसिद्ध केलेला आहे काय? आपली संविधानिक जबाबदारी, कर्तव्ये आणि समाजाप्रति स्वतःचे सामाजिक, घटनात्मक उत्तरदायित्व हे मुद्दे तर त्या लोकप्रतिनिधींच्या गावीच दिसत नाहीत. कारण अनुसूचित जाती, जमातींसाठी विधिमंडळात आणि सार्वजनिक जीवनात केलेल्या कामांचा अहवाल देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर नाही. त्यामुळे आपण कोणालाही उत्तरदायी नाही अशी भावना ‘राखीव’ मतदारसंघांतील आमदार, खासदारांमध्ये बळावताना दिसते.
त्या लोकप्रतिनिधींच्या रूपाने अनुसूचित जाती, जमातींना मिळणारे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विकासासाठी विशेष घटक योजनेचा निधी हा समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिला जातो, पण राज्यात बौद्धांची लोकसंख्या (6 टक्के) आणि इतर अनुसूचित जातींची लोकसंख्या (10 टक्के) एकत्रित गृहित धरण्याचे टाळले गेले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींना लोकसभेच्या आठऐवजी पाच जागा मिळाल्या आहेत, तर विधानसभेच्या 42 ऐवजी 29 जागा मिळाल्या आहेत. मात्र या राजकीय कत्तलीच्या विरोधात राखीव मतदारसंघांतून निवडून गेलेल्या कुण्याही खासदाराने वा आमदाराने सभागृहात आजतागायत कधी आवाज उठवलेला नाही.
राज्यात 2014-15 ते 2018-19 या काळात अनुसूचित जाती व बौद्धांच्या विकासासाठीचा 14 हजार कोटींचा निधी सामाजिक न्याय खात्याने खर्चच केला नाही. परिणामी तो सारा निधी व्यपगत (लॅप्सड्) झाला. पूर्वीच्या सरकारच्या काळातही विशेष घटक योजनेचा निधी पळवण्याचे आणि अन्यत्र वळवण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडले होते, पण त्यावर सर्वच पक्षांतील अनुसूचित जाती, जमातींचे आमदार मूग गिळून बसले होते. प्रश्न केवळ विकास निधीचा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा नाही. अनुसूचित जाती-जमातींवर केला जाणारा अन्याय, हिंसक अत्याचार, ऍट्रॉसिटी ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी, वाढती बेरोजगारी, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, सरकारी नोकऱ्यांतील थकीत अनुशेष असे असंख्य प्रश्न कायम आहेत, पण राखीव मतदारसंघांतील आमदारांच्या निक्रियतेमुळे, उदासीनतेमुळे त्या प्रश्नांची सोडवणूक दृष्टिपथात दिसत नाही.
राखीव मतदारसंघांतील अनुसूचित जाती, जमातींचे आमदार-खासदार हे निरनिराळय़ा पक्षांचे असतात हे खरे, पण त्यांना आपल्या समाजाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्यास आणि न्यायासाठी झटण्यास कुठल्या एखाद्या पक्षाने ‘नोटीस’ बजावून मनाई केल्याचे कधी ऐकिवात नाही. किंबहुना, 10 वर्षांची कालमर्यादा निश्चित केलेल्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देताना सर्वच राजकीय पक्ष हे एकसुरात संमती देत आले आहेत. असे असतानाही राखीव मतदारसंघांतील आमदार-खासदार हे अनुसूचित जाती, जमातींच्या हिताबाबत उदासीन, बेफिकीर, निक्रिय राहतात. त्यांचे हे वर्तन मागास समाजांना मिळणारे राजकीय प्रतिनिधित्व कुचकामी ठरवत आहे. तसेच त्यातून राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था अपयशी ठरत असल्याने लोकशाहीच्या गळय़ालाच नख लागत आहे.
हे आमदार असे का वागतात?
अनुसूचित जाती, जमातींसाठी ‘राखीव’ मतदारसंघांची निर्मिती ही संविधानातील कलमः332 अन्वये झालेली आहे, तर कलमः51‘क’ मधील मूलभूत कर्तव्यांचे पालन प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक असून त्यात विधिमंडळे आणि संसद सदस्यांचाही समावेश आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या न्यायासाठी आपण आग्रही भूमिका घेतली तर मतदारसंघांतील बहुसंख्याक मतदारांचा रोष ओढवेल अशी भीती राखीव मतदारसंघांतील आमदारांना वाटते काय? खरे तर विकासकामे आणि नागरी समस्यांची सोडवणूक करण्याचे कर्तव्य चोख बजावले तर त्यांनी तशी भीती बाळगण्याचे कारणच उरत नाही. आपल्या मागास समाजाच्या न्यायासाठी झटलो तर आपला पक्ष पुन्हा उमेदवारी देणार नाही असे त्यांना वाटते काय? तसे असेल तर त्यांची ती भीती अनाठायी म्हणावी लागेल. कारण निवडणुका जिंकून सत्तेवर येण्यासाठी सारेच पक्ष अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, ओबीसी यांचा जनाधार असलेल्या पक्षांशी युती-आघाडी करताना दिसतात. हे राजकीय वास्तव समोर असूनही अनुसूचित जाती, जमातींच्या प्रश्नांवर कच खाण्याची राखीव मतदारसंघांतील आमदारांची भूमिका अनाकलनीय ठरते. मग त्यांना कोणत्या अनामिक भयगंडाने ग्रासले आहे? आपल्या मागास समाजाबद्दलच्या त्यांच्या बेफिकिरीचे मूळ हे आमदारकीच्या मिळणाऱ्या सोयी-सवलती आणि आर्थिक लाभांमध्ये तर दडलेले नाही ना? निवडणुकीत पराभूत झाल्यास त्या लाभांना मुकावे लागेल या भीतीपोटी ते संविधानिक कर्तव्याशी प्रतारणा करीत नाहीत ना?
z राखीव मतदारसंघातील अनुसूचित जाती, जमातींच्या आमदारांची पक्षाच्या ‘व्हीप’मधून मुक्तता करण्यात यावी.
> ‘राखीव’ आमदारांना मागास समाजाचे प्रश्न, संविधानिक अधिकार, सर्वांगीण विकास यावर सभागृहात आणि सार्वजनिक जीवनात केलेल्या कामकाजाचा अहवाल सादर/ प्रसिद्ध करण्याचे कायद्याने बंधन घालावे.
> पाच वर्षांच्या कार्यकालात सभागृहामध्ये आणि बाहेर केलेल्या कार्याचा अहवाल सादर करू न शकलेल्या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित करावे.
> 2004 ते 2019 या कालखंडात मागास समाजासाठी केलेल्या कामांचा अहवाल कधीही प्रसिद्ध न केलेल्या ‘राखीव’ आमदारांचे पेन्शन बंद करण्यात यावे. तसेच त्यांना वेतन आणि भत्त्यापोटी दिली गेलेली व्यर्थ रक्कम त्यांच्याकडून पुन्हा वसूल करण्यात यावी.
