>> नवनाथ वारे
शेतकऱ्याच्या हाती पीक किती येईल हे निसर्ग ठरवतो आणि त्या पिकाला किती भाव मिळेल हे बाजार ठरवतो, पण आता पीक घेण्यासाठी किती खर्च करावा लागेल यावरही त्याचे नियंत्रण उरलेले नाही. खरीप हंगामाच्या ऐन तोंडावर रासायनिक खतांच्या किमतीत झालेली भरमसाठ वाढ या वास्तवाची जाणीव करून देणारी आहे. शेतीविषयक इतर खर्च आधीच वाढलेला असताना खतांची दरवाढ शेतकऱयाच्या आर्थिक गणिताला आणखी धक्का देणारी ठरणार आहे.
शेतीच्या अर्थकारणात उत्पन्न किती मिळाले याची चर्चा नेहमी होते, पण ते उत्पन्न मिळविण्यासाठी शेतकऱयाला किती खर्च करावा लागला हा प्रश्न तुलनेने मागे पडतो. बियाणे, मजुरी, यंत्रसामग्री, इंधन, कीटकनाशके आणि रासायनिक खते यांच्या किमती सातत्याने वाढत असताना शेतीमालाच्या भावात त्याच प्रमाणात वाढ होत नाही. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या किमतीत झालेली वाढ म्हणूनच चिंतेची आहे. काही खतांच्या दरात पोत्यामागे 50 ते 1400 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. पाऊस समाधानकारक झाला तरी शेतकऱयाच्या चेहऱयावर आनंद दिसेलच याची खात्री त्यामुळे उरलेली नाही. खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, मका, तूर आणि अन्य पिकांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर खतांची गरज भासते. पेरणीपूर्व मशागत, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च करून शेतकरी आधीच मोठी रक्कम गुंतवतो. त्यात खतांच्या वाढलेल्या किमतीची भर पडली की, 1 एकरामागील उत्पादन खर्चाचा हिशेब बिघडतो. उपलब्ध माहितीनुसार युरियाचे 50 किलोचे पोते 2025 आणि 2026 मध्ये 266 रुपयांवर, तर डीएपी 1350 रुपयांवर कायम आहे. मात्र इतर खतांच्या किमती वाढल्या आहेत.
अमोनियम सल्फेटचे पोते 2025 मधील 900 रुपयांवरून 2026 मध्ये 1400 रुपयांवर गेले असून त्यात 500 रुपयांची वाढ झाली आहे. 20-20-0-13 या खताचा दर 1250 रुपयांवरून 2350 रुपये झाला आहे. म्हणजेच थेट 1100 रुपयांची वाढ झाली. 10-26-26 चा दर 1800 रुपयांवरून 2150 रुपये म्हणजे 350 रुपयांनी, तर 9-24-24 चा दर 1550 रुपयांवरून 2600 रुपये म्हणजे 1050 रुपयांनी वाढला आहे. 12-32-16 खत 1800 रुपयांवरून 2540 रुपयांवर गेले असून वाढ 740 रुपयांची आहे. 24-24-0 चा दर 1700 रुपयांवरून 2800 रुपये म्हणजे तब्बल 1100 रुपयांनी वाढला आहे. सुपर फॉस्फेटमध्ये 110 रुपये, एमओपी पोटॅशमध्ये 450 रुपये, मॅग्नेशियम सल्फेटमध्ये 250 रुपये, गंधकाच्या 10 किलो पॅकमध्ये 300 रुपये, तर कॉम्बो खतामध्ये तब्बल 1400 रुपयांची वाढ झाल्याचे चित्र आहे. एका पोत्यामागील ही वाढ असली तरी संपूर्ण हंगामातील गरज लक्षात घेतल्यास शेतकऱयाच्या खिशावर हजारो रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
यामागे जागतिक बाजारातील परिस्थितीचाही वाटा आहे. रासायनिक खतांसाठी लागणारा कच्चा माल भारताला मोठय़ा प्रमाणावर आयात करावा लागतो. रशिया, चीन, बेलारूस यांसारख्या देशांतून होणारा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, वाहतूक खर्च आणि जागतिक संघर्ष यांचा परिणाम देशांतर्गत खतांच्या किमतींवर होतो. मात्र या जागतिक अर्थकारणाचा अंतिम फटका शेतकऱयाच्या बांधावर बसतो. उत्पादन किती मिळेल आणि त्याला भाव किती मिळेल, याची खात्री नसलेल्या शेतकऱयाने आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेची किंमत किती काळ मोजायची? खतांच्या किमती वाढण्याचा आणखी एक गंभीर परिणाम आहे. खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी शिफारस केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी खत वापरू लागला, तर त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. दुसरीकडे तुलनेने स्वस्त पर्याय म्हणून अयोग्य किंवा असंतुलित खतांचा वापर वाढला, तर जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
केंद्र सरकार खतांवर मोठय़ा प्रमाणावर अनुदान देते. त्यामागील उद्देश शेतकऱयांना परवडणाऱया दरात खते उपलब्ध करून देणे हाच आहे. मग बाजारात विविध खतांच्या किमतीत 50, 250, 500, 1100 किंवा अगदी 1400 रुपयांची वाढ होत असेल तर अनुदानाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱयापर्यंत किती पोहोचतो, याचा हिशेब मांडला पाहिजे. केवळ अनुदान वाढविणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरणार नाही. खतांच्या कच्च्या मालासाठी भारताचे परदेशावरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे, दीर्घकालीन आयात करार करणे आणि खरीप-रब्बी हंगामाआधी पुरेसा साठा तयार ठेवणे गरजेचे आहे.खतांच्या भाववाढीकडे म्हणूनच एखाद्या हंगामातील किरकोळ बाजारघटना म्हणून पाहता येणार नाही. प्रत्येक जिह्यात खतांची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष पीदर यांचे निरीक्षण, कृत्रिम टंचाई व जादा दराने पीवर कारवाई आणि गरजेनुसार शेतकऱयांना तातडीचा दिलासा देणे आवश्यक आहे.
खतांच्या दरवाढीचा विचार केवळ 1 पोत्यामागे किती रुपये वाढले एवढय़ापुरता करून चालणार नाही. कारण खते महागली म्हणून सोयाबीन, कापूस, मका किंवा तुरीचा पीभाव त्याच प्रमाणात वाढेल, याची कोणतीही हमी नसते. खतांची दरवाढ प्रत्यक्षात त्याच्या नफ्यातून वजा होणारी रक्कम ठरते. दरवाढीचा दुसरा परिणाम अधिक गंभीर आहे. खते महागल्यावर अल्पभूधारक शेतकरी खर्च कमी करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा कमी खत वापरण्याची शक्यता वाढते. त्यातून एकरी उत्पादन घटले तर सुरुवातीला वाचविलेले काही हजार रुपये अखेरीस त्याहून मोठय़ा उत्पन्नघटीत बदलू शकतात. याउलट स्वस्त पर्याय म्हणून जमिनीच्या गरजेचा विचार न करता विशिष्ट खतांचा अतिवापर झाला, तर मातीतील अन्नद्रव्यांचे संतुलन बिघडण्याचा धोका असतो. म्हणजे खतांच्या वाढत्या किमती हा केवळ आर्थिक प्रश्न राहत नाही, तो शेतीची उत्पादकता आणि जमिनीच्या आरोग्याचाही प्रश्न बनतो.
भारताची खत व्यवस्था मोठय़ा सरकारी अनुदानावर उभी आहे तरीही अनेक मिश्र खतांच्या दरात 50 ते 1400 रुपयांपर्यंत वाढ होत असेल, तर प्रश्न केवळ अनुदानाच्या आकाराचा राहत नाही. खतांसाठी लागणाऱया कच्च्या मालाचे आयातीवरील अवलंबित्व, आंतरराष्ट्रीय दर, रुपयाचे मूल्य, वाहतूक आणि पुरवठा साखळी या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. आज जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली की, त्याचे पडसाद काही काळात शेतकऱयाच्या उत्पादन खर्चात उमटतात. ही साखळी तोडण्यासाठी देशांतर्गत खतनिर्मिती आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढविणे, आयातीचे स्रोत विविध करणे आणि हंगामापूर्वी पुरेसा साठा करणे आवश्यक आहे. शेतकऱयाला दरवाढीनंतर भरपाई देण्यापेक्षा त्याचा उत्पादन खर्च अनियंत्रित वाढणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.
(लेखक शेती अभ्यासक आहेत)
