>> उल्हास गुहागरकर
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू झालेला ‘ईव्हीएम संशयकल्लोळ’ अद्याप पूर्णविराम घ्यायला तयार नाही. परवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिक येथे ईव्हीएमवर संशय आहे तेव्हा ईव्हीएमचे बटण दाबले की ते मत कुठे जातेय हे पाहण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत. 20 वर्षांपासून देशात लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांसाठी ईव्हीएमचा वापर होतोय. त्या कालावधीत पवारांनी प्रत्येक निवडणूक लढवली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीनुसार संबंधित मतदान केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया सूरू होण्यापूर्वी मतदानापासून ते मतमोजणीपर्यंतची ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीची प्रात्यक्षिके (मॉकपोल) तेथे उपस्थित असणार्‍या सर्वपक्षांच्या निवडणूक प्रतिनिधींना कटाक्षाने दाखवली जातात. याबाबतीत पवार अनभिज्ञ असतील असे मानण्याचे कारण नाही. ‘ईव्हीएम’ हे शेवटी यंत्र असल्याने त्यात तांत्रिक दोष उद्भवू शकतात. परंतु हेराफेरी करून मतदारांची मते विशिष्ट चिन्हालाच जाण्याची करामत करता येऊ शकत नाही हे आयोगाने वेळोवेळी ठामपणाने स्पष्ट केले आहे.
2017 च्या जूनमध्ये तर निवडणूक आयोगाने सर्व ईव्हीएम विरोधकांना ईव्हीएम हॅकिंगचे जाहीर आव्हान दिले होते तेव्हा का नाही आणला विरोधकांनी एखादा हॅकर? त्या वेळी आयोगाच्या वतीने काही विरोधी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना ईव्हीएमची सर्व वैशिष्ट्ये समजावून सांगण्यात आली होती. शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रतिनिधीही तेथे उपस्थित होते. तेव्हा ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी गत बिनपुराव्याचे आरोप करणार्‍यांची झाली होती. मोदी सरकारच्या राजवटीत अनेक निवडणुका झाल्या. जिथे मोदी विरोधक जिंकले तिथे ते मिठाच्या गुळण्या घेऊन गप्प बसले आणि भाजप जिंकला तिथे ईव्हीएमच्या नावाने शिमगा करीत बसले. याला अंकगणित म्हणावे की बिजगणित? मोदी सरकारच्या अपयशाचे अनेक मुद्दे आहेत. परंतु त्याचा सखोल अभ्यास करून जनतेसमोर जाण्याची क्षमता कोणा विरोधी पक्षांत दिसत नाही तर निराधार आरोपांचा जप करीत कोल्हेकुई करण्याची आणि जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याची विकृती मात्र दिसते आहे.
